जहाँ नेपालीलाई फोन सेवा नै छैन...

जहाँ नेपालीलाई फोन सेवा नै छैन...

दाङ : दाङको गढवा र राजपुर गाउँपालिकाको झण्डै आधा भू-भाग भारतीय सीमा नाकामा पर्छ । नेपाली भूमि भएपनि नेपाली नागरिकले पाइरहेको सेवा सुविधा त्यस क्षेत्रका नागरिकहरुले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । सञ्चारदेखि, आहारासम्म भारतकै भर पर्नु परेको छ । पालिकाहरुले पनि यसका लागि खासै पहल गरेको देखिदैन । 

नेपाल- भारत सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीहरुमा सबै खालका समस्या यथावत छन् । सीमा क्षेत्रमा केही नाका र बस्तीहरुमा अहिलेको महत्वपूर्ण विकास मानिएको फोन सेवा समेत छैन । त्यहाँका नागरिकहरुले अहिलेसम्म आफ्नो देशले सञ्चालन गरेको नेपाल टेलिकमको सेवा पाउन सकेका छैनन् । सञ्चारका लागि भारतीय सिम प्रयोग हुने गरेको छ । 

राजपुर गाउँपालिकाका सुनपत्री, ऐरना, गोठुवा गाउँ दाङको नाका क्षेत्रमा पर्ने बस्तीहरु हुन् ।भारतीय सिमा क्षेत्रसंग जोडिएका यी बस्तीहरु हालसम्म सञ्चारको सुविधाबाट बञ्चित छन् । सिमा सुरक्षा र बस्ती विकासबाट निकै पछि परेका नाका क्षेत्रका बस्तीहरु सञ्चारको पहुँबाट पनि टाढा छन् ।जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, ६ र ७ का केही भू–भागमा सञ्चार सुविधा पुगेको छैन । भने नाका क्षेत्र पूर्णरुपमा सञ्चार बिहिन छ ।

वर्षौँ वर्षदेखि भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्न बाध्य रहेको स्थानीय जोगमान बुढाले बताए । उनी भन्छन्,' मेरो सरकार हामी नाकाबासीले नेपालको सिमकार्ड प्रयोग गरेर कहिले कुराकानी गर्न पाउँछौ ? '

नेपाल भारत सिमा क्षेत्र जोडिएका क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको सेवा उपलव्ध नहुँदा महँगो शुल्क तिरेर भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्दै आएको नाकावासी ईन्द्रबहादुर पुनले बताए । सरकारले नाकाक्षेत्रमा सञ्चार सेवा विस्तार नगर्दा नेपाली भूमिका नाकावासीहरु भारतीय सरकारलाई सिम प्रयोग गरेवापतको राजस्व तिर्दै आएको उनी बताउँछन् । आफ्नो भूमीमा बसेर पनि भारतलाई राजस्व बुझाउन बाध्य छौँ,' उनले भने, 'नेपालमा इन्डियन सिम प्रयोग गर्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कहिले हटेर जाला ?’

ताली, करुवा, गल्छु, सिक्टालगायतका क्षेत्रमा पनि सञ्चारको सुविधबाट बञ्चित रहेको स्थानीय रनबहादुर बुढाको भनाइ छ । समयमै संचारको सुविधा उपलव्ध नहुँदा नाका सबै क्षेत्रको बिकासबाट पछाडी परेको उनले बताए । नाका क्षेत्रका बस्तीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, बिजुली, यातायात लगायतका सम्पुर्ण क्षेत्रबाट बञ्चित रहेको उनी बताउँछन् ।

दुरसञ्चार कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख हरि खनालले बन संगको समन्वयमा समस्या हुदा सेवा विस्तारमा केहि समस्या रहेको बताए । उनले अव वन र टेलिकमको समन्वय र सहकार्यमा नाकाक्षेत्रमा लगत्तै नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार गरिने बताएका छन । नेपाल टेलिकमको टावर राख्नका लागि कानुनी प्रकृया पुरा भइसकेको, टावर राखिने स्थान तय गरिएकाले लगत्तै प्राविधिक टोलि खटाइएने उनले जानकारी दिए ।

बनको भु–भागमा टावर राख्नका लागि बन मन्त्रालयसंग स्विकृती लिनुपर्ने भएकाले कानुनी प्रकृयामै रहेको उनले बताए । केहि समय अगाडी नेपाल टेलिकमले टावर फाउन्डेसनका लागि स्थान तय गरिसकेको थियो, उनले भने, 'तर प्रकृया पुरा नहुँदा काम रोक्नु प¥यो, लगत्तै कोरोना महामारी फैलिँदा सेवा विस्तारको काम थप प्रभावित भयो ।'

मंसिरको पहिलो साता देखिनै ‘फो जि’ नेटवर्क सहितको नेपाल टेलिकमको टावर उक्त क्षेत्रमा जडान गरिने प्रमुख खनालले जानकारी दिए । यसका लागि प्राविधिकको भेन्टर टोली तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।

सब डिभिजन वन कार्यालय बेलाका सहायक बन अधिकृत टेकन आचार्यले कानुनी प्रकृया पुरा भएमा टावर राख्न कुनै आपत्ती नभएको बताए । यसअघि गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को वडा कार्यालयको सिफारीका आधारमा टावर राख्न लागिएकाले उक्त काम रोकिएको उनले जानकारी दिए । 

'हामी नाका क्षेत्रमा सञ्चार विस्तार गर्ने कुरामा  खुशी छौँ, सकारात्मक छौँ’ उनले भने,' काम गर्दै, प्रकृया मिलाउँदै जानुस् भनेर सुझाव समेत दिएका छौँ ।’कानुनी प्रकृया पुरा भएमा सेवा विस्तार र सेवा प्रवाहमा आफुहरु सँधै सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । पहिले अनुमति विना बन क्षेत्रका रुख काटिएको र दुई कार्यालय बीचको सकन्वय नहुदा टावर निर्माणमा समस्या देखिदै आएको छ । 

राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले सडक विस्तारको काम सकिय लगत्तै नाकाक्षेत्रमा सञ्चार सेवा उपलव्ध गराइने बताए । बर्षौँ देखि नाकावासीहरु हरेक क्षेत्रको विकासबाट पछाडि रहेको बताउँदै उनले हरेक सेवा सुविधा नाकामा उपलव्ध हुने आश्वासन समेत दिए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार विकासका कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नाकाको स्तरोन्नती गरीने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.