गणितका दृष्टिले केन्द्रको संघीय सरकार वामपन्थीको छ, ६ वटा प्रदेश पनि वामकै। संघीय संसद्मा ३३४ सिटमा २१७ उसकै छ। प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमा १७४ सिट उसकै छ। राष्ट्रिय सभाको ५९ सिटमा ४३ सिट उसकै छ। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उसकै छन्। ५५० प्रदेश संसद्मा पूर्वएमालेका २४३ र पूर्वमाओवादीका १०८ गरी ३५१ जना उसकै सदस्य छन्। एउटा प्रदेशबाहेक सबै मुख्यमन्त्री नेकपाकै छन्, तैपनि जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छन्। प्रतिपक्षी सानोसानो लोभमा फसेको छ। मूकदर्शक भएर समस्या हेरेर बसेको छ। सरकारलाई धक फुकाएर जनजीविकाका सवालमा, जनताका पक्षमा काम गर्न केले वाधा पुर्यायो ?
समग्रमा बजेट पास गर्दा सबैले ताली पड्काए, प्रतिपक्षीले पनि ताली पड्कायो। सांसद पूर्वाधार कोषले निरन्तरता पाउँदा, महँगा र विलासी गाडी अनि सुविधा बजेटमा छुट्याउँदा आत्मघाती बल आफूतिर तेर्सिएको प्रतिपक्षी दलले थाहै पाएन। त्यसै दलमा छाता र सुराही लिई बालुवाटार पस्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यहाँबाट निस्कँदा पनि त्यही हालतमा निस्केका थिए। गणेशमान, बीपीहरू जसले जीवनभरि निष्ठा छाडेनन्। ती कुरा कांगे्रसजस्तो सत्ता स्वादमा धेरै वर्ष डुबेको १५ सालमै बहुमत पाएर नाम कमाएको सबै बिर्सियो उसले। बजेटमा सबै किसिमका भत्ता खारेजी भनी नाटक देखाउने कम्युनिस्ट रबैयाका खतिवडाले पेस गरेको बजेटमा ताली पिट्ने प्रतिपक्षीले सुरुमा दसैं भत्ताको विरोध गर्न सकेन। ओली, लोली, बोली मिलाएर भातभान्छा रमाइलो गर्न तम्सिएकाहरूले दसैं भत्तालाई राजस्व खातामै जम्मा नगरेर किन कोरोना कोषमा पठाए ? नत्र स्वदेशी, विदेशी रकम यो कोषमा किन हालेको ? देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, नागरिकले औषधिमूलो पाएका छैनन्। रोजगार गुमेर हातमुख ओठ सकेको छ। ऋण लिएर घर बनाएर भाडामा लगाउनेहरूको ओठमुख सुकेको छ। पर्यटनलगायत मठमन्दिर, सार्वजनिक यातायात, उद्योग, व्यापारमा लगानी गर्नेहरू विलखबन्दमा परेका छन्। खोइ सरकारको ध्यान ? प्रतिपक्ष के हेरेर बसेको छ ? हामीले बुझेको लोकतन्त्र, सरकार र प्रतिपक्ष एउटै साइकलका दुई पांग्रा हुन्।
सरकारले पानीजहाज र रेलको सपना देखाएर, चुनावी घोषणपत्रमा पारेर जनता झुक्यायो। दुई पार्टीको एकीकरणको नाटक मञ्चन गर्यो। अहिलेसम्म पार्टी एकीकरणको छनक पाइएन। पूर्व फलानो पश्चिम फलानो भन्दै भागबन्डा नै भइरहेको छ। ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले आपूm आउनासाथ प्रस्तुत गरेका श्वेतपत्रमा २५ वर्षमा देशको व्यापार घाटा ४२ गुणाले बढेको देखाए, तर त्यो २५ वर्षमा पनि धेरैपटक त कम्युनिस्टकै सत्ता साझेदारी नै थियो। उनले तेस्रोपटक बजेट पेस गरिरहँदा पनि व्यापार घाटा ओरालो लागेको थिएन, उकालोतिरै छ। हँसिया–हथौडाको सरकारले पेस गरेको बजेटमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भनियो तर २०२२ सालदेखि नै तथ्यांक विभागका अनुसार सबैभन्दा कम वृद्धिदर हालैको देखिन्छ।
