काठमाडौं : सिँचाइको दुःख छँदै छ, बेलामा मल पाइँदैन। अनेक कष्ट सहेर किसानले उब्जाउने धानमा पनि अन्ततः व्यापारीको हैकम चल्छ। किसानले फलाउँछन्, साहुले मूल्य राख्छन्। पैसाले फिटफिटी परेका किसान जति भन्यो त्यतिमा बेच्न बाध्य हुन्छन्। सरकारले यसपालि नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको मागअनुसार धान किन्न अख्तियारी त दियो, तर धेरै ढिला। कात्तिक पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीमार्फत धान खरिद कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्दा अधिकांश किसानले व्यापारीलाई निकै सस्तोमा बेचिसकेका थिए।
यो कार्यविधि भदौदेखि असोजसम्म स्वीकृत गरी प्रचारसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले बेच्न पाउने थिए। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकका अनुसार ढिलो गरी कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आयो। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै किसानले सहकारीलाई धान बेच्न पाउँछन् भन्ने जानकारी पनि उनीहरूलाई कुनै माध्यमबाट भएन। फलतः व्यापारीले तोकेको मूल्यमा मोटा र मध्यम जातका धान बिक्री भएका छन्। कम मूल्यमा धान खरिद गर्न पाउँदा व्यापारी मालामाल भएका छन् भने किसान मारमा परेका छन्।
सरकारले असार ३ गते धानको समर्थन मूल्य कायम गरेको थियो। मोटा प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मध्यम २८ सय ८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। मसिनो जातको समर्थन मूल्य भने निर्धारण गरिएको छैन। व्यापारीले मोटा धान प्रतिक्विन्टल १ हजार ८ सयदेखि १ हजार ९ सय रुपैयाँमा किसानबाट खरिद गरेका छन्। यस्तै मध्यम जातको प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार १ सय रुपैयाँमा उठाएका छन्।
‘कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउन्जेलसम्म किसानको खेतमा भएका करिब सम्पूर्ण मोटा र मध्यम जातको धान व्यापारीले समर्थन मूल्यभन्दा घटीमा खरिद गरिसकेको अवस्था छ’, पाठकले भने, ‘मोटा र मध्यम जातको धान खरिद गर्न जाँदा करिब नगण्य परिमाणमा हामीले पाएका छौं।’ मसिनो जातको धान काट्ने वेला सुरु भएको छ। यो धान पाएसम्म संघमा आबद्ध देशभरका ११ सय साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।
धान खरिद गर्ने सहकारीको हकमा मन्त्रालयले अर्को पनि व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार किसानबाट धान खरिद गर्न चाहने सहकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जिल्लास्थित इकाइमा सूचीकृत हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया पनि कात्तिक दोस्रो साता मात्रै सुरु भएका कारण सरकारीले किसानबाट धान खरिद गर्न पाएनन्। परियोजनाका इकाइ पनि सबै जिल्लामा छैनन् र भएका पनि अपायक छन्। यस्तै, कोभिड १९ का कारण कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैनन्। कात्तिकदेखि चाडपर्वले बिदाका कारण सहकारी संस्था सूचीकृत हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष फायदा व्यापारीले उठाएका छन्।
‘यस वर्ष बल्ल सरकारले सहकारीलाई खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, पहिलो वर्ष भएकाले यो वर्ष स– सानो परिमाणमा सुरुआत भएको छ,’ पाठकले भने, ‘अर्को वर्षदेखि समय छँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर पर्याप्त परिमाणमा खरिद गर्छौं।’
सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ का रामउदगार यादवले १० क्विन्टल मोटा धान १ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका छन्। ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको रेडियोबाट सुनेको थिएँ’, यादवले भने, ‘तर, यो मूल्य व्यापारीले दिन मानेनन्। अर्काे व्यापारीले योभन्दा पनि घटी मूल्यमा लिन खोजेका थिए।’ सरकारी मूल्य आजसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले पहिलो पटक सहकारीलाई समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको बताए। साना कृषि सहकारी संस्थालाई कम्तीमा ५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको डा. कार्कीको भनाइ छ।
‘व्यापारीले निकै सस्तो मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरेको जानकारी हामीले पनि प्राप्त गरेका छौं’, निमित्त सचिव कार्कीले भने, ‘पर्याप्त समय नभएकाले यसवर्ष व्यापारीबाट किसान ठगिन बाध्य भए। तर, अर्को वर्षदेखि किसान ठगिने अवस्था आउँदैन। यो वर्ष सुरुआत भएकाले विस्तारै सिस्टम बसाउँदै छौं।’
मन्त्रालयले समय रहँदै साना किसान सहकारी संस्था र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्ने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले सहकारीलाई ढुवानी खर्च, भण्डारण खर्चलगायत गरी प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६० हजार टन र सहकारीले १ लाख टन खरिद गर्ने योजना बनाइएको छ।
कृषि सहकारी केन्द्रीय संघसँग झापा, सर्लाही, बारा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देहीमा धान प्रशोधन गर्ने मिल छन्। यसै वर्ष धनुषा, सिरहा, बर्दिया र चितवनमा थप प्रशोधन मिल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जनाइएको छ। त्यसैले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीपछि सहकारी नै धान खरिद गर्न उत्तम विकल्प भएको कार्कीले बताए।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले हालसम्म ११ वटा कार्यालयमार्फत ३ हजार १ सय टन विभिन्न जातको धान खरिद गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार थप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कम्पनीले गत वर्ष साढे २२ हजार टन खरिद गरेको थियो।
सहज छैन सहकारीलाई
सरकारले सहकारीलाई धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि सहज भने देखिँदैन। सहकारीले यो पहिलो वर्ष १ लाख टन खरिद गर्ने योजना बनाए पनि संघमा आबद्ध संस्थासँग ठूलो परिमाण क्षमताको भण्डार गृह छैन। अहिले खरिद गरेको धान भण्डारण गर्ने स्थान नहुँदा सहकारीले किसानको घरघरमै र घरबाहिर पालले छोपेर राख्न बाध्य छन्। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकले भने, ‘सकेसम्म सरकारले प्रदेशस्तरमा धान, मकै, गहुँ भण्डारण गर्ने भण्डार गृह निर्माण गरी उचित भाडादरमा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिए निकै सहज हुन्थ्यो।’
धान उत्पादन बढ्ने दाबी
मन्त्रालयले धान उत्पादन यो वर्ष ५८ हजार टन पुग्ने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव कार्कीका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष उत्पादन बढ्ने बताए। ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै छ’, कार्कीले भने, ‘सिँचाइ राम्रो भएकाले ५८ लाख टनको हाराहारीमा उत्पादन आउने हाम्रो प्रक्षेपण छ।’
गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार टन धान फलेको थियो। अनौपचारिक रूपमा वार्षिक रूपमा करिब १० टन धान नेपालबाट भारततर्फ जाने गर्छ। नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ। यस्तै वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको माग छ। मागअनुसार धानको उतपादन नहुँदा वार्षिक रूपमा करिब २० अर्बको चामल भारतबाट नेपालमा आयात हुन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा धानको योगदान करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा छ। धान बालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। धानको उत्पादनमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
