सुरुका वर्षमा केही अलमल देखिए पनि पाँच वर्षअघिको भूकम्पबाट तहसनहस भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम अहिल तीव्ररूपमा अघि बढेको छ। यही गतिमा बढेमा एक वर्षभित्रमा अधिकांश संरचना पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सुस्त आर्थिक विकास र कोरोना कहरका बीच पनि निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा दौडाउनु भनेको पुनर्निर्माणका काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि हुनु हो। जनतामा जताततै देखिएको निराशा चिर्न पनि विकास निर्माणमा देखिएको गति कायमै राख्न सक्नुपर्छ र भत्किएका संरचनालाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्छ।
भूकम्पले भत्काएको निजी आबास, सरकारी भवन, स्कुल तथा विश्वविद्यालयसहित सम्पदा निर्माणले पनि गति लिएको छ। भूकम्पले विश्व सम्पदा सूचीभित्रका एक सय ७० सम्पदा भत्काएको थियो। यसमध्ये एक सय पाँचवटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। तीबाहेक धरहरालगायत भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तीमध्ये बाईसौं तलासम्म रहने धरहराको अठारौं तलाको ढलान हुने क्रममा छ। भूकम्पकै कारण क्षत्विक्षत् भएको रानीपोखरी र दरबार हाईस्कुल पुरानै लयमा फर्काइसकिएको छ। यी संरचनाले उपत्यकाकै सान बढाएको छ। यो कामबाट सरकारले समेत प्रशंसा कमाएको छ। सरकारले गरेका बिरलै राम्रा काममा यी संरचना दर्ज भएका छन्। यससँगै उपत्यकामा भत्किएका चार सय चारमध्ये एक सय ९४ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। उपत्यकाबाहिरका तीन सय ४७ मध्ये एक सय ५५ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सात सय ५३ वटा भूकम्पबाट भत्किएका थिए। बाँकी रहेका सम्पूर्ण संरचना निर्माणको काम पनि सरकारी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
हुन त अझै पनि भूकम्पबाट प्रभावित थुप्रै लाभग्राही सरकारी लाभ लिनबाट वञ्चित छन्। कतिपय जिल्लामा स्कुल तथा सरकारी भवन कतै जग्गा अभावमा त कतै सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण बनाउन सकिएको छैन। यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दाताहरूले बनाइदिने वाचा गरेका थुप्रै संरचनाको निर्माण काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन। ओगटेर मात्र राख्ने तर नबनाइदिने दाताको प्रवृत्तिका कारण थुप्रै स्कुलमा विद्यार्थी कष्टपूर्ण तरिकाबाट पढ्न बाध्य छन्। कूटनीतिक पहलमार्फत निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ। तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसक्ने सहयोग साझेदार निकायलाई सरकारले नै घच्घच्याउनुपर्छ। होइन भने आफैं निर्माणको जिम्मा लिनुपर्छ। कानुनी वा अन्य प्राविधिक जटिलता छन् भने छलफल गरेर बाटो खुलाइदिनुपर्छ। यी संरचना निर्माणमा सरकारले देखाएको तदारुकताले उसको सफलता र असफलतासमेत मापन गर्छ। तसर्थ सरकारले जनतामा अमिट छाप छाड्न र भोलि उनीहरूका ढोकामा पुग्दा पनि नाक जोगिने गरी अहिलेको गति कायम राखेर काम गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
