सीमाको सकस र नक्साको न्वारान !

नेपाल–भारत सीमाको विषयले लामो समयपछि दुवै देशबीच हलचल मच्चाइदियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयले लामो समय चर्चा परिचर्चा पाए, पाइरहेकै छन्। सीमाको यो विषय भूकम्प मान्ने हो भने परकम्पहरूले अझै बेला बेलामा तर्साइरहेकै छन्। भारतीय सेनाको स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवाणेले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भेट गर्नुले पनि तरंग ल्याएकै छन्। नरवाणेको भेटले भने सीमा सकसमा सुधारको संकेत देखिएको धारणा पनि आएका छन्।

पटक–पटक बल्झिरहने सीमा विवाद (चाहे भारतसँगको होस् चाहे चीन) बारे निष्पक्ष ढंगले विज्ञ समूह बनाएर निरन्तर सीमाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले सुझाएका छन्। अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले पन्तसँग सीमाबारे गरेको कुराकानीमा आधारित आलेख  :

सिन्धुलीको पौवागढीमा १८२४ असोज १५ गते भएको लडाइँमा गोर्खालीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीका क्याप्टेन जर्ज किनलकको नेतृत्वमा आएको सैन्यलाई हराइदिए। यदि त्यसबेला अंग्रेजी सेनालाई नेपाली सेनाले हराउन नसकेको भए नेपालको पुन : एकीकरण हुन्थेन र अंग्रेजको राज्यभित्रै नेपाल पर्न आउँथ्यो। १८७१–७२ सालमा नेपाली राज्य पूर्वमा टिष्टा नदीदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म थियो। अंग्रेजहरू अलि बलियो भइसकेका र आन्तरिक कारणले नेपालको स्थिति त्यति राम्रो नभएको अनुभव गरी अंग्रेजले विभिन्न ठाउँबाट नेपालमा आक्रमण गरे। १८७१ सालको दसैं पारेर अंग्रेजले सुरु गरेको त्यो युद्ध १८७१–७२ सालमा भएको थियो। अन्त्यमा, सुगौली सन्धिको रूपमा तीन खण्डको एक खण्ड राज्य गुमाएर टुंगियो।

सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि अंग्रेजहरूले नेपालसँग महाकाली नदी पश्चिमदेखि सतलजसम्मको प्रदेश र मेचीभन्दा पूर्वको टिष्टासम्मको प्रदेश र सम्पूर्ण तराई समेत मागे। नेपालीले पूर्वको र पश्चिमको प्रदेश गएकोमा चित्त दुखाए तापनि सान्त्वना लिए तर तराई जाने कुरामा धेरै चित्त दुखाए। तराई दिन सक्दैनौं किनभने त्यहाँ हाम्रा भारदारहरूको जागिर पनि छ तर अंग्रेजले तराई छोड्ने कुरा गरेनन् र जागिरका लागि कति चाहिन्छ भनी सोध्दा दुई लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भनेर नेपालीले भने। त्यो रकम बढाएर पनि भनेका होलान्। सुगौली सन्धि हुँदा कम्पनी सरकारले नेपाललाई दुई लाख रुपैयाँ दिने भनेर लेखियो पनि। तर नेपालीहरूले त्यो दुई लाख रुपैयाँ बुझेनन्। तर, अरूको पैसा खाएपछि आफ्ना भाइभारदार अंग्रेजकै पक्षमा हुन्छन् भन्ने भाव नेपालीको बुझेको अंग्रेजले सुगौली सन्धि भएको नौ महिनापछि मेचीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता दिने सन्धि गर्‍यो। त्यसैताका भारतमा पश्चिमतिरबाट मरहठ्ठाहरूको आक्रमण सुरु भएको र नेपालीहरूको पनि तराईप्रति ज्यादै लगाव छ भन्ने बुझेको अंग्रेजले तराई छोड्ने विचार गर्‍यो।  

