मन र धनको बाघले कोरोना संक्रमित झनै बिरामी

मन र धनको बाघले कोरोना संक्रमित झनै बिरामी

यो हालैको कुरा हो, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल कोरोना संक्रमित भएसँगै जहाज चढेर उपचार गराउन काठमाडौं पुगे। सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराए। उनी कोरोनामुक्त पनि भए। तर मोरङको रतुवामाई नगरपालिका– १० की कोरोना संक्रमित ४० वर्षीया महिलालाई धरौटी र प्रतिदिन लाग्ने १८ हजार शुल्क बुझाउन नसक्दा अस्पतालले भर्ना गर्न मानेन। जसकारण उनले अस्पतालबाट घर फर्कनुपर्‍यो। अन्ततः उनले झुन्डिएर आत्महत्या गरिन्।

अर्को घटना छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोरोना संक्रमित भए। दैनिक ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर पाँचतारे होटेलको आइसोलेसनमा बसे। उता बैतडी दशरथचन्द नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारले निःशुल्क बाँड्ने भनिएको सिटामोललगायतका अति आवश्यक औषधि विगत चार महिनादेखि पाएनन्। बिरामीहरू निजी औषधि पसलबाट किन्न बाध्य भए।

देशको विडम्बना भन्नुपर्छ– अस्पताल महाराजगन्जमा विगत २५ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका अधिकृतले आईसीयूको अभावमा ज्यान गुमाउँछन् भने पहुँच नभएका सर्वसाधारणले सरकारी अस्पतालमा समेत सजिलै भर्ना पाउलान् ? बिरामीको अवस्था हेरी तिर्नुपर्ने दैनिक शुल्कको चिन्ताले अस्पताल पुगेका बिरामी पनि निको हुनुको सट्टा झनै गम्भीर बिरामी पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। आर्थिक अभावले मानसिक तनाव पैदा भई बिरामीलाई निको हुन गाह्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमितलाई मनोबल उच्च पार्नुपर्ने भनिएको छ। जोसँग गम्भीर बिरामी पर्दा अस्पताललाई तिर्ने शुल्क छैन उसले आफ्नो मनोबल कसरी उच्च राख्न सक्छ ? मन र धनको बाघले कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई झनै कमजोर बनाइरहेको छ।

आफ्ना लागि भ्रमण, इन्धन, गाडी, औषधोपचार, चियाखाजामा अर्बौं खर्च गर्न सक्ने सत्तााभोगीहरूले बिरामी परेका बेला उनीहरूकै पनि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई हेलाँ गर्नु झनै दुःखद् हो।

दिनप्रतिदिन कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गइरहेका छन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। यसले सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न गरिदिएको छ। कुनै रोग नभएका २५ प्रतिशत बिरामीसमेत कोरोनाकै कारणले मृत्युवरण गर्न पुगेका छन्। एकातिर महिनौंदेखि कलकारखाना, उद्योगधन्दा, स्कुल, कलेज बन्द हुँदा लाखौंले प्रत्यक्ष रोजगार गुमाइरहेका छन् भने अर्कातिर संक्रमित भइहालियो भने निजी अस्पतालमा लाग्ने महँगो शुल्क तथा सरकारी अस्पतालमा शय्या, आईसीयू तथा भेन्टिलेटर अभाव हुँदा अर्को चिन्ता थपिएको छ।

प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय आइसोलेसन सेन्टरहरूमा न त संक्रमितका लागि शय्या पाइन्छ न त उपचार नै। लाखौं खर्च गरी बनाइएका आइसोलेसन सेन्टरहरूमा न त आईसीयूको व्यवस्था छ न त भेन्टिलेटरकै। आईसीयू जडान भएका कतिपय आइसोलेसन सेन्टरहरूमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा आईसीयू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमितले निजी अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी सुनेरै सात्तोपुत्लो उड्ने गरेको छ।

संक्रमित हुँदा एकदेखि तीन लाखसम्म धरौटी र दैनिक ५ देखि २५ हजारसम्म तिर्ने हैसियत कमै नेपालीको छ। त्रिवि शिक्षणसरकारले लक्षित समूहबाहेकलाई कोभिड– १९ को परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै देशमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावित हुँदा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको थियो। तर हालै सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू भन्ने सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसले हातमुख जोड्न नसकिरहेका गरिब जनतालाई कोरोना लागिहाल्यो भने बाँच्ने आशा देखाएको छ।

दिनभरि ज्याला मजदुरी गरी पेट पाल्ने गरेका मजदुरहरूको काम बन्द हुँदा दाताहरूले दिएको खानाले काठमाडौंको खुलामञ्चमा पेट भर्दै आइरहेका थिए। काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यसमा पनि अवरोध जनाउँदा उनीहरूको बिचल्ली हुने देखिएको छ। फोहोर भएको ठाउँलाई सफा गर्न सकिएला तर भोकले मरेको मान्छेलाई जीवित गर्न सकिन्न। हुन त श्रम नगरी मागेर खानु कसैका लागि पनि उचित होइन। तर महामारीका कारण काम गर्ने वातावरण नहुँदा हुनेले दिने र नहुनेले लिने गर्दा दुवैको भलाइ हुन्छ। आँखिर मरेर लानु के नै छ र ?

कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको यतिका दिनसम्म पनि भारतले नेपालसँग छलफल गर्न चाहेको छैन। नेपाल–भारत सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई मानार्थ महारथिको दज्र्यानी चिन्ह पनि कोभिड– १९ कै कारण देखाई रोक्न सकिन्थ्यो। तर त्यसको ठीक उल्टो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका टोलीसमेत उनको सुरक्षाका लागि खटाइए। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने नरवणेसँग प्रधानमन्त्रीकै भेट भए पनि आश्वासनबाहेक कुनै प्रगति भएको देखिएन। चुच्चे नक्सासहितका स्कुल तहका पुस्तकहरू नबाँड्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश झनै रहस्यमय देखिन्छ। रोपाइँ सुरु भएसँगै बंगलादेशले दिने भनेको मलको बाटो हेर्न थालेका किसानले धान काटेर पनि भिœयाइसकेका छन्। अझै पनि मलको अत्तोपत्तो छैन।

कोभिड– १९ को त्रासले देश–विदेशबाट घर फर्केकाहरू स्वदेशमा काम नपाउँदा वा सरकारले रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा जोखिम मोलेरै भए पनि बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन्। प्रसारण आइनको अभावमा देशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ। समयमै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा रोजगारका अवसर गुुम्नुका साथै आर्थिक रूपले सरकारलाई नै घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। केही दिनअघि पाटन अस्पतालका एकजना डाक्टरले स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुहार सुनिदिनुपर्‍यो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्र लेखेका थिए। हालै देशकै सबैभन्दा पुरानो बीर अस्पतालका डाक्टरहरूले पनि सुरक्षित पीपीई, मास्कलगायत जोखिम भत्ता नदिएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

यसअघि उपत्यकाबाहिरका २५० भन्दा बढी डाक्टरहरूले पनि सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। सांसदहरू मात्रै ८ सयभन्दा बढीले कोरोना समयमा मज्जाले घरमा बसेर तलब, भत्तालगायत दसैं भत्तासमेत बुझेका छन्। आफ्नै घरको सोफामा बसेर, खाटमा पल्टेर, चियाको चुस्कीसँगै भर्चुअल मिटिङमा सहभागी भएको समेत भत्ता बुझेको सुन्दा घन्टौंसम्म पनि पानी खान नपाई संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनले के सोच्दो होला ? यहाँ अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी आदिलाई महिनौंसम्म पनि उनीहरूले गरेको कामको पारिश्रमिक नदिने सरकार कुनै तानाशाही भन्दा कम देखिँदैन। आफ्ना लागि भ्रमण, इन्धन, गाडी, औषधोपचार, चियाखाजामा अर्बौं खर्च गर्न सक्ने सत्ताभोगीहरूले बिरामी परेका बेला उनीहरूकै पनि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई हेलाँ गरेका छन्।

विगत ८ महिनादेखि ५० लाखभन्दा बढी घरभित्र नपढी बस्न बाध्य भएका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीका लागि सरकारले कुनै खास योजना ल्याउन सकेन। न त कोभिड संक्रमितका लागि सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था गर्न सकेको छ। आफ्नो देश भन्दै विदेशबाट आएका युवाहरूका लागि रोजगारका कुनै कार्यक्रम सुचारु गर्न सकेको छैन।

महामारीका कारण आहत भएर मलमपट्टी खोजिरहेका जनतालाई सरकारले कहिले कर तिर भन्दै त कहिले निःशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन भन्दै आहत मात्रै दिने काम मात्र गरेको छ। दिनमा दुईतीनचोटि झ्यापझुप बिजुली जान थालिसकेको छ। यसले वर्षौंपछि लोडसेडिङमुक्त भएका जनतालाई बेलाबेला तर्साउन थालिसकेको छ। कुलमान घिसिङ, गोकर्ण बिस्टजस्ता निष्कपट मनले आफ्नो काममा दत्तचित्त भई लाग्नेलाई नदोहोर्‍याई बाइकट गर्नु सरकारको अर्को गल्ती रहेको छ। अक्षम सरकारका कारण लामो समयदेखि काठमाडौंका जनताले न मेलम्चीको पानी खान पाए न त देशका जनताले स्वदेशमा रेल गुडेको देख्न पाए। महामारीका बेला नेपाली जनताका पीडा बुझ्ने हिम्मत न नेताहरूले गरे न त सरकारले कोरोनाले आहत जनताका घाउमा हृदय खोलेर मलम लगायो। हाम्रा प्रधानमन्त्री एउटा जहाजमा दुईटा पाइलट हुनसक्छ भने देश हाँक्न दुईटा अध्यक्ष किन हुन सक्दैन भनेर उतिखेरै हसीमजाक गर्छन्। सानो, सुन्दर र शान्त देश नेपालका जनताका अगाडि अर्का अध्यक्ष कुर्सीका लागि ताण्डव नृत्य देखाउँछन् र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएकाहरूका आँखाका आँसु नसुक्दै सत्ताका लागि लडाइँ गर्छन्। कोरोना महामारीका कारण आहत नेपालीलाई मलम लगाउने कुरामा बेवास्ता गर्छन्। यस्तो व्यवहारले उनीहरू मनमुटु नभएका प्राणी प्रमाणित भएनन् र ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.