राजनीति त्याग र सेवाको सम्मिश्रण हो, सेयर हिस्सा देखाएर नाफा माग्दै क्याल्कुलेटर चलाउने पेसा होइन
अंग्रेज न्यायाधीश नाथानियल लिन्डलेको परिभाषाअनुसार कम्पनी अप्राकृतिक व्यक्ति हो। यसमा साझा कामका लागि व्यक्तिहरूले नगद वा सरहका जिन्सी लगानी गर्छन्। र, आर्जन हुने नाफा–घाटा बाँड्छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका उपल्ला नेताहरूका पछिल्ला गतिविधिले ‘कम्पनी’ को यही परिभाषालाई चरितार्थ गरिरहेका छन्। यो राजनीतिक दल नभएर कतै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी त होइन भन्ने जिज्ञासा जगाएका छन्।
कम्पनीमा जति लगानी गरिन्छ, त्यही अनुपातमा कमाइको हिस्सा खोजिन्छ। घाटा लागे उसरी नै व्यहोराइन्छ। कसको सेयर कति छ भन्ने यसमा प्रस्ट हुन्छ। त्यसको प्रमाणपत्रै मिल्छ। तर, राजनीतिमा न सेयरको प्रमाणपत्र हुन्छ, न पारदर्शी लगानी नै। न त कमाइ बाँड्नै मिल्छ। त्यसको हकदाबी माग्नुजति महामुख्र्याइँ केही होइन।
‘प्रेमपत्र’ प्रकरण
नेकपा अध्यक्षद्वयको ‘प्रेमपत्र’ यतिबेला चर्चोत्कर्षमा छ। त्यसले नेकपाको कम्पनीकरणलाई झन् प्रवद्र्धन गरेको छ। आदान–प्रदान भएका पत्रका अन्तर्वस्तु केलाउँदा ती कुनै सैद्धान्तिक असहमतिका दस्तावेज होइनन्। राष्ट्रिय वा जनसरोकारका एजेन्डासमेत होइनन्। र, होइनन्— संकट र विपत्ति मोचनका असमझदारी पनि। पद, अवसर, भाग र मागका खिचातानीयुक्त रोइलो मात्र हुन्। एउटा नेता कसरी फकिइन्छन् र अर्कामा फकाउने कला छ कि छैन भन्ने लेखाजोखा छ त्यसमा। त्यसैले मैले नेताद्वयका लेखाइलाई ‘प्रेमपत्र’ नामकरण गरेको हुँ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लेखेको पत्रको टुप्पामा छ, ‘कमरेड प्रचण्डले मलाई बेला–बेला भन्ने गर्नुहुन्छ— मलाई फकाउनुहोस् न, म फकिने मान्छे, फकिन्छु नि। भन्नुहोस् न त ! मुलुकको समृद्धिका लागि, जनताको खुसियालीका लागि, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रगतिका लागि, पार्टीलाई थप सुदृढ गर्नका लागि... हुन्छ। तपाईंलाई म फकाउन तयार छु। ल मैले फेरि फकाएँ...। आउनुहोस्, गुटबन्दी र दाउपेच छाडौं, हाम्रो यो प्यारो पार्टीलाई एकजुट बनाऔं।’
दाहालले पत्रको अन्त्यमा ओलीलाई जवाफ यसरी दिएका छन्, ‘नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्दै, देश, जनता, पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ एकताका लागि कमरेडले थोरै मात्र आत्मसमीक्षा, आत्मालोचना र त्यागको स्पिरिट देखाउनुभयो भने त्यो ठूलो कुरा हुनेछ। मेरो विचारमा यो सबैका निमित्त थोरै त्याग गर्ने पालो तपाईंको छ। त्यति भएमा तपाईंको पत्रको अन्तिममा भनेझैं म सजिलै फकिनेछु।’
यो रामरमिताका लागि दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा होइन, व्यापारिक संस्थाका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउनुहोस्। तपाईंहरूको लेनदेनको साक्षी किनारा सदर बनिरहन जनता अब सक्दैनन्।
राजनीतिक कोकोहोलोसहित आएका पत्रका सार भने सेयर अनुसारको लाभ पाउन नसकेको बिलौनामै केन्द्रित छन्। जो–जो यो ब्रह्माण्डै पल्टिन लागेसरी भिडिरहेका छन्, कारण भने फकाउन सक्ने कि नसक्नेमा केन्द्रित छ। केटाकेटी खेलेजस्तो जगहँसाइ यति ठूलो दलका नेताहरूलाई सुहाउने विषय होइन।
