अदालतको अवहेलना

निजी वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उत्पन्न विवाद निरूपण गर्ने अन्तिम विन्दु सर्वोच्च अदालत हो। संविधानले तीन तहको अदालतको परिकल्पना गरे पनि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई मात्रै छ। यो कोणबाट हेर्दा सर्वोच्चको आदेश अकाट्य हुन्छ र यसको पालना सबैले गर्नैपर्छ। विडम्बना सर्वोच्चले दिएको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित थुप्रै आदेश अलपत्र परेका छन्। ती आदेश सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन हुने दिनको पर्खाइमा छन्। आदेश आएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा चासो नदिएर संविधान र कानुनकै उपेक्षा गरेका छन्। यी घटनाले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको छ।

विधि र पद्धतिअनुसार चलेको मुलुकमा सार्वभौम संसद्ले कानुन बनाउँछ र कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ। कानुन बनाउने व्यक्ति स्वयम् आफैंले बनाएको संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर घुम्दै फिर्दै त्यही कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्छन्। तर उक्त स्थानमा पुगेपछि भने उनीहरू आफैंबाट निर्मित कानुन पालना गर्नबाट टाढिन खोज्छन्। यस्तो अवस्थामा अन्यायमा परेका व्यक्ति तथा समूह न्यायपालिकाको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् र अब त कानुन जसरी पनि पालना गराउनुपर्छ भन्ने आदेश लिएर फेरि कार्यपालिका पुग्छन्। तैपनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो। सरकारले नै कानुन पालना गरेन भनेर अदालत जानुपर्ने अवस्था आउनु नै लाजमर्दो हो। अदालतले आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिनु वा ढिलासुस्ती हुनु कानुनी राज्यको भावनाविपरीत जानु हो। प्रचलित व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि छैन। यसको एकमात्रै विकल्प भनेको अदालतको आदेश सहजै कार्यान्वयन गर्नु हो।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सर्वोच्चले दिएको एक सय ९१ वटा आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। फौजदारी अभियोगमा डीएनए र डीएनएको प्रामाणिक मान्यता, डीएनएको प्रयोग तथा पितृत्व टेस्टमा डीएनएको प्रयोगसम्बन्धी कानुन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न दिएको निर्देशन, सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच तथा फेवातालको संरक्षणलगायतका विषयसँग सम्बन्धित आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन। आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवशेसँग सम्बन्धित थुप्रै आदेश अहिले कार्यान्वयनको मिति कुरेर बसेका छन्। यी आदेश कार्यान्वयन नहुँदा कसले कति कष्ट बेहोरिरहेको छ भन्ने हेक्का कसैले राखेको छैन। आदेश कार्यान्वयन नहुँदा थुपै्र नागरिकको मौलिक हक खोसिएको छ। कतिले खान पाएका छैनन्। कतिले जीवनलाई नै सुखद मोडतिर बदल्न सक्ने स्वर्णिम अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। राज्यका आँखामा दुई करोड नागरिकमध्ये एकजनाले दुःख पाउनु सामान्य हुन सक्ला, तर दुःख पाउनेका लागि भने त्यो एउटा समस्या नै करोडबराबरको दुःख हुन सक्छ। यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर भए पनि सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ। काुननी शासनको पालना भएको आभास जनतालाई देखाउनुपर्छ।

नेपालजस्तो विपन्न मुलुकमा संविधानमा लेख्दैमा सबै व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसकिने पनि हुन सक्छन् तर तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसकिने प्रकृतिका आदेश छन् भने सोहीअनुसार सर्वोच्चलाई जानकारी गराउनुपर्छ र यसबाट नागरिक तहमा पर्नसक्ने असर न्यूनीकरणको उपायबारे सोच्नुपर्छ। सामूहिक छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुनु भनेको अदालतको अवहेलना हुनु पनि हो। साथै कानुन बनाउने निकायले नै कानुन पालना गराउन सकेन भने नागरिकले किन पालना गरेनन् भनेर प्रश्न उठाउन सक्ने हैसियत रहँदैन। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको बेइज्जत गराउने खतरा पनि रहन्छ भन्नेतर्फ पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ।