काठमाडौं : कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यसका लागि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता (कोष) खोल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त खाताबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सुविधा प्रदान गर्न अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ।
कार्यविधिमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताका लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म छ। यस्तै मध्यम प्रभावितमा ७ करोड रुपैयाँसम्म र न्यून प्रभावितमा ५ करोड रुपैयाँसम्म छ। कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावितमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावितमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ। यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तै, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ साउनदेखि फागुनसम्म ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र कानुनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको हुनुपर्नेछ।
सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणी यो कार्यविधिबमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ। सरकारले खोल्ने खातामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघसंस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्ने उल्लेख छ। यस्तै मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्ने, खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड–१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता
निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
व्यवसायीले कर्जाका लागि पेस गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणालगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