एकीकरणपछि साविकका दुवै दलका कार्यकर्तामा प्रसन्नता छाएको थियो। कार्यगत एकताकै बलमा गत संसदीय निर्वाचनमा यी दलले झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएका थिए। त्यसपछि एकीकरणसँगै लामो कालखण्डको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने देशवासीमा विश्वास जागेको थियो। त्यही अपेक्षासाथ उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीमा मत खन्याएका थिए। जनताले रोजेको दलमा भने त्यसयता सधैं रडाको चलेको चल्यै छ। मेरो सेयर यति छ भन्दै नाफा दाबीमा क्यालकुलेटर चलाउने क्रम जारी छ। नेकपालाई साँच्चैको कम्पनी बनाइएको छ।
तर, नेकपा कम्पनीमा घाटाको भागबन्डा कहिल्यै भएको देखिन्न। कोभिडमा खोइ राजनीतिक परिचालन हुन सकेको ? त्यसको सेयर कसैले किन नमागेको ? २०७२ को महाभूकम्पले राष्ट्रिय एकतामा बल दिलाएको थियो। भूकम्पले देश थिलथिलो पारेको अवस्थामा दलहरू जुटेका थिए र व्यग्रप्रतीक्षित संविधान बनाएका थिए। यसपालि कोरोना महामारीमा दृश्य ठीक उल्टो पाइयो। देश संकटमा छ, नेता सेयर खोजिरहेका छन्।
नाफा (पद र पैसाको) कताबाट हुन्छ ? कति–कति भाग लगाउने ? कसको सेयर कत्रो छ, त्यत्रो भाग मिल्यो कि मिलेन ? किन तलमाथि भयो ? यस्तै खिचातानीमा समय बर्बाद भएको छ; जसले गर्दा पूर्ण एकता नहुँदै नेकपा प्रालि संकटोन्मुख छ। टाट पल्टिएको घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। यो अवस्थाबाट जोगाउनु पर्दैन ?
मानौं, नेकपा कुनै बिन्दुमा फुट्यो। अर्थात् नेकपा कम्पनीको सेयर चुँडाचुँड गरियो। कसैलाई अलि ठूलो भाग पर्ला, कसैलाई अलि सानो। जनता र शुभचिन्तकहरू चाहन्छन्— नफुट्नुहोस्। तर, कथंकदाचित् फुट्ने मतिमै पुग्नुभयो भने न यो कलमले रोक्न सक्छ, न तपाईंहरूका मतदाताले। सोच्नुहोस् बेलैमा। रोक्नुहोस्— कम्पनीकरण। बन्द गर्नुहोस्— सेयर बाँडफाँट। अनि मात्र हुन्छ वास्तविक भावनात्मक एकता।
राजनीतिको व्यापारीकरण
पउल वेलस्टोनले भनेका थिए, ‘राजनीति ठूलो पुँजी र शक्तिको खेल होइन, यो त जनजीविकाको सरोकार हो।’ मेरो सेयर हिस्सा यति, नाफा यति चाहियो भनेर क्याल्कुलेटर चलाउने पेसा राजनीति होइन। त्यसमाथि जनमतले अत्यधिक बहुमतप्राप्त दलका लागि राष्ट्रिय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अवश्य हुन्छ। त्यो भनेको सेवा हो। जनताको पीरमर्काभन्दा अन्यत्रै अलमल गरियो भने अन्ततः तिनैले एक दिन घोक्रेठ्याक लगाउने नै छन्।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को परिकल्पनाको मार्गचित्र यही हो त ? के लडाइँ–झगडामै ५ वर्ष बिताएर समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ ? अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय आँखैअगाडि छ। भविष्यमा हारेपछि ट्रम्पीय शैलीमा कि त ‘धाँधली भयो, परिणाम स्वीकार्दिनँ’ भनेर लाज पचाउनु पर्यो। नत्र यति ठूलो र शक्तिशाली पार्टी नै बढार्न जनताले साइत हेर्दैनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।
केही दशकयता राजनीतिको तीव्र व्यापारीकरण हुँदै गएको छ। राज्यसंयन्त्रहरूलाई पकडमा राखेर दोहनको शृंखला चलेको छ। संयोगवश हरेक पार्टीलाई यसको लाभ हासिल गर्ने अवसर मिलेको छ। वर्षौंवर्ष कुनै दलको प्रस्ट बहुमत नआउँदा गठबन्धनका तराजुमा नेता र सांसदसँगै मुद्रा जोखिएका छन्। अहिले बहुमत त छ तर गठबन्धनकालीन त्यो ‘राष्ट्रिय संस्कार’ दल–दलमा छिरेको छ। खासगरी सत्तारूढ दलमा निकै बढी। आफैंभित्र अल्पमत÷बहुमत, सत्तापक्ष÷प्रतिपक्ष बोकेको छ नेकपाले। र, झलक देखिन थालेको छ— मान्छे किनबेचको। यो विकृति सत्तारूढ दलले पालेर राख्नु हुँदैन।
