‘ढुक्क भएर बत्ती बाल्नुहोस्’

‘ढुक्क भएर बत्ती बाल्नुहोस्’

काठमाडौं : झिलिमिली बत्तीको चाड तिहारमा बत्ती नजाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। जतिसक्दो धेरै विद्युत् खपत गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले अघिल्ला वर्षजस्तै यसपटक पनि विद्युत् नकाटिने बताएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार अहिले विद्युत् उत्पादन समस्या नभएको र खपतभन्दा बढी आन्तरिक उत्पादन भइरहेकाले लक्ष्मीपूजाको दिन बत्ती जाँदैन। लक्ष्मीपूजामा सबै औद्योगिक उत्पादन पनि बन्द हुने र अरू दिनभन्दा विद्युत् खपत कम हुने भएकाले विद्युत् कटौती नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘जति बत्ती बाल्यो त्यति प्राधिकरण खुसी हुन्छ। विद्युत् खपत नभएर समस्या भइरहेको छ’, शाक्य बताउँछन्।

प्राधिकरणले विद्युतीय उपकरण मर्मतसम्भारको काम पनि सकिसकेकाले लक्ष्मीपूजाका दिन बत्ती आउने बताएको छ। यसपटकको लक्ष्मीपूजामा पिक लोड करिब ११५० देखि ११८० मेगावाट रहने अनुमान प्राधिकरणको रहेको प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले जानकारी दिए। अघिल्लो वर्ष लक्ष्मीपूजाको पिक लोड करिब ११३० मेगावाट थियो। प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँगै लक्ष्मीपूजामा पनि बत्ती जाने हो कि भन्ने आशंका रहिरहेका बेला प्राधिकरणले ढुक्क भएर बत्ती बाल्न आश्वस्त तुल्याएको हो। 

कुल विद्युत् खपतबाहेक पनि प्राधिकरणले करिब १६० मेगावाट विद्युत् जेगेडामा राख्ने जानकारी दिएको छ। जगेडामा राखेको विद्युत्मा करिब ५० मेगावाट जति भारतबाट आयातित, ५० कुलेखानी आयोजनाबाट र बाँकी अन्य क्षेत्रबाट सञ्चिति गरिने प्रवक्ता तिम्सिनाले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए।

अहिलेको पिक लोड अर्थात् साँझको समयको मुलुकको विद्युत् खपत करिब १२८० मेगावाट छ। त्यसमा करिब २७० मेगावाट भारतबाट आयात गरिँदै आएको छ भने बाँकी प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खपत भइरहेको छ। 

तिहारको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको लक्ष्मीपूजा भन्नेबित्तिकै झिलिमिली बत्ती भन्ने नै सम्झिन्छ। आम नेपालीको घरघरमा झिलिमिली बत्ती जोडिएको हुन्छ। लक्ष्मीपूजाको दिन हुने बत्तीको खपतलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले करिब १६० मेगावाट विद्युत् जगेर्नामा राख्ने जानकारी दिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.