हुलाकी राजमार्गले फेरिए गाउँ

हुलाकी राजमार्गले फेरिए गाउँ

रविन भट्टराई/विराटनगर, हिमाल दाहाल/इटहरी, लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल,हरि शर्मा/परासी,मनिका झा, राजकरण महतो/जनकपुर, परमानन्द पाण्डे/टीकापुर :


हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लिँदा तराई–मधेसका दुर्गम गाउँका नागरिकलाई राहत मिलेको छ। सडक प्रयोगमा आएका ठाउँको मुहारै फेरिएको छ। झापाको चन्द,गढीबाट दाङको कोइलाबाससम्म निर्माणाधीन राजमार्ग प्रदेश १ खण्डका केही स्थानमा प्रयोगमै आइसकेको छ ।

कुल लम्बाइ १ हजार १ सय किलोमिटर रहेको यो राजमार्गअन्तर्गत झापाका अधिकांश क्षेत,मा कालोपत, भइसकेको छ। कालोपत, भएका सडक प्रयोगमा आउँदा सदरमुकाम आउजाउ गर्न सहज भएको झापा गाउँपालिका–२ का रामबहादुर खड्का बताउँछन्। खड्काका अनुसार स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। ‘सडकले पूर्व–पश्चिम मात्रै होइन, हामी दुर्गममा रहेकालाई बजारसम्म पनि जोड्यो’, खड्का भन्छन् । 

उनले भने, ‘पहिले खाएर सकिने तरकारी यो सडक कालोपत, भएपछि चन्द,गढीसम्म पुर्‍याउँछौं।’

प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा ट्र्याक खुलेदेखि नै नागरिकले यसको प्रयोग गरेका थिए। राजमार्गले छुने गाउँ–गाउँसम्म विद्युत् र खानेपानीसँगै स्वास्थ्यको पहुँच पनि पुगेको झापा बजारका व्यवसायी द्वारिकाप्रसाद बजगाईं बताउँछन्। ‘केही स्थानमा काम ढिला भए पनि बनेका सडकले धेरै कुरालाई नजिक बनायो’, बजगाईं भन्छन्, ‘दुर्गम भनेर जग्गा बेचेर सहर पस्नेलाई पनि अहिले यो सडकले गाउँ फर्काएर उद्यमी बनाएको छ।’

लकडाउन खुलेसँगै प्रदेश १ खण्डमा राजमार्ग निर्माणको कामले गति लिँदा भौतिक प्रगति बढेको आयोजनाले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका अनुसार पूर्वका ४ जिल्लामा सडक स्तरोन्नतिको काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मात, प्रगति ५५ प्रतिशत छ। २०७७ सालभित, सक्ने लक्ष्य लिइएको सडक निर्माण मुआब्जा विवाद तथा साइट क्लियरिङका कारण केही ढिला भएको हो। झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी हेरिरहेको इटहरीस्थित कार्यालयका अनुसार वित्तीय प्रगति भने ४७ प्रतिशत छ। ‘६४ सालमै प्रोजेक्ट सुरु भए पनि सुरुमा पुलको काम मात, अघि बढेको थियो। सडकको काम भने ७३ सालपछि मात, सुरु भएको हो’, इन्जिनियर आशुतोष कर्ण भन्छन्, ‘त्यो पनि साइट क्लियरिङमै अलमलिएकाले केही ढिलो गरी मात, काम सुरु भएको हो।’

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत फुलजोर–त्रिभुवन चोक सडकखण्ड। तस्बिर साैजन्य : विकास झा

उनका अनुसार यो कार्यालयले हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण लिंक रोडसमेत गरी २ सय ९५ किलोमिटर सडकको काम हेरिरहेको छ। सोअन्तर्गत पर्ने पुलहरूको कामसमेत हेर्नुपर्छ। सडकको १८ र पुलको २७ गरी ४५ वटा ठेक्कामा काम भइरहेको कर्णको भनाइ छ। भारतीय पक्षले जिम्मा लिएको २ वटा सडक ८० किलोमिटर कालोपत, भइसकेको छ। बाँकीको चौडाइ बढाउने र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।  ‘सडकको ९ वटा ठेक्का त पोहोर साल मात, भएको छ’, कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले ८० सालसम्ममा भने सडक कालोपत, भइसक्ने अनुमान छ।’ यस्तै यो आर्थिक वर्ष २७ वटा पुलमध्ये १८ वटा निर्माण सकिने अवस्था छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यो राजमार्गलाई महत्व दिएको छ। भित्री तराईको विकास गर्ने लाइफलाइनका रूपमा लिइए पनि सरकारले कार्यसम्पादनमा ध्यान नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। ‘धेरै कार्यालयसँग, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र हुँदा हुँदा वडा कार्यालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिले सीडीओसँग मात, समन्वय गर्दा हुन्थ्यो। अहिले धेरैतिर समन्वय गर्नुपर्दा सामान्य आयोजना हो वा राष्ट्रिय गौरव हो, छुट्याउन गाह,ो भएको छ।’ यस्तै विभिन्न मुद्दामामिलाका कारण पनि अवरोध भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यस्तो योजनाका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाइनुपर्छ।’

राजमार्गमा जोडिए विकट बस्ती
नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुका विकट बस्ती मुख्य राजमार्गसँग जोडिएका छन्। नवलपरासीको त,िवेणीबाट परासीको नारायण चोकसम्म १३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ। परासी–भैरहवा सडकखण्ड कालोपत, भई ती क्षेत,का बस्तीको स्वरूप नै फेरिएको छ।

पर्यटकीय दृष्टिले झनै महत्वपूर्ण भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो सडक एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनिरहेको हो। झन्डै ४२ किलोमिटरमध्ये भैरहवाबाट लुम्बिनीको पर्सा चोकसम्म ४ लेनमा सडक विस्तार भइरहेको छ। पर्सा चोकबाट तौलिहवासम्म २ लेन सडक बन्न लागेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरी यो हुलाकी सडकले पर्यटन प्रवद,्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउनुका साथै भित्री तराईलाई मूलधारसँग जोड्ने बताउँछन्। ‘यो निकै महत्वपूर्ण सडक हो। यसले लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’, मन्त्री गिरी भन्छन्, ‘यो सडक समयमै पूरा गर्न प्रदेश सरकारले निगरानी गरिराखेको छ।’कपिलवस्तुको तौलिहवाबाट बहादुरगन्जसम्म ३० किलोमिटर सडक निर्माणको काम गत मंसिरमा सुरु भएको हो। बहादुरगन्जबाट तुरुन्तपुर २० किलोमिटर छ। त,िवेणी (चितवननजिक)बाट सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग तुरुन्तपुर (दाङको भालुवाङ नजिक)सम्म पुगेको छ। यसले ३ जिल्लाको तराईलाई गुल्जार पार्नेछ। कृषि उत्पादन बजारीकरणमा टेवा पुगेको छ।

३ जिल्लामा १ सय १२ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ। यी खण्डको निर्माणमा सवा ४ अर्ब लगानी हुनेछ। यहाँ बनिरहेको सडकले ३ बौद्ध स्थललाई जोडेको छ। दाङबाट नवलपरासीसम्मको भूभागबाट अन्तर,ाष्ट्रिय विमानस्थलसम्म आउन सहज बनाएको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत, जोडिएको हुलाकी सडक विकासको मेरुदण्ड नै भएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुका इन्जिनियर शरद आचार्य बताउँछन्।

पश्चिम नवलपरासीमा सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोभिड–१९ का कारण बन्द गरिएको कामलाई निरन्तरता दिइएको हो। अहिलेसम्म ७० प्रतिशत भौतिक काम पूरा भएको इन्जिनियर आचार्यको भनाइ छ। सदरमुकाम परासीबाट नारायण चोकसम्मको लम्बाइ १२.६ किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ७ किलोमिटर कालोपत, भइसकेको आचार्य बताउँछन्। परासीबाट पट्खौलीसम्मको ५ किलोमिटर कालोपत, हुन बाँकी छ। यो सडकको कुल लागत २२ करोड हो। यसको चौडाइ ११ मिटर छ। यसमा ७ मिटर कालोपत, हुनेछ।

बजार क्षेत,मा नालीसमेत निर्माण हुनेछ। २०७३ फागुनमा सुरु गरिएको सडक २०७७ मंसिर ३० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ। तर, कोभिड–१९ का कारण काम गर्न नसकिएकाले निर्माण कम्पनीबाट ६ महिना म्याद थपका लागि निवेदन आएको इन्जिनियर आचार्यको भनाइ छ। सडक निर्माणको जिम्मेवारी कञ्चनजंघा शिवशक्ति बिरुवा जेभी कम्पनीले पाएको हो। हुलाकी सडक निर्माण भएपछि परासीबाट बर्दघाट हुँदै नारायण चोक पुग्न करिब २२ किलोमिटर दूरी कम हुनेछ।

सर्लाहीको बाँके संग्रामपुर क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्दै मजदुर । तस्बिर सौजन्य : विकास झा

भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा खण्ड छुट्टै आयोजना छ। यो सडक आगामी आर्थिक वर्षसम्म सक्ने योजना छ। सडकको बीचमा रहेका २ पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारले काम नगर्दा केही अवधि लम्बिन सक्नेछ। कपिलवस्तुको ५० किलोमिटर सडक २०७६ मंसिरमा सुरु भएको हो। ३ वर्षभित, सक्ने सडकको लागत २ अर्ब रुपैयाँ छ। कोरोनाका कारण यो क्षेत,मा १० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको इन्जिनियर आचार्य सुनाउँछन्।

धमाधम स्तरोन्नति
कैलालीमा लम्की–टीकापुर–खक्रौला र धनगढी–भजनी–सत्ती हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको छ। पहिलो चरण सम्पन्न नहुँदै स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको हुलाकी सडक आयोजना धनगढीले जनाएको छ।

धनगढी–भजनी खण्डमा ३ किलोमिटर सडक, कान्द्रानदीको पुल निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। पहिलो चरणअन्तर्गत वसन्ता वन क्षेत,को २ किलोमिटरमा रूख कटानी भएको छैन। त्यस्तै लालबोझीमा पर्ने १ किलोमिटर क्षेत,मा कान्द्रानदीले सडक कटान गरेपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध छ। इन्जिनियर पदम मडै लम्की–टीकापुर–खक्रौलाको २९.७ किलोमिटर र धनगढी–भजनी–सत्ती खण्डको ६२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको बताउँछन्। ‘लम्की–टीकापुर–खक्रौला खण्डमा ३ भाग र धनगढी–भजनी–सत्ती खण्डमा २ भाग गरेर निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ’, इन्जिनियर मडै भन्छन्, ‘नेपाल सरकारकै लागतमा निर्माण हुने सडक ७ मिटर कालोपत,सहित २ लेनको हुनेछ।’ लम्की–टीकापुर–खक्रौला खण्डमा लम्कीमा २.५, टीकापुरमा ३.१ र सत्तीमा ७ सय मिटर सडक ४ लेन र बाँकी २ लेनको हुने उनको भनाइ छ। ‘दुवै खण्डमा काम सुरु भइसकेको छ। सम्झौता भएको ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको हो’, उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा बाँकी रहेको कामसमेत यस वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’

लम्की–टीकापुर–खक्रौलाको २९.७ किलोमिटरका लागि डेढ अर्बसहित धनगढी–भजनी–सत्ती खण्डका लागि ३ अर्ब रकम लागत अनुमान गरिएको छ। पश्चिम तराईलाई पूर्वी तराईसम्म सहज रूपमा जोड्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम सुरु हुनुले यस क्षेत,को आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी बताउँछन्। ‘पूर्व–पश्चिम सहज रूपमा यातायात सञ्चालन हुँदा निश्चित रूपमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने नै भयो’, अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘यसले यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नेछ।’