यसरी नयाँ मुलुक हाम्रो हातमा

तराई मलेरियाको घर र त्यति आम्दानी पनि नभएको अनुभव गरेर सुगौली सन्धि भएको करिब नौ महिनापछि नै अंगे्रजले मेचीदेखि राप्तीसम्मको तराई प्रदेश नेपाललाई फिर्ता दियो। राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई चाहिँ फिर्ता आएन। किनभने नेपालसँग लडाइँ गर्नुभन्दा अगाडि अंग्रेजले अवधका नबाब (लखनउ वरिपरिको शासक)सँग अढाइ करोड रुपैयाँ सापटी लिएको थियो। नेपाल–अंग्रेज युद्ध सकिएपछि अंग्रेजले ऊ व्यापारी भएकाले पैसा नदिएर राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई अवधका नबाबलाई दिएको थियो। १९१४ सालमा भएको भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामपछि अवध राज्य पनि अंग्रेज राज्यमा मिल्यो। त्यसबेला नेपालबाट जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले अंग्रेजलाई धेरै मद्दत गरेको थियो। त्यसै मद्दतबापत १९१७ सालमा भएको सन्धिद्वारा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई पनि नेपालमा मिल्यो, जो अहिले पनि नयाँ मुलुकको रूपमा प्रसिद्ध छ र त्यो हो बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर।

अब हामी सुगौली सन्धिको पाँचौं धारामा के भनिएको छ भने नेपालका राजाले कालीभन्दा पश्चिमका प्रदेश छोड्न र त्यो कम्पनी सरकारलाई बुझाउन स्वीकार गर्छन्, नेपालका राजा उनका उत्तराधिकारीहरू र उनका कर्मचारीहरूले कालीभन्दा पश्चिमपट्टिका प्रदेशका जनतासँग सम्पर्क राख्न पाउँदैनन् भनेर प्रष्टसँग भनिएको छ। सुगौली सन्धिको आधारमा भन्ने हो भने महाकाली नदी पूरा नेपालको हो र महाकालीभन्दा पश्चिमको प्रदेश मात्रै तत्कालिक कम्पनी राज्य अहिलेको भारतको हो। त्यसैले सुगौली सन्धिको अनुगमन गरेर मात्रै प्रामाणिक कुरा भन्ने हो भने महाकाली नदी १८७२ सालमा भएको सुगौली सन्धिद्वारा महाकाली नदी पूरा नेपालको हो भन्ने ठहर्छ।

केही कालयतादेखि नेपालको पश्चिमी सिमानाको बारेमा निकै चर्चा बिचर्चा आइरहेको छ। जसमा लिम्पियाधुरासम्म भएको हाम्रो नक्सा पनि बाहिर आइसकेको छ। त्यसका लागि सरकारले निशान छापदेखि सबैमा परिवर्तन पनि गरिसकेको छ। विज्ञसमूह गठन गरेर त्यसबेलाका सामग्रीहरूको अनुसन्धान पनि गर्दै आएको छ। यही प्रसंगमा एउटा कुरा के भन्न मन लाग्छ भने २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भयो। आगलागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेख शाखा पनि त्यही सिंहदरबारभित्र थियो। धेरैले सबै जलेको हुनाले नक्साहरू पनि जल्यो होला भनेर लेखे पनि बोले पनि। त्यसपछि २०३७ सालमा गोरखाको इतिहास तयार पार्ने प्रसंगमा सिंहदरबारभित्र रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिलेख शाखामा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ।

विज्ञले पढून् अढाई लाख कागजात

त्यसबेलाको अनुसन्धानको विषय भनेको ५२२ सालदेखि १७९९ चैत्र २५ गतेसम्मको गोरखा राज्य थियो। त्यसैले गोरखा राज्यको मात्र सामग्री अध्ययन अनुसन्धान गर्न गएको थिएँ। तर परराष्ट्रमा त्यसबेला सामग्री मिलाएर राखिएको रहेनछ। खोज्दै जाँदा अनुसन्धान गर्न खोजेको विषयमा २०–२५ वटा मात्र सामग्री फेला पारें। करबलले पढ्दै जाँदा २०३७–३८ गरी दुई वर्षमा करिब अढाई लाख कागजात पल्टाउने मौका पाएँ। त्यसबेलामा विभिन्न ठाउँमा लिइएका चिठीपत्रहरूमा पनि साना ठूला नक्साहरू राखेको भेटें। त्यसैले सूर्यविक्रम ज्ञवालीलाई पनि शंका उठिरहेका कुरा पनि त्यहाँको नक्साबाट निर्णय गर्न सकियो र गोर्खाको इतिहासमा उक्त कुरा लेखें। त्यो कुरा के थियो भने गोरखा राज्य पूर्वमा त्रिशूली नदीसम्म र त्यसभन्दा पारी काठमाडौंको राज्य मल्ल राज्यअन्तर्गत थियो। त्यसैले अहिलेको नुवाकोट दरबार रहेको ठाउँ विदुर बट्टार आदि ठाउँ मल्ल राज्यअन्तर्गत पर्थे भने अहिले त्रिशूली बजार भएको ठाउँ गोरखा राज्यअन्तर्गत पर्दथ्यो। 

