अर्थतन्त्रलाई टेको

सरकारी पैसा खर्च गर्ने कार्यालयको संख्या सात हजारभन्दा बढी छ। शासन प्रणाली संघीय संरचनामा गएपछि खर्च हुने विन्दु पनि क्रमशः बढिरहेका छन्। सरकारी खर्चको दायरा बढ्दै जानु र कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र पनि धराशयी हुने चिन्ता बढिरहेको बेला सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेको छ। कार्यविधि नै बनाएर सार्वजनिक कार्यालय र सरकारी अधिकारीको खर्चमा अंकुश लगाउन गरिएको यो प्रयासले अर्थतन्त्रको त्राण बच्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कमजोर अर्थतन्त्र रक्षाका लागि यो उपाय भरपर्दो टेको हुनसक्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कार्यालयहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अत्यासलाग्दो तरिकाबाट मौलाइरहेको छ। नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत फजुल खर्च कटौतीमा चासो नदिँदा विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको थियो। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेर मोज गर्ने प्रवृत्ति रोक्नतर्फ ढिलै भए पनि चासो दिनु प्रशंसनीय हो।  सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गर्न रोक लगाइएको छ। उनीहरूले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको, जोखिम, विशेष, खाना वा खाजा खर्च पाउने छैनन्। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने छैन। तर अत्यावश्यक अवस्थामा सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्नेछ।

हुन त सरकारले फजुल र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न यसअघि निर्देशिका तथा थुप्रै नीतिगत मार्गदर्शन गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन। सरकारी अध्ययनअनुसार आतिथ्य सत्कारमा मात्रै पछिल्ला तीन वर्षमा २० अर्ब रुपैंयाँ खर्च भएको छ।  तर यसरी खर्च गरेवापत के उपलब्धि भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। केही शीर्षकमा भएका खर्चप्रति असहमति जनाउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारलाई सचेत पनि गराउँदै आएको छ। तर अदृश्य रूपमा हुने खर्चको हिसाबकिताबै छैन। फाल्तु खर्च बढेको भन्दै महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदन बनाउँछ। खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव त दिन्छ तर यस्ता प्रतिवेदनलाई नेतादेखि उच्च प्रशासकले समेत गम्भीर रूपमा लिँदैनन्, जसले आर्थिक नियन्त्रणमा समेत वाधा उत्पन्न भएको छ।

 मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर अत्यासलाग्दो तरिकाबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारको आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा साधारण खर्चमा नै सकिने गरेको छ। कोरोनाको असर अझै केही वर्ष रहने हो भने यसको बढी प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने छ। यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। तर मापदण्ड बनाउँदैमा सबै काम पूरा भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन। यसको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका पनि अर्थकै हुन्छ। मातहतका निकायसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गरेर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रणमा आफूले के काम गर्न सकियो भन्नेतर्फ स्वमूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। सरकारी पैसा खर्च गर्ने हरेक कार्यालयले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले अहिले ल्याएको कार्यक्रमलाई आफ्नै ठानेर फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ।