सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका किसानले २ प्रतिशत ब्याजमा १ लाखदेखि १ करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन्। किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याएको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने तथा पशुपक्षी पाल्न चाहने किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र कृषि विकास बैंकको प्रदेश कार्यालयका उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं’, मन्त्री विमला केसीले भनिन् ।
उनले भनिन्, ‘अब किसानले सहुलियतमा उद्यम गर्न ऋण पाउनेछन्। कृषि बैंकको ब्याजदर हाल ९ प्रतिशत छ, जसमा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशत ब्याज तिरिदिनेछ।’ किसानले २ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ। यहाँका किसानले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका बैंकका १८ शाखाबाट किसानले ऋण लिन सक्नेछन्। किसानले ऋण लिँदा धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्नेछ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल कर्णालीका आधा नागरिक गरिब छन्। स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन। यही कारण पनि यहाँका बासिन्दा छाक टार्नकै लागि भारतलगायत मुलुकमा मजदुरीका लागि जान बाध्य छन्।
कृषिमा आत्मनिर्भर नभएकै कारण नागरिकलाई छाक टार्नै समस्या भएको र रोजगारीका लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारका अधिकारी बताउँछन्। ‘सोझै अनुदान दिँदा सदुपयोग भएको देखिएन, वास्तविक किसानले पनि नपाउने अवस्था देखियो’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘यही समस्या टार्न हामीले अनुदानको साटो ऋणको ब्याज तिरिदिने निर्णय गरेका हौं। अनुदानको साटो ब्याजमा अनुदान दिएका हौं।’ यो कार्यक्रमले किसानलाई लगानीको समस्या नहुने र व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण बढ्ने उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
