जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा उदार बन्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले भर्खरै केही लोकप्रिय निर्णयहरू गरेको छ। यसले जनताका सुखदुःखमा साथ दिन सरकार तयार रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। सीमित स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि गरिब, निमुखा र समाजका तल्लो वर्गका नागरिकप्रति असल अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गरेको छ। जनस्तरबाट स्याबासी पनि बटुलेको छ।
कोभिड– १९ को महामारीका कारण घर न घाटका अवस्थामा पुगेका जनतालाई संक्रमण भइहालेको अवस्थामा कसरी उपचार गर्ने भन्ने बडो चिन्ता थियो। यो चिन्तालाई सदाका लागि दूर गर्ने गरी सरकारले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेको कठिन परिस्थितिमा जनताका लागि योभन्दा गुणकारी निर्णय अरू हुन सक्दैन। अदालत र संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भए पनि यो जनहितमा छ। विश्वका थुप्रै मुलुकले आर्थिक हैसियतले नभ्याउने भएपछि कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा कम चासो दिने गरेको भए पनि नेपालजस्तो विपन्न मुलुकले यस्तो निर्णय गरेर नागरिकको जीउधन रक्षाका लागि सदासयता देखाउनु सकारात्मक हो। कोरोना भ्याक्सिनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित समिति गठन भएको छ। कोरोना भ्याक्सिनको आविष्कार भएको समाचार आइरहेका बेला यस्तो निर्णयले जतिसक्दो छिटो भ्याक्सिन आयातमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै जनतालाई संक्रमणबाट टाढा राख्न सरकारले लिएको यो पहलकदमी पनि स्वागतयोग्य हो।
बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पुस्तकमा यसअघि लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार कर सरकारले हटाएको छ। आगामी चैत महिनासम्म सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने अर्को लोकप्रिय निर्णय सरकारले गरेको छ। कोरोनाले जनताको आम्दानीको स्रोत सुकेर छटपटाइरहनुपर्ने अवस्था आउँदा पनि तिनै जनताले दिएको करबाट सांसद तथा मन्त्रीहरूले भने नियमित तलब भत्ता खाइरहेकोतर्फ जनआक्रोश चुलिएको थियो। यस्ता निर्णयले जनआक्रोश न्यूनीकरण मात्रै गर्र्दैन, सही काम गर्दा सरकारको हरेक अभियानमा जनताले पनि साथ दिँदा रहेछन् भन्ने प्रमाण पनि पेस गर्नेछ। सरकारले हरेक निर्णय गर्दा जनभावना आकलन गर्न सक्नुपर्छ र जनताले नरुचाएको पाइएमा विगतका निर्णयबाट पछि हट्न पनि सक्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउन पनि यी निर्णय उपयोगी छन्।
राजनीति भनेकै जनता कहाँ बस्छन्, के खान्छन् र कति सुरक्षित छन् भन्ने चिन्तन र सरोकार हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता पनि हो यो। राजनीतिले जनता र राष्ट्रको हितबाहेक अरू सोच्नु हुँदैन। साथै जनताका बीचमा तत्कालीन लोकप्रियता कमाउने निर्णय गरेर मात्रै पनि हुँदैन। अबको तयारी हाल गरिएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनु र सबल तथा दुर्बल पक्ष केलाएर अझ कसरी जनहितमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। यो मामिलामा सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ। आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्छ। जनतामा गहिरो र हार्दिक सम्बन्ध राख्न नसक्नु भनेको राजनीतिमा असफल हुनु हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। जनअपेक्षालाई ध्यानमा राखेर गरिएका निर्णयले मात्रै सरकारलाई दिगो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थ पनि यो प्रसंगमा भुल्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
