कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म जेजति प्रयास भए पनि खोपको अविष्कार नगरी पूर्णरूपमा निमिट्यान्न पार्न नसकिने पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ। महिनौंसम्म लकडाउन गरेर खुला गरिएका मुलुकहरूमा दोहोयाएर संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिरहेको छ। अर्को कुरा, अब पनि लकडाउन गरेर नागरिकको दैनिक गाँस, बास र कपासको आवश्यकता पूरा गरिदिने हैसियत सबै मुलुकका सरकारसित छैन। यस्तो अवस्थामा दैनिक छाक टार्नेका लागि भए पनि सडकमा निस्कनुपर्ने नागरिकको मजबुरीलाई बन्देज लगाउन मिल्दैन। यी सबै परिदृश्य हेर्दा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप पर्खनको विकल्प छैन । बरु खोपको सफल परीक्षण हुनेबित्तिकै नेपालमा जतिसक्दो कसरी छिटो र सहजरूपमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु उचित हुन्छ।
अहिले चीन, रसिया, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकका नौवटा संस्थाले खोपको अन्तिम परीक्षण गरिरहेका छन्। विश्वका एक सय ८२ कम्पनीले क्लिनिकल परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसमक्ष अनुमति मागे पनि ३६ वटाले मात्रै स्वीकृति पाएका थिए। हुन त यी परीक्षण नै खोप उत्पादनको अन्तिम विन्दु होइन। किनकि विभिन्न चरणमा सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा परीक्षण भएर प्रमाणित भएपछि मात्रै यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अहिलेको गतिमा परीक्षण सफल हुँदै गएमा पनि अझै न्यूनतम तीन महिना लाग्नसक्ने अनुमान गरेको छ। उत्पादन सुरु भएपछि पनि नेपालमा आयात गर्नु भनेको जटिल काम हो। तर हामीसामु अन्य विकल्प नभएका कारण खोप आउला र कोरोना नियन्त्रण होला भन्नुसिवाय कोरोना नियन्त्रणका अन्य उपाय छैन। किनकि आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विकसित मुलुकले लकडाउनमार्फत नागरिकलाई घरभित्रै थुनेर संक्रमण नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरे पनि नेपाललगायत तेस्रो मुलुकका लागि यो काम अब असम्भवजस्तै देखिएको छ।
सरकारले दुई दिनअघि कोरोना खोपलाई सहजरूपमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवसम्मिलित समिति गठन गरेको छ। सरकारको यो तारिफयोग्य काम हो। खोप परीक्षणको अन्तिम तयारीमा रहनु र सरकारले समिति गठन गरेर व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिनुले वर्ष दिनदेखि विश्वलाई नै हायलकायल पारिरहेको यो भाइरसलाई छिटै परास्त गर्न सकिने आशा नागरिकमा पलाएको छ। तर समिति गठन गरेर मात्रै हुँदैन, जनस्तरमा देखिने गरी काम हुनुपर्छ। सरकार सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तीनवटै मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित भएकाले खोपको उत्पादन सुरु भएर जनस्तरमा जान थाल्नेबित्तिकै नेपालमा पनि आपूर्ति हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यो कामलाई परिणाममुखी बनाउन तीनवटै मन्त्रालयले आआफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार समन्वय र सहकार्य गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । खोप आपूर्तिका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनदेखि खरिद प्रक्रियालाई कसरी सरल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पर्याप्त तयारी हुनुपर्छ। खोप आयातलाई छरितो बनाउन उत्पादक कम्पनी र सम्बन्धित मुलुकमा कसरी सम्पर्क स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट गृहकार्य गर्नुपर्छ। जे होस्, खोप आयातको समयमा आउन सक्ने प्रक्रियागत त्रुटि र बजेट व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बेलैमा स्पष्ट भएर तयारी हालतमा रहनुपर्छ। सँगसँगै आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र आलोचनामुक्त पार्नेतर्फ पनि होसियारी अपनाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