हुलाकी सडकको पहिलो चरणमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा लम्की–टीकापुर–खक्रौलाको २७.६ र धनगढी–भजनी–सत्ती खण्डको ६२ किलोमिटर सडक भारतीय निर्माण कम्पनी जीआर गाभरले निर्माण गरेको थियो। निर्माण भएको ३ वर्ष नपुग्दै जीर्ण बनेको सडक स्तरोन्नतिका लागि यस क्षेत,का बासिन्दाले माग गर्दै आएका थिए।

१० अर्बका २३ योजना सञ्चालन
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामबाट १० अर्ब लागतका २३ योजना सञ्चालित छन्। यस कार्यालयअन्तर्गत पर्ने ४ जिल्ला सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा २३४.६८ किलोमिटर सडक निर्माण चरणमा छ। त्यसमध्ये ११६.८९ किलोमिटर कालोपत, भइसकेको जनकपुर कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर बेचन भण्डारी बताउँछन्।

‘हुलाकी राजमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले सर्लाही जिल्लाअन्तर्गत पर्ने नयाँ रोड–बरहथवा–मधुवनी सडकखण्ड २६ किलोमिटरको २ वटा प्याकेज फाइनल अवस्थामा छन्’, इन्जिनियर भण्डारी भन्छन्, ‘चालू आर्थिक वर्षमै १३.८४ किलोमिटर सडक कालोपत, सम्पन्न गरेका छौं। बाँकी काम पनि तीव, गतिमा भइरहेको छ।’

उनका अनुसार ४ जिल्लाको सडकखण्डमा १२ वटा पुल निर्माणाधीन छन्। चालू वर्षमा ८ वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ। ‘विभिन्न कारणले हुलाकी सडक निर्माणमा केही अवरोध भए पनि अहिले भइरहेको काम निकै गुणस्तरीय छ’, सर्लाहीको काम हेर्ने इन्जिनियर विकास झा भन्छन्, ‘प्राप्त बजेटमा जति काम हुन सक्छ, त्यति हामी गरिरहेका छौं।’यद्यपि, २०६८ सालमा सुरु भएका हुलाकी सडकका योजना २०७७ सालसम्म आइपुग्दा पनि अधुरै छन्। लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको सट्टा पटक–पटक म्याद थपिएको छ। ठेक्का लिएर भाग्ने प्रवृत्तिका कारण काम अलपत, छ। मुख्य ठेकेदारले अरूलाई पेटी कन्ट्रयाकमा ठेक्का दिने गरेका छन्। स्थानीय ठेकेदारले पनि काम नगरी योजनालाई कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि मात, बल्ल काम गर्न चासो दिने गरेको देखिन्छ।

जनकपुर–जलेश्वर–भिट्टामोड सडक १८ किलोमिटर छ। यो सडक निर्माण गर्न ४ वर्षअघि नै ठेक्का लागेको थियो। यो सडक डेढ वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो तर अधुरै छ। जनकपुर–जलेश्वर–भिट्टामोड (पहिलो खण्ड)को ठेक्का प्रतिभा वाईपी जेभी, पुलचोक ललितपुरले पाएको छ। उसले ९ किलोमिटर ४ लेन सडक कालोपत, गर्न ४८ करोंड ५१ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। ६७ प्रतिशत काम देखाएर २८ करोड ७५ लाख भुक्तानी लिइसकेको छ।

जनकपुर–जलेश्वर–भिट्टामोड (दोस्रो खण्ड)को जिम्मा आशिष, पप्पु, रोशन जेभी काठमाडौंले पाएको छ। उसले पनि साढे ९ किलोमिटर सडक (४ लेन) कालोपत, गर्न भ्याटसहित ४९ करोड ८९ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। उसले ६८ प्रतिशत काम देखाएर २३ करोड ९० लाख बजेट लिइसकेको छ। सिरहा र धनुषा जिल्लालाई हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला नदीको पुलले जोड्छ। निर्माण सुरु भएको ९ वर्षमा पनि पुल बन्न सकेको छैन। ४ सय ४० मिटर पुल निर्माण गर्न ३१ असोज २०६८ मा पप्पु लुम्बिनी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.