वंशावलीहरूमा राम शाहले रोशीमा आफ्नो अधिकार जमाए भनेर लेखिएको छ। वर्तमानकालको विभाजनअनुसार त्रिशूली नदीको पूर्वपट्टि रसुवा पर्दछ। त्यसैले यो मिलेन भन्ने कुरा थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सामग्रीको आधारमा त्रिशूली नदीको पश्चिमपट्टि पनि रसुवाको बस्ती रहेछ, त्यसकै आधारमा निर्णय भएको थियो। अभिलेख शाखाको एउटा ठूलो कोठा जुन सामान्यको पहुँच बाहिर थियो। जहाँ थुप्रै पोका पुन्तुरा हुन्थे। त्यहाँका अधिकारीले हामीलाई भित्र जान त दिन्थेनन् त्यहाँ मेरै आँखाले सयौं नक्साहरू ठड्याएर राखेको देखेको छु। त्यसैले अहिलेको टोलीले त्यससम्बन्धी काम गरेको होला।

सम्बद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि गरेको होला, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि गरेको होला, अरू सम्बद्ध निकायले पनि गरेको होला। रिपोर्ट निकाल्दा होस् वा प्रामाणिक पुस्तक निकाल्दा, परराष्ट्रमा भएका सामग्री पनि ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ र महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरादेखिको भूभाग त सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। पूरा महाकाली नदी नै नेपालको हो भन्ने कुरा प्रामाणिक रूपमा स्थापित हुन्छ।

नक्सामा भावना होइन, प्रामाणिक आधार

मुख्य कुरा त के छ भने हिजो नेपालको शासन पद्धति जैसी कोठाको आधारमा त्यसभन्दा पछिल्लोकालमा मुन्सी कोठाको आधारमा चल्दथ्यो। अब नयाँ धारणाअनुसार चल्दछ। त्यसैले तिनको ऐतिहासिक महत्व मात्र बाँकी छ। मैले सुनेअनुसार धेरै सामग्री पुरातत्व विभागसँगै रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि गइसकेका छन्। सायद ती नक्साहरू पनि गएका होलान्। ती सबैको अध्ययन अनुसन्धान गरेर हाम्रा सीमाहरूमा जहाँजहाँ तलमाथि परेको छ ती कुराहरू ती नक्साहरूको अध्ययन गरेको खण्डमा भावनात्मक ढंगमा होइन कि प्रामाणिक आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ।

२०१८ सालमा चीनसँग सन्धि हुँदाखेरि हामीले पढेको यति भूमि चीनबाट नेपाललाई आयो यति भूमि नेपालबाट चीनलाई गयो यो कुरा दुई राज्यको बीचमा हुँदा सामान्य कुरा हो। पछिल्लो कालमा पनि बंगलादेश र भारतको बीचमा पनि जग्गा सट्टापट्टा भएको थियो। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने हाम्रा शासकहरूकै मूर्खताले अथवा मिलाउने कुराले पनि कहिलेकाहीँ भूमि कतै परेको वा गएको हुन सक्छ। हनुमानढोका दरबार परिसरमा रहेको कृष्णदेवलको १७०५ सालको प्रताप मल्लको अभिलेखमा के लेखिएको छ भने भोटका राजाको मुलुकका कुती, खासा, केरुङ र अवदिन मैले जितें भनेर लेखिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा उनले मल्ल राज्य जित्नुभन्दा अगाडि मल्ल राज्यअन्तर्गत खासा हाम्रै नेपालपट्टि थियो। कुती र केरुङ पनि आधामा नेपालको अधिकार थियो। बहादुर शाहले चलाएको एकीकरणको अभियानमा उनका बाबु पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमपट्टि बाबुबाजेले कमाइदिएको चेपेभन्दा पर राज्य पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा नेपालको पुन : एकीकरणमा बहादुर शाहको ठूलो योगदान छ। 

कुती, केरुङ र खासा पनि नेपालकै !

