सुर्खेतः कर्णालीमा अवैध रुपमा संचालन भइरहेका क्रसर उद्योगमाथि प्रशासनले अंकुश लगाउन थालेका छन् । अवैध रुपमा संचालन भइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु बन्द गराउन लागिएको हो । यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरुले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगसँग कागजात मागेर छानबीन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा एउटा अनुगमन समितिले भने कर्णालीमा हाल २५ वटा क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु अवैध रहेको ठहर गरेको छ । कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले स्थलगत अध्यनपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हाल २५ वटा क्रसर उद्योगहरु अवैधानिक रहेको ठहर गरेको हो ।
उक्त समितिले सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा २६ वटा उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन समितिका अनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६, दैलेखमा चार, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ति मध्ये सुर्खेतको त्रिशक्ति क्रसर उद्योगबाहेक सबै मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार सुर्खेतमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा चार, दर्ता भएका एक र वालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा ११ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी दैलेखमा दुई वटा आयोजनाका नाममा, दुई वटा ढुंगा उत्पादनका नाममा, जुम्लामा चार र हुम्लामा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ । अनुमति दिँदा डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मापदण्ड रहे पनि घरेलु कार्यालयले आफुखुशी अनुमति दिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । ‘समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अबको केहीदिनमै प्रतिवेदन सरकार अर्थात मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउँछौँ ।’
कर्णालीमा अवैध रुपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब अवैध रुपमा सञ्चालमा रहेका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि छानबीन जारी रहेकाले अवैध उद्योगमाथि अंकुश लगाइने बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पनि अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्नका लागि कागजात मागेर छानबीन भइरहेको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तीन दिनभित्र कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । उद्योगहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको जानकारीका लागि प्रशासनले कागजात माग गरेको हो । तर तोकिएको समयभित्र १० वटा उद्योगले मात्रै प्रशासन कार्यालयमा कागजात पेश गरेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमलाल लामिछानेले कागजातहरुको अध्ययन/अनुसन्धान भइरहेको बताए । अनुसन्धानपछि कागजात अपुग भए वा आवश्यक प्रक्रिय पुरा नगर्ने उद्योगहरु बन्द गरिने लामिछानेले जनाए ।
उनले भने, ‘कागजातको अध्ययनपछि पक्रिया पुरा नगरेका उद्योगहरु कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।’ अबको दुई/तीन दिनमै सुर्खेतका क्रसर उद्योगहरु वैधानिक वा अवैधानिक भनेर पत्ता लाग्ने प्रशासनले जनाएको छ । अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गरिनेछ । उनका अनुसार आवश्यक कागजात पुरा गरेका उद्योगहरुको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ । कानूनी रुपले कागजात पुगेका उद्योगलेसमेत अनुमति विपरित अन्य कामहरु गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकोले स्थलगत अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
