झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लिएसँगै त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनशैली पनि फेरिएको छ। राजमार्ग निर्माणको काम ५७ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। सुरुवाती वर्षहरूमा थुप्रै प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलताका कारण आयोजनाले गति लिन नसके पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भएको प्रगतिले विगतका निशारा बिर्साइदिएको छ। तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकियो भने राजमार्गले छुने तराई क्षेत्रका २० वटा जिल्लामा विकासले ठूलो फट्को मार्ने निश्चित छ। झन्डै करोडभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने यो आयोजनालाई २० जिल्लाको विकास मात्र नठानी मुलुक विकासकै एउटा कडीका रूपमा सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ। सरकारको अभियानमा स्थानीय तथा सरोकारवाला सबै पक्षले सघाउनुपर्छ।
एक हजार आठ सय ५४ किलोमिटर लामो यो राजमार्गमध्ये केही भागमा सडक निर्माणसँगै कालोपत्रेसमेत भइसकेको छ। अन्य ठाउँमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ। पक्की सडक बनेसँगै स्थानीयलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आउजाउ गर्न सजिलो भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म उनीहरूको पहुँच विस्तार भएको छ। सडक सुविधा भएसँगै स्थानीय उत्पादनलाई सजिलै बजारसम्म पुर्याउन सकिएको छ। सडक नहुँदा उत्पादनलाई घरमै खपत गर्नुपर्ने वा घरमा खपत गरेर नसकिँदा सडाएर फाल्नुपर्ने तरकारी तथा अन्य सिजनेबल खाद्यान्न बेचबिखन गरेर अन्य आवश्यकता पूरा गर्ने अवसर स्थानीयले पाएका छन्। गाउँमै रोजगार सिर्जना गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ। दुर्गम भनेर जग्गा बेचेर अवसरको खोजीमा सहर पस्न बाध्य भएकाहरू फेरि गाउँ फर्केर उद्यमी बन्न थालेका छन्। सडक सञ्जालसँगै जोड्न सकियो भने ग्रामीण भेगका आधाभन्दा बढी समस्या त्यसै समाधान हुन्छ भन्ने आमधारणालाई यो अवस्थाले पुष्टि गरेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रूपमा तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँच मार्गका रूपमा लिइएको छ। झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिएको छ। यसले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सीधा पहुँचबाट टाढा रहेको तराईका भित्री गाउँलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सघाउनेछ। आयोजनाको सफलतापछि तराईका जिल्लामा सडक सञ्जालको समस्या करिब–करिब अन्त्य नै हुनेछ। सरकारले २०७३ सालमा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय स्थापना गरेको छ। यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यी घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड छ। तोकिएको मिति आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्रमै सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ।
राजमार्गले गति लिए पनि यसमा थुप्रै व्यावहारिक तथा प्राविधिक समस्या देखिएका छन्। निकुञ्जभित्रको जग्गा अतिक्रमण बाँकी छ। एक सय किलोमिटर सडक रूख कटान समस्या पनि छ। यसलाई सकेसम्म छिटो समाधान निकाल्नुपर्छ। विस्तृत अध्ययन गरेर रूख कटानका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याउन सकियो भने आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन सकिन्छ। केही जिल्लामा भारतसँग सीमा विवाद देखिने गरेको छ। विवादकै कारण विगतमा काम गर्दागर्दै रोक्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो। नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट तर्क राखेर यो विषय सदाका लागि अन्त्य गरिदिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