राजनीतिमा लाभनीति
नेपालको राजनीति विकृत हुनुको मुख्य कारण लाभनीति हावी हुनु हो। नेपालमै गणेशमान सिंह थिए, जसले प्रजातन्त्रसँगै आएको प्रधानमन्त्री पद कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पिएका थिए। भट्टराईले पनि आफ्नो शासनकाल स्वार्थमा उपयोग गरेनन्।
खासमा राजनीति लाभ–हानि केलाउने पेसा होइन। लाभ खोज्ने पेसा उद्योग–व्यापार हो। बिल गेट्स वा स्टिभ्स जब्स र बाराक ओबामाको फरक नै त्यही हो। सन् २०१९ मा गोबैंकिङरेट्सले गरेको मूल्यांकनअनुसार ओबामा परिवारको टाकनटुकन सम्पत्ति ४ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ। यति सम्पत्ति त अमेरिकामा कुनै आप्रवासीले जीवनकालमा सहज ढंगले कमाउँछ। दुईपटक राष्ट्रपति भएका ओबामासँग सम्पत्ति नभएर के भयो र ? उनको यश भने कहाँ हो कहाँ माथि छ। पूर्वराष्ट्रपति हैसियतमा पाउने गतिलो पेन्सन, किताब बिक्रीबाट आउने कमाइसमेत उनको परिवारले सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ। राजनीतिको इतिहासमा आफूलाई लिपिबद्ध गराउन दाम होइन, यसरी नाम कमाउनुपर्छ। पद होइन, मर्यादा पाउनुपर्छ।
पुस्तौं पुस्ता, युगौं युग उदाहरण बन्ने काम गर्नुहोस्; त्यो मौका तपाईंहरूमा छ। दाम कमाएरै कीर्ति राख्ने मन छ भने राजनीति हापेर व्यापारमा होमिनुहोस्। अझै समय छ। त्यसमा पनि सफलता मिल्न सक्छ। तर, राजनीतिलाई कृपया कम्पनीकरण र व्यापारीकरण नगरिदिनुहोस्। राजनीति जनताको गाँस हो। बास हो। कपास हो। जब यो गलत बाटामा जान्छ, जनता संकटमा पर्छन्।
प्रख्यात उद्यमी रिचर्ड ब्रान्सनले भनेका छन्, ‘व्यापारिक अवसरहरू बसजस्तै हुन्, एउटा अघि बढ्दा अर्को आइसक्छ।’ राजनीतिमा व्यापारको त्यो चरित्र खोज्नु हुँदैन। एउटा पद जानासाथ अर्को पाइहाल्ने हतारो गर्नु हुँदैन। पार्टी वा नेता मिलाउने वा अन्य कुनै योगदानको ज्याला लाभ आर्जनका ठाउँ मागेर सेयरको ‘बोनस’ खाने दाउ हेर्नु हुँदैन। राजनीति त त्याग र सेवाको सम्मिश्रित पेसा हो। त्यसमै रमाउनुपर्छ। पदलाई जनसेवाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। र, आफूले नपाउँदा पाउनेलाई सघाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र यो लाभनीतिबाट राजनीतिमा रूपान्तरण हुन्छ। नेकपाका गुटै गुट बनेका नेताहरूले यति पनि बुझेको आभास हुँदैन।
र, अन्त्यमा,
तपाईंहरू यसरी नै झैझगडाको तमासा देखाउनुहुन्छ भने, जनता अब हेर्न तयार छैनन्। तपाईंहरूलाई मतदान गरेर देश हाँक्ने अख्तियारी दिने जनतालाई यति भन्न अधिकार छ। यो रामरमिताका लागि दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा होइन, व्यापारिक संस्थाका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउनुहोस्। हिराब–किताब उतै गर्नुहोस्। तपाईंहरूको लेनदेनको साक्षी किनारा सदर बनिरहन जनता अब सक्दैनन्। तपाईंहरूका ‘नेप्से परिसूचक’ तल–माथि पुर्याउन ‘ब्रोकर’ बनिरहन पनि चाहँदैनन्। जनताको भोटले राज्य चलाउनुहोस्, आफ्नो प्रालि होइन।
twitter: @akhandabhandari
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
