फर्निचरमा प्रचुर रोजगार

फर्निचरमा प्रचुर रोजगार

कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) ले अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। यसबाट स्वदेशमै रोजगार गुमाउनेका साथै विदेशबाट फर्किनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। रोजगार सिर्जना गर्नु राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण छ। उद्यमशीलता र रोजगार सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रमध्ये फर्निचर व्यवसाय एक हो। राज्यको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ।

सानो लगानीमा पनि फर्निचर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। उद्यमी बन्न चाहने र रोजगार गर्न चाहने बेरोजगारको ठूलो समूहलाई यस व्यवसायमा सामेल गराउन सरकारले नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। राज्यले प्याकेज घोषणा गरेर योजनाबद्घ ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके पर्याप्त रोजगार सिर्जना हुनेमा दुईमत छैन।

सामान्य ढंगले दुई लाखमा पनि फर्निचर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ। फर्निचरजन्य ससाना वस्तु उत्पादन गर्न कम्तीमा पनि दुई लाख रुपैयाँमा व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ। सानो लगानीबाट उत्पादन गर्र्र्दै फर्निचरजन्य वस्तु बिक्री गर्न सकिन्छ। औसतमा चार–पाँच लाख लगानी हुँदा ठिक्कको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सानो लगानीमा सामान्य मेसिन राखेर पनि व्यवसाय सुरु गर्न सकिने छ। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू मिलेर फर्निचर व्यवसाय गरेका केही उदाहरण भेटिन्छ। एक्लै लगानी गर्न कठिन हुने हुँदा मन मिल्ने साथीहरू मिलेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसरी सामूहिक रूपमा व्यवसाय गर्दा रोजगार पनि कैयन् गुणा थपिन्छ। 

फर्निचर सबैका लागि चाहिने वस्तु हो। सामान्य किचनदेखि कार्यालयमा फर्निचर प्रयोग हुन्छ। मोडेल किचन, डाइनिङ टेबुल, खाट, दराज, सोफा प्रायःले प्रयोग गर्छन्। आकर्षक डिजाइन दिन सक्ने हो भने बिक्रीको समस्या हुँदैन। आफैं उद्यमी बनेर स्वरोजगारमा लाग्न बेरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सहुलियत ऋण दिएर एवम् अन्य आवश्यक वातावरण दिएर यस क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ। ठूलो लगानीमा फर्निचर व्यवसाय सञ्चालन हुँदा सोही मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले स्थानीयस्तरमै उद्यमशीलता बढाउन र रोजगार सिर्जना गर्न ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। फर्निचरमा उद्यमी उत्पादन गर्न ध्यान दिएमा कैयन् गुणा रोजगार सिर्जना हुनेमा दुईमत छैन।

देशभर २० हजार फर्निचर व्यवसाय दर्ता भएका छन्। फर्निचर क्षेत्रमा खर्बौ लगानी भएको आकलन गर्न सकिन्छ। दुईदेखि ५० लाखसम्म लगानी भई उद्योग सञ्चालन भएका छन्। जनघनत्व भएको स्थानमा एउटा उद्योगले दुई सयजनालाई रोजगार दिएका छन्। औसतमा एउटा फर्निचर उद्योगले १० जनालाई रोजगार दिएको पाइन्छ। फर्निचर व्यवसायमा ६० हजारभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन्। त्यसमध्ये करिब १५ हजार मात्रै स्वदेशी मजदुर फर्निचर उद्योगमा संलग्न रहेको पाइएको छ। करिब ४५ हजार मजदुर भारतीय भएकाले उनीहरूलाई विस्थापन गर्दै नेपालीलाई रोजगार दिन सकिने ठाउँ छ। त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी मात्रामा नयाँ रोजगार सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ। फर्निचर व्यवसाय उद्यमशीलता बढाउन र रोजगार सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसैले सरकारले फर्निचर व्यवसायी महासंघसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न आवश्यक छ।

व्यवसायीको छाता संस्था महासंघसँग आपसी समझदारी गरेर उद्यमशीलता र रोजगार बढाउन सरकारले धेरै काम गर्न सक्छ। व्यवसायीलाई कर छुट, सहुलियत कर्जा, झन्झटमुक्त ऋण प्रदान गर्नुका साथै बिक्रीमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्छ। उत्पादन तथा रोजगारको शर्त तोकेरै सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिन सक्छ। यसले बजारमा सामान सस्तोमा पाइने सम्भावना रहन्छ र थोरै क्रयशक्ति भएकाले पनि फर्निचयजन्य सामग्री किन्न इच्छुक हुन्छन्। बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्नेलाई करछुट र उत्पादन बढाउनेलाई आर्थिक सहुलियत दिने सरकारले रणनीति बनाउनुपर्छ। यसले उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्छ।

योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन सके २० हजार फर्निचर उद्योगलाई केही वर्षभित्रै ५० हजारभन्दा बढी पुर्‍याउन सकिन्छ 
 

व्यवसायीले कामदारलाई दक्ष बनाउँदै भारतीय विस्थापन गर्ने रणनीति ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि तीनदेखि ६ महिनासम्म थोरै पैसा दिएर श्रमिकलाई सीप सिकाउन सकिन्छ। तालिम अवधिका लागि सरकारले व्यवसायीलाई आधा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ। व्यवसायीले कम्तीमा पनि दुई वर्षभित्र रोजगार ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यसबाट एक वर्षभित्र फर्निचर व्यवसायमा भारतीय कामदार विस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभई यस मोडेलबाट उद्यमी जन्मिनुका साथै लाखौं संख्यामा रोजगार सिर्जना हुनेमा दुईमत छैन। कोभिडले उद्योगी, व्यवसायीलाई नाजुक स्थितिमा पुर्‍याएको अवस्थामा सरकारले शर्त तोकी कामदारको पारिश्रमिकमा सहयोग गरेमा उद्योग सहजरूपमा चल्न सक्छन्। स्वास्थ्य प्रटोकलमा भने ख्याल राख्न जरुरी नै छ। केही उद्योग आंशिक अवस्थामा सञ्चालनमा आए पनि अधिकांश उद्योग बन्द अवस्थामा छन्। कामदार अभाव र कच्चा पदार्थ अभावका कारण फर्निचर उद्योग÷व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको हो।

फर्निचर व्यवसाय क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ पाउन सहज छैन। काठको अभाव छ। वनजंगल प्रशस्त भए पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यहाँको वनजंगल खेर गइरहेको छ भने उता कच्चा पदार्थका नाममा करोडौं रकम बाहिरिरहेको छ। जिल्लाबाट काठ पैठारी हुन्छ तर उद्योगीहरूले काठ पाइरहेका हुँदैनन्। कच्चा पदार्थ भारत र चीनको भर पर्नुपरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। चाहिएका बेला कच्चा पदार्थ नपाइने हुनाले उद्योगीहरू हैरानी छन्। काठ र फ्लाई केही नेपालको प्रयोग हुने गरे पनि फर्निचरमा प्रयोग हुने रङरोगन पूर्णरूपमा बाहिरबाट ल्याउनुपरेको छ। कच्चा पदार्थ नपाएर बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा उद्योगी÷व्यवसायीहरू पुगेकाले कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। कच्चा पदार्थ उत्पादन र बजारीकरणमा राज्यले सहजीकरण गर्न सके पक्कै पनि यस व्यवसायले नयाँ गति लिने छ। राज्यले जति धेरै खर्च गर्छ, त्यति नै छिटो फर्निचर व्यवसाय लयमा आउँछ।

यसरी फर्निचर व्यवसायबाट केही वर्षभिध ४५ हजार भारतीय कामदार विस्थापन गर्दै थप एक लाख रोजगार सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना भएकाले यसतर्फ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको ध्यान जानैपर्छ। सहकारी मोडेलबाट पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ। योजनाबद्घ ढंगले अघि बढाउन सके २० हजार फर्निचर उद्योगलाई केही वर्षभित्रै ५० हजारभन्दा बढी पुर्‍याउन सकिन्छ। फर्निचरजन्य वस्तु बाहिरबाट पनि आइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै आकर्षक, गुणस्तर वस्तु उत्पादन गरी खपत बढाउनुपर्छ। यसबाट स्वदेशमा पुगेर विदेशमा समेत पठाउन सकिने सम्भावना रहन्छ। त्यसो हुनाले सरकार र व्यवसायीले यस क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्न हुन्न। स्थानीय तहमा फर्निचर व्यवसाय एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना भएको क्षेत्र देखिएको छ। गाउँमा घरहरू निर्माण क्रम बढेकाले यस फर्निचरजन्य वस्तु बनाउन र निर्माणाधीन घरघरमा गएर समेत राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यस्तै सामुदायिक भवन पनि बनाउन थालिएका छन्। यसरी गाउँगाउँमा पनि फर्निचरका काम गर्न सकिने र प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.