फुट्नका लागि नेकपा माटोको हाँडी होइन : भीम रावल

फुट्नका लागि नेकपा माटोको हाँडी होइन : भीम रावल

धनगढी : पूर्वउपप्रधानमत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज नेता भीम रावलले पार्टी फुट्नका लागि माटोको हाँडी नभएको बताएका छन् । आइतबार धनगढीमा प्रेस संगठन कैलालीले  आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘पार्टी के माटोको हाँडी हो र ? जसले जति बेला लौरोले हान्यो र फुट्यो ?’ उनले भने, ‘यो पार्टी कमजोर आधारमा बनेको पार्टी होइन ।’ 

‘केपी ओलीले पार्टी फुटाउने हो भने उनलाई प्रधानमन्त्री भन्दा ठूलो के पद पाइएला ?’, नेता रावलले दुबै अध्यक्षलाई कटाक्ष गर्दै थपे, ‘अनी प्रचण्डले फुटाउने हुन भने उनी ८ लाख संगठित कार्यकर्ताका अध्यक्ष हुन् । उनले यो भन्दा ठूलो पद के पाउलान ? त्यसैले पार्टी फुटदैन ।’

कसैलाई राष्ट्रघात गर्नु छ भने जे पनि गरे हुने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली भुभाग कालापानीमा भारतले सडक बनाई सक्यो, नेपालले हालै आफ्नो भुभाग समेटिएको नक्सा जारी गरेको छ, अब त्यो सबै कुरा लत्याउने हो भने पार्टी पुटाए हुन्छ’, उनले भने, ‘कसैको त्यो मनसाय त नहोला, भनेपछि शंका किन गर्ने ?’ 

पार्टी विभाजनका लागि त्यहाँ सैद्धान्तिक विषय हुनुपर्ने, पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्यको अनुपात हुनुपर्ने भएकाले, कुनै पनि कुरा प्रकृयामा नजादै पार्टी फुट्ने हल्ला चलाइएको उनको भनाइ ।

पार्टीमा सहमति जोगाई राख्न, पार्टीलाई विवादरहित बनाउन, जसले पनि पार्टीले गरेका निर्णय मान्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका तीन वर्ष पुगे, अब तिनको समीक्षा गर्ने बेला भयो, संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर स्थाई कमिटिले निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यो निर्णय नमान्ने हो भने निर्णय किन गरेको ?

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई लिएर अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले मात्रै आ–आफ्नो कुरा मात्रै अगाडि सारेको बताउँदै नेता रावलले  बाँकी नेताले पनि बोल्न पाउने अधिकार रहेको बताए ।

नेकपाका सबै नेता लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने भएका कारण पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय दुवै अध्यक्षले अनिर्वाय मान्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.