निर्माण सुरु नहुँदै तामाकोशी–बाह्रविसे प्रशारणलाइन विवादमा

निर्माण सुरु नहुँदै तामाकोशी–बाह्रविसे प्रशारणलाइन विवादमा

दोलखा : निर्माण सुरु नहुँदै २२०/४०० केभी क्षमताको तामाकोशी–बाह्रविसे प्रशारणलाइन आयोजना विवादमा परेको छ ।तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारणलाइन आयोजना अन्तर्गत तामाकोशी–बाह्रबिसे २२०/४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजना विवादमा परेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने तामाकोशी–बाह्रविसे प्रशारणलाइन आयोजना मुआब्जाका कारण विवादमा परेको हो ।

मेलुङ गाउँपालिका–४, भेड्पुमा पर्ने २ वटा टावरको मुआव्जा कस्ले लिने भन्ने बिषयमा आयोजनाको निर्माण सुरु नै नभई विवाद सुरु भएको हो । भेड्पुमा सो प्रशारणलाइनको ८ र ८/२ नम्बरको २ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सो टावरको लागि अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा स्थानीय भोगचलनकर्ताले पाउनुपर्ने स्थानीय शिवप्रसाद भण्डारीले बताए । भेड्पुमा गुठी र स्थानीयको विवादको कारण हालसम्म नापी हुन सकेको छैन ।

सोही विवाद सल्टाउन बुधबार जिल्ला समन्वय समिति दोलखामा बसेको बैठकले भेड्पुमा निर्माणस्थल परेमा सो स्थानमा रहेको कुनैपनि नागरिकको जग्गाको नापी नभएको हुँदा मुआब्जा साविकका दर्ता, ७ नं.फाराम र तिरो तिरेको रसिदका आधारमा बनेका पूर्वाधार छन् भने सो को नियमानुसारको क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन सम्वन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको नियमानुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराईने तामाकोशी–बाह्रबिसे प्रशारणलाइन आयोजनाका प्रमुख रमणदास शर्माले जानकारी दिए ।

प्रशारणलाइनको भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले ठेक्का पाएको छ । रामेछापको फुलासीदेखि बाह्रबिसेसम्मको तामाकोशी–बाह्रबिसे प्रशारणलाईनको करिब ४४ किलोमिटर लम्बाइको ठेक्का केइसी इन्टरनेशनलले १ करोड ७३ लाखमा लिएको हो ।

रामेछापको फुलासीदेखि बाह्रबिसेसम्म ११४ ओटा टावर बन्नेछन्, जसमध्ये रामेछापमा २ ओटा, दोलखामा ८५ ओटा र सिन्धुपाल्चोकमा २७ ओटा पर्दछन् । सन् २०१९ मे २० मा प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको प्रसारणलाइन निर्माण १२ अक्टोबर २०२१ सम्ममा पूरा गर्नुपर्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.