पृथ्वीनारायणले चीनका बादशाहसँग ठूलो घाहा राख्नु भन्नाको साथै भोटपट्टिको जग्गा नच्याप्नू भनेर बोलेका थिए। १८४९ सालको चीनसँगको लडाइँपछि कुती र केरुङको अधिकार त हट्यो हट्यो खासा पनि नेपालबाट हटेर गयो। मूल हिमाली क्षेत्रभन्दा पनि भित्र आएर हाम्रो सिमाना हुन गयो। एउटा रमाइलो र प्रमाणिक कुरा के छ भने त्यही परराष्ट्र मन्त्रालयमा पढ्दा थाहा भएको र पछि त्यो प्रकाशित पनि भइसकेको छ, श्री ३ जंगबहादुरको पालामा उनले तिब्बती अधिकारीहरूलाई एउटा पत्र पठाएछन्। सबैलाई थाहा भएकै हो, हामीहरू संकल्प गर्दा हिमालयबाट दक्षिण भनेर भन्छौं। तर मुस्ताङमा धेरै ठाउँमा र मनाङ, गोरखा आदि अरू ठाउँमा पनि हिमालयभन्दा उत्तरतिर पनि नेपालको जग्गा छ। जंगबहादुरले के प्रस्ताव राखे भने हिमालयभन्दा उत्तरपट्टिको मुस्ताङको प्रदेश चाहिँ तिमीहरू लेऊ हामीलाई चाहिँ मानसरोवर कैलाश भएको प्रदेश देऊ भनेर प्रस्ताव राखे। तिब्बतीहरूले त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार गरेनन्। 

भारतसँगको सीमाको सन्दर्भमा सन् १८७२ सालको सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो। यहाँ त त्यसैमा पनि कोत्रिने भएर पो जात्रा भयो त। महाकाली नदी हाम्रो पूरा हो, आधा–आधा होइन नेपालले लिनुपर्ने अडान त्यही हो। मेचीभन्दा पारिको राज्य हामीले छोडेको हो। टिष्टा नदी पूरा हाम्रो थियो। त्यसको पूरा प्रमाण सुगौली सन्धिमै छ।

त्यसै गरेर मोहनप्रसाद खनालले १३७८ सालको आदित्य मल्लको र १३९४ सालको पुण्य मल्लको माथि नेपाली भाषा र तल तिब्बती भाषामा लेखिएको दुईवटा ताम्रपत्र छाप्नु भएको छ। पुण्य मल्लको ताम्रपत्रको चाहिँ उहाँले मिति अशुद्ध पढ्नु भएको छ। त्यसलाई सच्याएर मैले १३९४ भनेर २०४५ सालमा गोरखाको तेस्रो भागमा स–प्रमाण लेखेको हुँ। यहाँ खनालले बयान गरेअनुसार मूल ताग्वाई गुम्बा अहिले नेपालको सिमाना भएको ठाउँभन्दा १५ कोस टाढा थियो, पछि त्यो जग्गा तिब्बतपट्टि पर्न गयो। त्यहाँका लामाहरू आफ्नो सामग्री लिएर नेपालपट्टि आए। २०१८ सालमा भएको सन्धिबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिजो त सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि हामी सतलजसम्म छँदै थियौं, त्योभन्दा अगाडि एउटा महत्वपूर्ण काँगडा किला छोडेर चम्बासम्मलाई अधिकारमा लिएर झन्डैझन्डै रावी नदीको किनारसम्म पुगिसकेका थियौं। हिमालयका चार खण्डमा हामी पुगिसकेका थियौं। कश्मीर एउटा बाँकी थियो। त्यो त हाम्रो इतिहासको कुरा भयो अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले सीमाका लागि भारतसँगको सीमामा सुगौली सन्धिको आधार र चीनसँगको सीमामा चाहिँ २०१८ सालमा भएको आधारमा नेपालले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो नै वस्तुगत हुन्छ र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले सामग्री संकलन गर्दै नेपालको सीमा रक्षामा लाग्नुपर्छ। 

भारु ६ करोडमा गुमेको नेपालको चिनियाँ भू–भाग

केरुङको कुरामा प्रताप मल्लले आफूले केरुङ पनि जितें भनेर भनेका छन्। तर कति भाग जिते त्यो शिलालेखमा उल्लेख छैन। यसको अर्थ केरुङ पहिले तिब्बतीकै रहेछ। भोटका राजाबाट कुती खासा केरुङ जिते भनेको सानैदेखि सुनेको थिएँ। कागजातमा पनि आधा कुती नेपालको र आधा कुती तिब्बतको अनि आधा केरुङ नेपालको र आधा केरुङ तिब्बतको भन्ने हो। १९११–१२ सालमा जंगबहादुर राणाले गरेको लडाइँमा नेपालले भोटमा अरू कुराको अधिकार पनि पायो। नेपाली पाठशाला पनि खुल्यो। नेपाली अदालत पनि खुल्यो। अडाइँ पछि भोटले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष १० हजार बुझाउनु पथ्र्यो। यो पछि श्री ५ महेन्द्र राजा र टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले एकमुष्ट ६ करोड भारतीय रुपैयाँ दियो र सो खारेज भयो। नत्र त तिब्बत त नेपालको आश्रित राज्य जस्तो थियो। 

के हुन्थ्यो भने विशेष गरेर बौद्धमार्गी तुलाधर इत्यादि नेवार वर्गका मान्छेहरू आदि व्यापार गर्न जान्थे। यहाँबाट स्वास्नीमान्छे लान पाइँदैनथियो। त्यहाँ तिब्बती आइमाईसँग सम्पर्क भएपछि छोरा जन्म्यो भने नेपालको नागरिक र छोरी भयो भने भोटको नागरिक हुने चलन थियो। टिष्टा दार्जिलिङ सम्पूर्ण हाम्रो हो। हामीले माग गर्ने विषय होइन तर पनि यो हाम्रो इतिहास मात्र हो। लुम्बिनी हाम्रो हो तर जुन कारणले हामीले लुम्बिनी हाम्रो हो भनेर भन्यौं। त्यो हामीलाई सिकाउने मौर्य सम्राट अशोक हुन्। अशोकको पालामा त लुम्बिनी मौर्य साम्राज्यमा थियो। हामी त भारतलाई बुझाउँदैनौ। बेलायतको शासनअन्तर्गत कहिल्यै पनि सूर्यास्त हुन्थेन। भारत पनि बेलायतअन्तर्गत थियो। तर स्वतन्त्र भइसकेको भारतलाई बेलायतलाई नबुझाएजस्तै आफ्ना पितापुर्खाले कमाएको राज्य आफूले जोगाउन नसकेपछि इतिहासको रूपमा सम्झने मात्र हो।

सुगौली सन्धिले भन्छ, महाकाली नेपालकै हो

वर्तमानलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा नै मुख्य हुने हुनाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भारतसँगको सीमाको विषयमा १८७२ सालको सुगौली सन्धि र चीनको विषयमा २०१८ मा भएको सन्धिमा कायम रही राष्ट्रोन्नति गर्नु नै मुख्य काम हो। चीनको सिमानामा अन्य भनेको प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा सुरु भएर पञ्चायत व्यवस्था आइसकेपछि १८७२ सालको सन्धिलाई मान्ने हो। यहाँ त त्यसैमा पनि कोत्रिने भएर पो जात्रा भयो त। महाकाली नदी हाम्रो पूरा हो, आधा आधा होइन नेपालले लिनुपर्ने अडान त्यही हो। मेचीभन्दा पारिको राज्य हामीले छोडेको हो। टिष्टा नदी पूरा हाम्रो थियो। त्यसको पूरा प्रमाण सुगौली सन्धिमै छ।

हङकङ यदि ब्रिटेनको अधिनमा नरहेर अमेरिकाको अधिनमा भएको भए हङकङ त्यसरी सजिलैसँग फिर्ता हुने थिएन। यो त इतिहास हो। कतिपय कुरा इतिहासका हुन्छन्, चिनियाँ सेना कुनै बेला बेत्रावतीसम्म आइपुगेको थियो। के हामी बेत्रावतीसम्म छोड्छौं ? दोस्रोपटक अंग्रेजी सेना मकवानपुर नाघेर झन्डै झन्डै टिष्टुङ पालुङसम्म आइपुगेको थियो। त्यो त इतिहास हो। इतिहास वर्तमान बन्दैन। तर शासकमा बुद्धि भएन भने वर्तमान पनि जोगिँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ। सीमाको अहिलेको विषयमा लडेर नेपालले पार पाउने हैन कूटनीतिक ढंगले पार पाउनु पर्‍यो। 
सिमानाहरूमा शासकहरूकै बुद्धि पुग्नुपर्छ। पूर्ण सतर्क रहिरहनुपर्छ। शासकले बुद्धि नपुर्‍याउँदा नागरिकले सीमा क्रमश : गुमाउँदै जानुपर्छ। अहिले भारतसँग चलिरहेको सीमा सन्दर्भलाई यसरी नै बुझौं। सीमाको विषय कसैले यसै छोड्दैन, नेपालले पनि छाड्नु हुँदैन। २१ औं शताब्दीको यो समयमा अब लडाइँ झगडा वा युद्ध गर्नु पनि उचित कसैलाई हुँदैन। प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक ढंगले आफ्नो जमिन फिर्ता पाउनु पर्‍यो। 