बजेटको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत नाघेन। उद्योग व्यवसाय ठप्प छ। सीमानाकामा किचलो छ। कूटनीतिक मर्यादा नाघेर भारतीय रअका प्रमुखले कार्यकारी प्रमुखलाई भेट्छन्। कोरोना कहरमा मानिस घरबन्दीमा छन्। हालैका दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा २५ लाख ७० हजार नेपालीले रोजगार गुमाएको र साढे २९ लाख नेपाली गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको बताइन्छ। लकडाउन अवधिमै सात प्रतिशतले बेरोजगार बढेको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले ३७ लाख नेपालीले रोजगार गुमाएको भनेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३८ प्रतिशत पुगेको बताएको छ। हालको एक वर्षमा यसको अनुपात ४३.५ प्रतिशत र कोभिडका कारण यसको अनुपात ५२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। अहिलेको वाम सरकारले आपूm एकमना भएकै वर्ष पाँच लाख मानिसलाई रोजगार दिने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म दुई पृथक् धारका पाइलटहरूले बालुवाटार बसेर सधैं भागबन्डाको मात्रै बैठक गर्छन्। यसले सुखी नेपालीको नारा पूरा होला ?
वाम सरकारका कृषिमन्त्री आउने १० वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर गर्ने भाषण दिन्छन्, फेरि उनै भन्छन््– खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गराउने रासायनिक मल त ब्रह्मा, शंकर आए पनि ल्याउन सकिन्न। उन्नत बीउ, सिँचाइ, पर्याप्त बिजुली नभएसम्म खाद्यान्न उत्पादन कसरी बढ्छ ? पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट लिएर आउने अनि पशुपति क्षेत्रको जस्तो सय वर्षको गुरुयोजना बनाएर जनताजति सडकमा उतार्ने कस्तो शैलीको लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्र र लोभतन्त्रकोे अनि गणतन्त्र र गनाउने तन्त्रको अलगअलग परिभाषा हुनुपर्ने होइन ?
विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक २०१९ अनुसार संसारका ११७ देशमध्ये नेपाल ७३ औं स्थानमा छ। करिब २० लाख जनता अभैm खाद्य असुरक्षामा पर्ने भनिएको छ। विश्वका दुई अर्ब बढी जनता खाद्य असुरक्षामा पर्ने तुलनामा हाम्रो यो संख्या कम होला तर हाम्रा जनताको संख्या कति छ कुन अनुपातमा राजनीतिकर्मीले राज्य दोहन गरेका छन्, को कसले ब्रह्मलुट गरेका छन्–छैनन् हेर्न पदैन र ? हामीकहाँ पौष्टिक र पर्याप्त खाना पाप्त हुँदैन। विश्वव्यापी महँगीको मारमा परेका छन् जनता। आफ्नो उत्पादन छैन। उत्पादन गर्ने श्रमिक हात विदेशतिर ढलेका छन्। सबैथरी आयातमा अड्नुपरेको छ। व्यापार घाटा चुलिएर, विदेशी ऋण बढेर जनताको थाप्लो तातिसकेको छ। यस्तो विषम परिवेश बुझेर सबै राजनीतिक पद अवैतनिक सामाजिक सेवामा समर्पित गर्ने, सबै किसिमका सुविधा खारेज गर्ने, सानो आकारको चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने बाँकी सबै आफ्ना मानिसलाई कुटो, कोदालो, कोदाली, हँसिया, हलो लिएर कृषि कर्मतिर लगाउने बेला भएन त ?
यही वातावरणले समृद्धि खोज्नु भनेको हावामा महल बनाउँछु; मरुभूमिमा बालुवा खनेर पानी झिक्छु भनेजस्तै हो। दुईअढाइ वर्षपछि अर्को आउनेले पनि यस्तैयस्तै गफ हाँक्ने हो। के यो दृश्य हेरेर नागरिक कतिञ्जेल पर्खिरहने ?
