कर्मचारी अभावमा इलाका प्रशासनको सेवा बन्द

कर्मचारी अभावमा इलाका प्रशासनको सेवा बन्द

बैतडी : बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका हाटस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएको तीन महिनायता शाखा अधिकृत नहुँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सिफारिसलगायतका सबै काम रोकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । 

नेगीका अनुसार‘इलाका प्रशासन कार्यालयमा भदौदेखि शाखा अधिकृत नभएपछि सेवा अवरुद्ध भएको छ। एकजना शाखा अधिकृत, दुईजना नायब सुब्बा, एकजना सहलेखापाल, एकजना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र दुईजना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा अहिले एकजना नायब सुब्बा र एकजना कार्यालय सहयोगी मात्रै रहेका छन् । २०७३ सालमा स्थापना भएको इलाका प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । 

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गाउँघरमै सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा पुर्चौंडीका नागरिकले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, सिफारिसलगायतका कामका लागि फेरी सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

‘इलाका प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाबालिग प्रमाण पत्र र सिफारिस दिने गरेको थियो । तर कर्मचारीको अभाव ती सेवाहरु रोकिएका छन् ,'सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले भने, ‘हामीले इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको विषयमा गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौं । तर,अहिलेसम्म कर्मचारी पठाएको छैन् ।’

अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना खुलेकाले नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा आफूहरुलाई निकै समस्या भएको पुर्चौंडी नगरपालिका ८ का हेमन्त बोहराले बताए । उनले भने, 'नगरपालिकाभित्रै रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा हामीले सदरमुकाम धाउनु परीरहेको छ । इलाका प्रशासन भएर के गर्नु कर्मचारी नै हुँदैनन् ।’

नगरपालिकाभित्रैको कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव हुँदा पुर्चौंडीबासीहरुले सदरमुकाम धाउनु परेको उनले गुनासो गरे । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.