नवउदारवादी अर्थनीतिको जग

झन्डै दुईतिहाइ जनमतका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको छ। सरकारले तीनवटा बजेट ल्याइसकेको छ। तर सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटले नवउदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रले व्यापारीकरण र निजीकरण गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा, आबास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातजस्ता आधारभूत सेवा र सुविधामा सार्वजनिक लगानी वृद्धि गरेर जनतालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न नसकेको  स्थितिमा यो वाम सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा जनतालाई यी सेवा र सुविधा निःशुल्क र सर्वसुलभ ढंगले प्रदान गर्नेमा चुनौती खडा हुने देखिएको छ।

चालीसको दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थतन्त्रको मोडेल र आर्थिक नीतिलाई विस्थापित नगरीकन ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को मूल नाराका साथ हामीले हाम्रो विकास प्रयास अगाडि बढाइरहेका छौं। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६४ वर्ष व्यतीत भएको छ। यति लामो अवधिमा पनि हाम्रोजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधनले वैभवशाली देश आज किन अविकसित अवस्थामा रहिरहेको छ ? किन नेपालीको जीवनस्तर औसतमा गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ? देशलाई किन आत्मनिर्भरताको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ? किन सधैंभरि विकासका लागि विदेशीसँग हात पसार्न विवश हुँदै छौं ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजेर विकासको सही रणनीति बनाएर अगाडि नबढ्ने हो भने हाम्रा विकासका प्रयास कतै बालुवामा पानी हालेजस्तो त हुँदैनन् ? यतिबेला गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउन संविधानले दिशानिर्देश गरेको छ। संविधानमा उल्लिखित आर्थिक सामाजिक लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले समाजवादी आर्थिक सामाजिक नीति लागू गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। यसका लागि सत्तारुढ पार्टीभित्र नै व्यापक छलफल गरी आवधिक योजना तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्न सकेको स्थिति छैन। आर्थिक–सामाजिक विकासको प्राथमिकतामा जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र निजीकरण अन्त्य गरेर राष्ट्रियकरण गर्ने योजनाका साथ आगामी तीनचार वर्षभित्र निःशुल्क र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध  गराउने गरी यश क्षेत्रमा कुल बजेटको १०–१५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी लगानी गरेर जाँदा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आधार तयार हुने थियोे। तर यस दिशामा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। दुर्गम हिमाली र पहाडी भेगमा गुणस्तरीय खाद्यान्नको आपूर्तिको सुनिश्चितता, आवासविहीन, भूमिहीनलाई आबास र जीविकोपार्जन गर्ने सुनिश्चितता, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, कृषिआधारित आधुनिक खेती प्रणाली र कृषिआधारित औद्योगीकरणको थालनी, सँगसँगै उत्पादन र रोजगार वृद्धिका योजनाको खाँचो छ, तर अहिले पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन।

सबै क्षेत्रमा आमूल सुधार गरेर विकासलाई बढाउन सकियो भने मात्रै मुलुकमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुन सक्छ

आज दुर्गम हिमाली पहाडका गाउँ र सहरबीच विकासको ठूलो खाडल छ। गाउँमा उत्पादनको सम्भावना छ। तर गाउँमा उत्पादन हुने वस्तु सहरसम्म ल्याउने सुविधाजनक र सुरक्षित बाटो अभाव छ। दुर्गम र विकट बनिरहेका दुर्गम पहाडी भेगमा वार्षिक उत्पादनले खान नपुगेर रोजगारको खोजीमा बर्सेनि लाखौंलाख युवा छिमेकी देश भारतलगायत तेस्रो देशका मुलुकमा अनेक दुःखकष्ट गरेर जान बाध्य हुनुुपर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्ने ? उनीहरूलाई रोजगार दिन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित कृषिआधारित लघु घरेलुु, मझौला अथवा मेघा उद्योग खोलेर उत्पादन र रोजगार बढाउने खालका योजना र विकासका प्राथमिकता यता हुनुपर्ने होे, तर नीतिनिर्माताको यस दिशामा अझै गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन।

नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण धनी झन् धनी हँुदै गएको, सम्पत्तिको एकदुई दर्जन व्यक्तिमा सम्पत्तिको अतिकेन्द्रीकरण हुँदै गएको, उत्पादन र रोजगार  विस्तारकोे प्रचुर सम्भावना भएको चिनी कारखाना, कागज कारखाना, कपडा कारखाना, सिमेन्ट उद्योग, इँटा–टायल कारखाना आदि उद्योगधन्दा निजीकरण गरेर दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्न खुला आयात नीति अवलम्बन गरियो। परिणामस्वरूप देशभित्र उत्पादन र रोजगार विस्तार हुनुको सट्टा संकुचन भयो। गाउँ–गाउँ र सहरमा बेरोजगारको पल्टन नै खडा भयो। बेरोजगार युवा गाउँ–सहरबाट रोजगारको खोजीमा विदेशतिर लखेट्ने वैदेशिक रोजगारको नीति, कानुन र मानव तस्कर गर्ने बिचौलिया जसलाई म्यानपावर व्यवसायीका नाममा वैधता प्रदान गरियो। अझ कतिसम्म भयो भने यिनै व्यवसायीले नै पार्टी र पार्टीका नेतालाई आर्थिक सरसहयोग र चन्दा दिन थालेपछि यिनै दलाल व्यवसायीको संगठित समूहलाई पार्टीका जनसंगठनका रूपमा घोषणा गर्ने र यिनै व्यवसायीले पार्टीका नेतालाई प्रभावमा पार्ने, पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने, सांसदको टिकट प्राप्त गर्ने र मन्त्री हुने र आफ्नो व्यवसायअनुकूलका नीति, नियम र कानुन बनाउने काम गर्ने गरेका छन्।

देशभित्र रोजगार सुनिश्चित नहुँदा रोजगारको खोजीमा विदेशतिर धकेलिएपछि युवा गाउँ–सहरबाट खाली भएपछि एक्कासि गरिबी घटेर १७–१८ प्रतिशतमा कायम  भएको सरकारी तथ्यांक बाहिर आएको छ। तर ती वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा शक्तिको परिवारको वास्तविक जीवनस्तरमा वृद्धि भएको छ ? उनीहरूको जीवनस्तरमा वृद्धि भएको परिवर्तन कतिको टिकाउ र भरपर्दाे छ ? कहींकतै पनि तथ्यांक बाहिर आएको छैन। बरु वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवार गाउँ छाडेर सहरमा डेरा वा घरघडेरी जोडेर जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। गाउँका खेतबारी बाँझो र वनजंगलले ढाकिएका छन् र उत्पादन नभएपछि आयातीत वस्तु उपभोग गरेर बहुराष्ट्रिय निगमका वस्तु र सेवाको बजारीकरण गरिदिएर गरिबी घटेको, बेरोजगार न्यून भएको भनेर मक्ख परिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा यस्ता डेन्टिङपेन्टिङ खालका विकासले नेपाललाई कहिल्यै पनि स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउँदैन।

संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सन्तुलित तवरले स्थानीय विकास गर्ने र सिंहदरबारको अधिकार जनताका घरदैलोमा पुगेर जनतालाई सेवा पुर्‍याउने जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यहीअनुरूपको जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। तर जनतालाई सेवा पुर्‍याउने प्राविधिक विज्ञ जनताका घरदैलोमा पुग्न नसक्ने, प्रायः सबै विज्ञ प्राविधिक सिंहदरबारवरिपरि बस्ने ढंगले जनशक्तिको योजना बनाइएको छ। प्राविधिक विज्ञ जनशक्तिको सट्टामा बरु जनप्रतिनिधिको संख्या बढाएर तिनको तलब, पारिश्रमिक, गाडी सुविधा, स्वकीय सचिव, विज्ञ र सल्लाहकार राख्न पाउने गरी साधारण खर्चमा भारी मात्रामा वृद्धि गर्ने खालको नीति बनाइएको छ।

त्यसै त कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्रमा ४–५ खर्ब रकमको क्षति गर्न सक्ने, आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भयावह अवस्थाबाट मुलुक गुज्रँदै गएको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गरी कोरोना महामारीबाट मानवीय जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभाव न्यून गर्न कोरोना महामारीबाट पीडितजनको निःशुल्क उपचार, राहत, उद्धार, रोजगार र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ चालु बजेट परिमार्जन गर्न जरुरी छ।

जनताका आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आबास, सुरक्षित यातायात सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने, स्वदेशी वस्तुको व्यापक उत्पादनलाई देशभित्र पूर्ण उपभोग गरी निर्यातसमेत वृद्धि गरेर देशलाई स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको बाटोमा डोर्‍याउनुपर्छ। श्रम निर्यात गरेर वस्तु आयात गर्ने र विकासका लागि विदेशी ऋण सहयोग लिएर मुलुकलाई परनिर्भरतामा नै राखिराख्ने नवउदारवादी नीतिलाई हटाउँदै जानुपर्छ। अतः यी सबै क्षेत्रमा आमूल सुधार गरेर समाजवादी अर्थनीतिको जगमा विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै मुलुकमा दलाल पँुजीवाद अन्त्य गरेर समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ।