एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेर वाहवाही कमाएको सरकारले बलात्कार घटनामा संलग्नलाई पनि चर्को दण्डको व्यवस्था गरेर अर्को जनपक्षीय काम गरेको छ। विगतमा जनआकांक्षाबमोजिम काम गर्न नसकेको आरोप खेप्नुपरे पनि सरकार यो व्यवस्थाबाट जनताको नजरमा गुणी देखिएको छ। परिवर्तित कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने समाजमा व्याप्त हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता अपराध कर्ममा लाग्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन्। यस्ता काममा लाग्न उक्साउनेहरू तह लाग्नेछन् र पीडितले वास्तविक न्याय पाउनेछन्।
सरकारले नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेर नयाँ कानुनी प्रावधान गरेको छ। यो प्रावधानमा बलात्कारमा संलग्नलाई मात्रै कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन। बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति, जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायतसमेत कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भने जारी हुन बाँकी नै छ। बलात्कारका घटनामा जोकोहीले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना ठेकिनेछ। लेनदेनमार्फत घटना मिलाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रशंसनीय छ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पद धारण गरेको भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भए कैद मिनाहा गर्ने कानुनी प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। अबदेखि बलात्कारको कसुर लागेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद सजाय हुनेछ। एकै प्रकारको घटनामा संलग्न भए पनि उमेरका आधारमा फरकफरक कारबाही प्रबन्ध गरेर विगतमा निम्त्याइएका विभेद चिर्ने प्रयास गर्नु अर्को सकारात्मक कदम हो।
सरकारका कामकारबाहीबाट दिक्क भएका जनता पछिल्ला दिनमा भएका राम्रा कामका कारण विगतका निराशा विस्तारै बिर्सन थालेका छन्। हालैमात्र सरकारले निजामती कर्मचारीलाई मनलाग्दी रूपमा निजी ट्युसन सेन्टरमा पढाउन बन्देज लगाएर सुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। कार्यालयको कामलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर ट्युसन पढाउन जाने, पढाउन जाँदा कार्यालयको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने केही व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारण समग्र निजामती प्रशासनलाई नै बद्नाम गराएको थियो। अबदेखि सहसचिवदेखि माथिल्लो पदका कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्बाट र त्यसभन्दा तल्लो तहकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै कार्यालय समयको दायाँबायाँ पारेर पढाउन तथा तालिम दिन जान पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा समग्र निजामती प्रशासनप्रति रहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न महŒवपूर्ण कदम हुनेछ। साथै यसभित्र रहेका कमजोरी सुधार्न पनि सहयोगी हुनेछ।
हुन त अपराध कर्मबाट उम्कने पल्केकाहरू सानोतिनो कानुनी छिद्र समात्दै उम्केको उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्। यस्ता घटनामा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिको संलग्नता हुने खतरा पनि उत्तिकै छ। अहिले पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्दैमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न। सरोकारवाला सबैको साझा पहलबाट मात्रै कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसको मुख्य शर्त भनेको राजनीतिक स्थायित्व हो। नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकार र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन तथा यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा गाँसिएका सबैको साथ र सहयोगको जरुरत पर्छ। कानुनी व्यवस्थासँगै जनचेतना अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