कारण सन् २०५० सम्ममा संसारमा भोकमरीको संख्या १० अर्ब पुग्ने आँकडा र हाल नै दुई अर्ब संख्या रहेको एफएओले सार्वजनिक गरिसकेको छ। दिवसका दिन कोही भोकले मर्दैन भनेर तयारी भाषण छर्दैमा भोक मेटिन्न। संविधानमा लेख्दैमा रोग र शोकले छाड्दैन। आज कोरोना सल्किँदा जनतालाई यत्रो छट्पटी भयो। भोलि कोरोना गएर अर्को नामधारी कोरोना आउला। सत्तामा बस्नेलाई स्वाद त फेरिएला तर आम सर्वसाधारणको हालत के होला ? जनतै नभए कसको थाप्लोमा रजाइँ गर्ने ? धुकधुकीसम्म त राख्नुपर्यो नि। दसैंजस्तो महान चाड व्यर्थ आएछ भन्दै आफ्नै थाप्लोमा हिर्काउँदै, छाती पिट्दै दसैंका जमरा नै नराखी मौन रहँदा दसैं मान्नु पर्दैन भन्नेलाई त राम्रो लाग्ला तर मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्या छ भन्नेलाई के होला ?
दुईतिहाइको बल भनेको सरकार मनलागी गर्ने र जनता रमिते बन्नका लागि होइन। दुईतिहाइको रटान कालोबजारी, अनियन्त्रित बजार, नाफाखोर, चोरी, हिंसाका विरुद्ध पनि हो। सबै सेवाप्रवाह बन्द गरेर जनताकोे घाँटी निमोठ्न होइन; जनताको ढाड सेक्ने गरी दुःख दिन होइन; मान्छे निर्यात गरेर विप्रेषण बढाउन पनि होइन; सच्चा, इमानदार, नैतिक, चारित्रिक, निष्ठावान् नागरिक समूह तयार गरी असल समाज र राज्य निर्माण गर्न पनि हो। मेलम्ची उठाई काकाकूलबाट बचाउनु हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु हो। भोक, रोग, शोेकबाट पीडित कुुण्ठामा परेकालाई राहत दिनु पनि हो। बेरोजगार हटाई, गरिबी हटाई देशको विकास गर्नु होे। सधैं भागबनडाका लागि होइन। आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई उजाड गर्न होइन; परम्परादेखि मान्दै आएको संस्कार र रीतिस्थितिलाई अझ मौलिक बनाई संसारका आँखामा देशको छुट्टै चिनारीका लागि हो। जनता निराशाको चुलीमा पुग्नुपर्ने हो भने यो तन्त्रको के अर्थ रह्यो। जनताका मनमा कुण्ठा छ; बैचैनी छ र हैरानी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको दुईतिहाइ छ भनेर जनता कसरी चित्त बुझाउन सक्छन्् ? सरकारले कैंचीको काम गर्ने होइन; काट्ने काम गर्ने होइन; सियोले झैं सिएर जोडने काम गर्ने हो। जनताको स्वाभिमान बचाउनुपर्यो। सगरमाथाको इज्जत धान्नुपर्यो। बुद्ध र पशुपति, सीता र भृकुटीको सन्देशलाई कायम राख्नुपर्यो। जनता हिजो भैंm रैती नै हुने हुन् भने १७ हजारको बलिदान केका लागि ? भएभरका पूर्वाधार सखाप केका लागि ? हिजोका राजा आज महाराजा बन्नकै लागि हो भने वर्षौंवर्षसम्मको लडाइँबाट के पाए त जनताले ? करको भारीमाथि करको पहाड, विदेशी ऋणको भारीमाथि झन् बढीको भार, महँगीको मारपछि झन् बढी भार। समाजको सद्भाव बिथोलिएको छ। टोल, छिमेक र समाजमा कोरोनाको लहर भन्दै पानी बाराबारको स्थिति छ। व्यवसाय ठप्प छन्। यही वातावरणले समृद्धि खोज्नु भनेको हावामा महल बनाउँछु; मरुभूमिमा बालुवा खनेर पानी झिक्छु भनेजस्तै हो। दुईअढाइ वर्षपछि अर्को आउनेले पनि यस्तैयस्तै गफ हाँक्ने हो। के यो दृश्य हेरेर नागरिक कतिञ्जेल पर्खिरहने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
