वर्षभरि नंग्रा खियाएर उत्पादन गरेको धान बेच्ने बेलामा हरेक वर्ष किसान साहुहरूको झेली खेल सहन बाध्य छन्। लागत उठाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्ने गरी साहुहरूले आफूखुसी तोकेको मूल्यमा किसान धान बेच्न विवश छन्। धान उत्पादन हुनेबित्तिकै किन्नेहरू आफूले तोकेको मूल्यसूची लिएर किसानको खलोमै पुग्छन्। उनीहरूले तोकेको मूल्यमा धान नबेचौं भने नबिक्ला कि भन्ने डर, बेचौं भने निकै सस्तोमा दिनुपर्ने बाध्यता किसानमा छ। यही समस्याका कारण किसान प्रतिकिलो २० रुपैयाँभन्दा पनि कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। कृषिको आधुनिकीकरण तथा किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारले थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि वास्तविक समूह यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। किसानको परिश्रममा राज गर्न पल्केका बिचौलिया तथा व्यापारीको समूह भने मोटाइरहेका छन्।
सरकारले यसपटक पहिलोपटक नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलाई धान किन्ने अनुमति दिएर मूल्यसमेत तोकेको थियो। तर असारमा धानको मूल्य तोके पनि कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सहकारीले धान किन्ने अनुमति कात्तिकमा मात्रै पाए। सहकारीले धान किन्दैछन् भन्ने पत्तो नपाएपछि किसानले भने विगतकै परम्पराअनुसार सरकारी मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा धान बेचिसकेका छन्। यतिखेर बल्ल सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार सहकारी धान किन्न किसानको खलोमा जाँदैछन् तर सहकारीले दिनेभन्दा प्रति क्विन्टल झण्डै एक हजार कम मूल्यमा साहुहरूले किसानबाट धान कब्जा गरिसकेका छन्। यसपटक सरकारले धानको गुणअनुसार प्रति क्विन्टल दुई हजार सात सय ३५ र दुई हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो। तर साहुहरूले भने प्रति क्विन्टल १ हजार ८ सय र १ हजार ९ सय रुपैयाँमै धान लगिसकेका छन्।
विगतमा सरकारले कात्तिकमा मात्रै धानको मूल्य तोक्ने गरेकोमा यसपटक असारमै मूल्य तोकेपछि किसानमा केही राहत महसुस भएको थियो। तर सरकारी मूल्य नदिएमा साहुलाई धान नबेच्नु र नबिकेको अवस्थामा हामी किनिदिन्छौ भन्ने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन। किसानलाई मिहेनतको वास्तविक मूल्य दिलाउन यो व्यवस्था गर्नैपर्छ। यति गर्न नसक्ने हो भने किसानको समस्यामा दया माया दर्शाउनुको कुनै अर्थ छैन। रोप्ने बेलामा पानी र मल पनि दिन नसक्ने अनि दुःखसुख गरेर उब्जाएको धानको पनि अब पनि उचित मूल्य दिन नसक्ने हो भने सरकारले किसानको पक्षमा गर्दै आएको गन्थन बेकार साबित हुनेछ।
यसपटक पहिलो पटक कृषि सहकारी केन्द्रीय संघलाई धान किन्ने अख्तियारी दिए पनि किसानको सबै धान बिक्ने निश्चित थिएन। किनकि सरकारले तोकेको मापदण्ड संघअन्तर्गतका सहकारीले पूरा गर्नसक्ने अवस्था थिएन। मापदण्ड पूरा गरे पनि सबै सहकारीको पहुँच धान किन्ने ठाउँसम्म हुने निश्चित थिएन। अर्को कुरा, सहकारीको पर्याप्त भण्डारण क्षमता पनि थिएन। यसपटक विगतमा भन्दा छिटो धानको मूल्य तोक्नु र सहकारीलाई धान किन्ने अख्तियारी दिनु सकारात्मक भए पनि पर्याप्त भने होइन। यसपटकको अनुभवबाट पाठ सिकेर अर्को वर्षको तयारी अहिलेदेखि थाल्नुपर्छ। किसानको धान जसरी पनि सरकारले तोकेकै मूल्यमा बिक्री हुन्छ र कसैले नकिनेमा हामी किन्छौ भन्ने आश्वासन राज्यबाट हुनुपर्छ। नवआगन्तुकलाई कृषि पेसामा आकिर्षत गराउन पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भइसकेको छ। धान किन्न खोज्ने सहकारी छनोट गर्दा आउने नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि पनि अहिलेदेखि नै पहल थाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
