मध्यपुर थिमि नगरपालिका : मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको  ‘डेडलक’ कायमै

मध्यपुर थिमि नगरपालिका : मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको  ‘डेडलक’ कायमै

भक्तपुर : मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको विवाद नसुल्झिँदा भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका अझै  डेडलककै अवस्थामा रहेको छ ।

वडा दसै‌को सप्तमी अर्थात् कार्तिक ७ गतेदेखि सुरु भएको डेडलक एक महिना पूरा हुँदा पनि खुल्न सकेको छैन ।

मेयर श्रेष्ठले एकलौटी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल मन्त्रालय फिर्ता पठाएको सार्वजनिक गरेपछि नगरपालिका भित्रको विवाद सतहमा आएको थियो । 

नपासँग सम्झौता नै नभई काम थालेका ‘नक्कली’ उपभोक्ता समितिलाई दसैंको मुखमा पेश्की तथा निकाशा दिन मेयर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई दबाब दिएपछि दुईजनाबीच विवाद सुरु भएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले कार्यपालिकाले निर्णय नगरी आफूले नक्कली उपभोक्ता समितिलाई पेश्की तथा भुक्तानी दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।

मेयर श्रेष्ठले आफूखुसी करिब सात करोडका योजना आफ्नो खल्तीको उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएका थिए ।

उनले लगत इस्टिमेटविनै नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरी धमाधम काम गराएका थिए । काम सुरु भएपछि मात्रै नपाका प्राविधिकलाई इस्टिमेट गराउने र उक्त इस्टिमेटको आधारमा बजेट निर्धारण गर्ने गरिएको थियो । तैपनि नपासँग योजना कार्यान्वयन गर्नेबारे कुनै सम्झौता नगरी ती नक्कली उपभोक्ता समितिलाई सीधै पेश्की रकम दिन दबाब दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर श्रेष्ठबीच विवाद चुलिएको थियो ।

अनधिकृत योजनाका नक्कली उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिन लगाउन विभिन्न तहबाट दबाब दिन लगाउँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल आफ्नो अडानबाट तसमस नभएपछि आक्रोशित मेयर श्रेष्ठले रिजाललाई कारबाही गरी मन्त्रालय फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्तिक ६ गते आफैले पत्र काटेर नगर कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरे ।

स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४ ले भने मेयरको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी मेयर आफैले पत्र काटेर बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित १५ जना कार्यपालिका सदस्य उपस्थित भएनन् । जसले गर्दा बैठकमा कोरम पुगेन र आफ्नो कुरा नमान्ने तथा नसुन्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरेर मन्त्रालय फिर्ता पठाउने मेयर श्रेष्ठको उद्देश्य पूरा भएन ।

कार्यपालिका बैठक बस्न नसके पनि मेयर श्रेष्ठले भोलिपल्ट सीमित सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय फिर्ता गरेको सार्वजनिक घोषणा गरे ।

मेयरले कार्यपालिका बैठकको निर्णय भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि नपाका प्रवक्ता एवं नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित वडा नं. २ का अध्यक्ष राम थापामगरले कार्तिक ६ गते कार्यपालिका बैठक नबसेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने निर्णय मेयर श्रेष्ठको एकलौटी भएको भन्दै प्रेस नै जारी गरे ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले पनि आफू फिर्ता नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा छाए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गर्न नसकेपछि मेयर श्रेष्ठले अनलाइन नक्सापासको सिस्टमबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड नै हटाउन लगाए । अझ नपाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सुविधास्वरुप दिँदै आएको गाडी खोस्नसमेत मातहतका कर्मचारीहरुलाई मेयर श्रेष्ठले मौखि निर्देशनै दिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको युजर नेम र पासवर्ड हटाउन लगाएका मेयर श्रेष्ठले नक्सापासमा आफै हस्ताक्षर गर्न खोजेका थिए तर ऐननियमले मेयरले नक्सापास गर्न नसकिने भन्दै सचेत गरेपछि उनी हच्किए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ठप्प
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालसँग व्यक्तिगत रिसइबी बढेपछि मेयर श्रेष्ठले रिजाललाई नपामा आएर काम गर्न नसकिने वातावरण तयार गरे । जसको कारण नगर क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएनन् ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएकाहरुले दसैंमा नपाएको भए पनि तिहारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने आशा राखेका थिए तर मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीचको विवाद साम्य हुनुको सट्टा बढेपछि तिहारमा पनि सामाजिक सुरक्षा वितरण हुन सकेन ।

अहिले आएर नपाका कर्मचारीहरुको तलबसमेत रोकिएको छ । त्यस्तै नक्सापास र नपाको नियमित प्रक्रियामा हुने विकास निर्माणका कार्यसमेत रोकिएको नपाका प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष थापामगरले बताए ।‘मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीचको विवादको कारण नपाको गतिरोध अन्त्य नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलबभत्ता र विकास निर्माणका योजना ठप्प हुन पुगेका छन्’, उनले भने ।

उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन नसकिने भए पुरानैलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुईजनाको आपसी विवादले सिंगो नगरपालिकालाई बन्धक बनाउन नहुने उनको जोड थियो ।

बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले वातावरण तयार गरिदिए काम गर्न आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘अधिकार सबै खोसिसकेको छ’, उनले भने, ‘अब कुन आधारमा काम गर्ने ?’ तिहारअघि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबभत्ता निकासा गर्ने गरी काम गर्न चाहेको तर मेयरले काम गर्ने अवस्था नै नदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालको आरोप थियो ।

‘एकदुई दिनमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँछन्’ मेयर श्रेष्ठले भने भोलि या पर्सिभित्र नपामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने दाबी गरे ।

उनले मन्त्रालयले भने जस्तै कार्यपालिका बैठकबाटै बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेको र उक्त निर्णय मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए।

‘मन्त्रालयमा बहालवालालाई फिर्ता गरेर नयाँ पठाउन पत्र दर्ता गरिसकेका छौं’, मेयर श्रेष्ठले भने, ‘भोलि या पर्सिसम्म नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउँछन् ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भने मन्त्रालयमा नपाको पत्र प्राप्त नभइसकेको जनाएको छ । मेयर श्रेष्ठ आएर बहालवालालाई फिर्ता गरेर नयाँ पठाउन मौखिक भने पनि लिखित पत्र नआएको स्रोतले बताएको हो । मेयर श्रेष्ठले नपाको पत्र गायब गर्ने आशंकामा मन्त्रालयमा दुइटा पत्र दर्ता गरिएको जिकिर गरे ।

‘मन्त्रालयबाट नपाको पत्र गायब हुन्छ भन्ने सोचेरै हामीले दुइटा पत्र दर्ता गरेका थियौं’, उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालयमा र अर्को सचिवको हातमा सीधै पर्ने गरी पत्र दर्ता गरेर आएका हौं ।’

उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुनासाथ नपाको गतिरोध सबै अन्त्य हुने दाबी गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.