न शासक पढ्छन् न विज्ञ बुझाउँछन्

सीमाको विषयमा कहिल्यै समस्या ननिम्त्याउने हो भने स्थायी प्रकृतिको निष्पक्ष विज्ञसमूह बनाउनुपर्छ जसको काम निरन्तर सीमाको अध्ययनमै हुनुपर्छ। तर यो परम्परा नेपालमा बस्न सकेको छैन। यहाँ त शासकदेखि विज्ञसम्म अध्ययनबिनै बोल्छन् र पो समस्या थपिन्छ। सीमा नाकाका विषयमा काम गर्दा उत्तेजनामा नआइकन गम्भीर ढंगले काम गर्नुपर्छ। सीमाका विषयमा बोल्नुअघि पर्याप्त आधार प्रमाणहरू अघि सार्न सक्नुपर्छ। अहिलेको सीमाको विषयमा कुरा गर्दा सन् २००८ देखि नेपाली भूमिमा भारतले बाटो बनाइरहेको हुन्छ। उसले जुमबाट उद्घाटन गर्नेबित्तिकै उत्तेजनामा आएर विरोध गर्नु अन्टसन्ट बोल्नु मुख्र्याइँ हुन सक्छ। सरकारले बाटो खनिरहँदा मौन बस्नु र आफ्नो प्राथमिकता थाहा नपाउनु समस्याको विषय बन्यो। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमाको विषयका लागि स्थायी रूपमै विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्छ। अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुपर्छ। विज्ञ समूहले अनुसन्धानका निष्कर्षहरू बेलाबेलामा सार्वजनिकीकरण गर्ने अभिलेख तयार पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सोको जानकारी गराउने गर्नुपर्छ। सीमाबारेका सामग्रीहरू नेपालभित्रै प्रशस्तै छन्, सबै खोजिएका छैनन्, अध्ययन अनुसन्धान गरिएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि थुप्रै सामग्री छन् जसको खोजी भएको छैन। त्यसकारण पनि विज्ञ समूह निरन्तर सक्रिय हुनुपर्छ। सीमाको अध्ययन अनुसन्धान बहुआयामिक ढंगले गर्नुपर्छ। विद्वान्हरूले पनि शासकहरूलाई के कुरा बुझाउन सकेका छैनन् भने पनि समय दिएर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।

विज्ञको चटक र सीमाको भविष्य

विज्ञले पनि सरकारलाई चटक देखाएको पाइन्छ। सबै विज्ञ होइन, सरकार फेरिएपिच्छेका विज्ञ केहीले सरकारलाई अरू किन खोज्नुपर्‍यो हामी छँदैछौं नि हामीसँगै चटक छ भनेर भ्रममा पारिदिन्छन्। सरकारहरू यस्ता भ्रमबाट मुक्त हुनुपथ्र्यो सकेनन्। अब त हुनैपर्छ। सपार्ने मात्र होइन, बिगार्ने पनि आफ्नै हुन् भनेर तेस्रो आँखा खोलिरहनुपर्छ। जबकि तीभन्दा बाहेक पनि सरोकारवाला विज्ञ छन्। सरकारले सबै कुराको अध्ययन गर्न सक्दैन सम्भव पनि छैन त्यसमाथि विज्ञले दिने सल्लाह सुझाव पनि अपूर्ण नै हुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने गरेको छ।

नेपालको सीमाका विषयमा बारम्बार कुरा चलिरहन्छ, त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्रजस्ता संस्थाले विशेष अनुसन्धान गराउने र त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, रक्षा मन्त्रालयले, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आदिले सीमाको विषयमा विभिन्न ढंगले समन्वय गरी अनुसन्धान गराउने काम निरन्तर गरिरहनु पर्छ। यदि हामीले यस्ता काम गर्न सकेनौ भने हाम्रा सीमाहरू चारैतिरबाट मिचिन सक्छन्। यो क्रम बढ्दै जान सक्छ। त्यसपछि त नेपालीले केवल इतिहासमा गौरव गर्ने तर हाम्रो हातमा केही नपर्ने स्थिति आउन सक्छ।