संसद् जनप्रतिनिधिमूलक थलो भएकाले त्यही संसद्को बहुमतबाट बनेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी या जवाफदेही किन भइरहेको छैन ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य र मान्यता हुन्छन्। जस्तैः सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, कानुनको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता एवं संविधान संशोधनको व्यवस्था इत्यादि। त्यस्तै बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल र दलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका लोकतन्त्रका अनिवार्य सर्त हुन्।
देशको शासन कुनै पनि व्यक्तिको स्वेच्छामा आधारित नभई मुलुकमा प्रचलित कानुन (संविधान) का आधारमा हुने व्यवस्था कानुनी राज्य हो। कानुनी शासन (रुल अफ ल) स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा लोकतन्त्रवादीले प्रतिपादन गरेको मान्यता हो। स्वेच्छाचारी शासकले आफूअनुकूल कानुन बनाएर गर्ने शासन अर्थात् कानुनद्वारा शासन (रुल वाइ ल) हो। लोकतन्त्रमा रुल अफ ल को उच्च मूल्य रहन्छ भने रुल वाइ लले अराजकता र निरंकुशतातर्फ डोर्याउँछ। सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी म्याग्नाकार्टाले निरंकुश शासनप्रति अंकुश लगाई नागरिक शासनमा जोड दियो। सन् १६२८ मा अधिकारको घोषणापत्रले ‘संसदीय सर्वोच्चता’ स्थापित गर्यो।
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्बाट कार्यपालिका बन्ने हुँदा कार्यपालिका या सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) संसद्प्रति उत्तरदायी हुने गर्छ। संसद् जनप्रतिनिधिमूलक हुने हुँदा संसद् जनताप्रति उत्तरदायी या जवाफदेही हुनैपर्छ। जनताका समस्या, गुनासा, दुःख, पीडा या जनसवालबारे सबैभन्दा बढी छलफल हुने र जिम्मेवार रहने संस्था नै व्यवस्थापिका या संसद् हो। त्यसैले संसद्प्रति जिम्मेवार या जवाफदाही सरकार र प्रधानमन्त्री जनसवालप्रति गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रोजस्तो जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता एवं बहुलतासँगै असमानता र विभेदसमेत रहेको मुलुकमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बलियो हुने संसदीय व्यवस्था नै उत्तम हुने स्वतः स्पष्ट छ। पूर्ण समानुपातिक समावेशी संसद् आवश्यक छ।
नेकपा विवाद र फुटको सम्भावना
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको सँघारमा पुगेको छ। भलै नेकपा एउटा सिंगो पार्टी बन्नै सकेको थिएन र अझै छैन। त्यो त सत्ता स्वार्थका निम्ति बनेको मोर्चामात्रै थियो। यो सत्यको पुष्टि नेकपाकै नेता–कार्यकर्ताले बेलाबखत गर्दै आइरहेका छन्। सत्ता स्वार्थका निम्ति बनाइएको दलीय मोर्चामा एक पक्ष सत्तामा हालिमुहाली, लुट र मनोरञ्जन गरिरहने तर अर्काे पक्ष भने विवशतापूर्वक तमासा हेरिरहने अवस्था नै नेकपा विवादको मूल कारण हो। कतिपय भने नेकपा विवादको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार खोज्ने धृष्टता गर्न लालायित देखिन्छन्। तर त्यो राजनीतिक मूर्खता मात्रै हो। स्पष्ट नै छ– तत्कालीन दुई कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक एकता भएको थिएन; बरु त्यो एकता नै मूलतः सत्ता स्वार्थ र कतिपय बाध्यताको परिणाम थियो। दुई कथित कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताले जनता र राष्ट्रका हितमा काम गर्नेमा त कुनै सम्भावना र आशा थिएन र परिणामले त्यस्तो निराशा एवं आशंंकालाई गलत सावित गर्न पनि सकेन।
कम्युनिस्टहरूको शब्दमा यो नै प्रतिक्रान्तिको एक उदाहरण बन्न पर्याप्त छ। जातिवादी, पहाडे पुरुष र हिन्दु धार्मिक एकल जातिवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्नुबाहेक नेकपाको ओली सरकारले अन्य कुनै कामै के गर्न सक्यो र ?
भ्रम नरहोस्, कम्युनिस्टको सरकार भनिए पनि यो संसदीय निर्वाचनमा चुनाव लडेर संसद्मा बहुमत पुर्याएर गठन भएको सरकार हो। संसदीय लोकतन्त्रमा गैरलोकतन्त्रवादी पार्टीको बहुमतको सरकार बन्नु असफलताको एक कारण हो। ओली—दाहाल—नेपालहरू सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सकेनन् भनी लाग्ने गरेको आरोप यथार्थ नै होला तर उनीहरू निश्चित रूपमा लोकतन्त्रवादी पनि होइनन्। कथित कम्युनिस्ट पार्टीको खास्टो ओढेको एकल जातिवादी र नश्लीय राष्ट्रवादी ओली सरकारले जनताका हितमा कुनै राम्रो काम गर्नै सकेन र सक्दैन पनि। आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीको निर्देशनसमेत लत्याउने ओली सरकार असफल, निकम्मा, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुब्न पुगेको छ। नेकपाले जति सक्दो छिटो सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
नेकपाको बहुमतको सरकारले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दा, पार्टीभित्रको विवाद के जनताका पक्ष या हितमा काम गराउने उद्देश्यका निम्ति उचालिएको हो त भन्ने सवाल स्वाभाविक रूपमै उठ्छ। के उत्पीडित समुदायका हितमा काम गर्न, संवैधानिक हक लागू गराउन, जनसवालको यथोचित जवाफ दिने गरी काम गर्न नेकपाको आन्तरिक कलह उठाइएको हो ? त्यस्तो कदापि होइन। यो द्वन्द्व र कलहको मूल आधार सत्ता संघर्ष हो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा एक असफललाई विस्थापित गरी उही जात—बाहुन, पहाडे पुरुष, हिन्दु र असफल अर्काे व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल मात्रै हो। त्यसको तात्विक भिन्नता छैन। त्यसैले शोषित, उत्पीडित समुदाय नेकपाको सत्ता संघर्ष र सत्ता नेतृत्व परिवर्तनप्रति उतिसाह्रो उत्साहित हुन जरुरी छैन।
नेकपाको बहुमतको सरकारले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दा, पार्टीभित्रको विवाद के जनताका पक्ष या हितमा काम गराउने उद्देश्यका निम्ति उचालिएको हो त भन्ने सवाल स्वाभाविक रूपमै उठ्छ।
नेकपाको सरकार समानता र समावेशीविरोधी हो। नेकपाको सरकारले महिला (आमा) को नामबाट सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्यो ? त्यस्तो त गरेन। संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्न सकेन। संविधानबमोजिम नै समावेशी मन्त्रिपरिषद् र अन्य तह र निकाय, न्यायालय, निजामती कर्मचारी आदि क्षेत्रमा समावेशीकरणको मर्मलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेन। अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रमुख प्राथमिकता दिने, दलाली, बिचौलिया र घुसखोर, कालोबजारी र अपराधीहरूको संरक्षण गरी ओली सरकारले सत्ता दुरुपयोग मात्रै गरेको छैन; संविधानको दोहन र उल्लंघन गर्ने कार्यमा उद्यत् देखिन्छन्।
दलितलगायतका आम मानिसमाथि जातका कारणले विभेद, छुवाछूत, अन्याय, अत्याचार र हत्यासमेत गर्ने अपराध बढेर समाजमा अशान्ति मच्चिँदासमेत सरकार त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा असफल देखियो। सामाजिक र धार्मिक रूपमा विभाजित समाजमा विभेदका थुप्रै अवशेष अझै बाँकी छन्। ती विभेद र असमानता समाधान गरी मानिसबीच समानता कायम गराउनु राज्य÷सरकारको दायित्व हो। सरकार जनता र राष्ट्रका हितमा काम गर्न चुकेको छ। लोकतन्त्रमा पाँच वर्षका निम्ति बहुमत पाएर सरकार चलाएको छु भनेर मात्रै पुग्दैन, जनहितमा काम गर्यो÷गरेन भन्ने सवाल महत्त्पूर्ण रहन्छ। जनताको सवाल या जनसरोकारका विषयमा वास्तै नगरी र लाज पचाएर अघि बढ्न अन्य व्यवस्थामा सम्भव हुन सक्ला तर लोकतन्त्रमा सकिँदैन। ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार चुकेकै जनसवाल सधैं उपेक्षा गर्दै आउनु हो। उपेक्षामा जनसवाल थन्काएर लोकतन्त्रमा सरकार चलाउनु असम्भव प्रयासमात्रै हो। त्यसको व्यवस्थापन या विकल्प खोज्ने काम, कर्तव्य र दायित्व भने नेकपाकै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
