जनआवाजको पुलिन्दा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि तीनै तहमा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको नेकपा गम्भीर राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यो संकट पार्टी विभाजनको स्थितिमा त पुग्ने होइन भनेर आम मतदाता चिन्तित भएका छन्। प्रजातन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि प्रधान हुनुपर्छ। नीतिनिर्माण प्रक्रियामा व्यक्ति नभई समूह हावी हुने गर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा बहुलवादी प्रजातन्त्रमा त झन् जनताले पार्टीलाई मतदान गर्छन् भने पार्टी र जनताका वारिसका रूपमा सरकारले कार्य गर्नुपर्छ। पार्टीको नीति र जनचाहनाबेगर सरकार चल्न थाल्यो भने पार्टीले कुनै पनि बेला सरकारबाट फिर्ता बोलाउन सक्छ। यो नै प्रजातान्त्रिक मूल्यको मान्यता हो।

विधि, विचार, सिद्धान्त र मनै नमिली एक पक्षको मात्र स्वार्थ पूरा गर्न र प्रतिशोध साँध्नकै लागि पार्टी एकीकरण भएको त होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ यतिबेला। सरकारका गतिविधिले यही देखाइरहेको छ। आम जनताले दुई वामपन्थी दललाई मतदान गरेको प्रमुख कारण नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र स्थायी सरकारको चाहना र संविधानको मर्मअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र र राज्य व्यवस्थापनका लागि हो। पार्टीभित्र सधैं रडाको भइरहने, सरकार दिनप्रतिदिन बदनाम हुँदै जाने, भ्रष्टाचारले व्यापकता पाइरहने, शन्तिसुरक्षा नाजुक हुने र सत्तामा आसीनहरूका आसेपासेले मात्र मौका पाइराख्ने हो भने नागरिकले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

भर्खरै भारतको बिहारमा भएको विधानसभा चुनाव र अमेरिकी चुनावले दिएको परिणामलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। अमेरिकामा अतिवादी सोच भएका व्यक्तिका कारण त्यहाँका जनताले रिपब्लिकन पार्टीलाई निर्वाचनमा पराजित गरे भने बिहारमा भाजपा गठबन्धनले बहुमत ल्यायो। बिहार भाजपा राम्रो पकड भएको प्रदेश थिएन तापनि बहुमत ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देश र जनताप्रति देखाएको सद्भाव र उनको निरन्तरको खटाई जिम्मेवार छ। भाजपा गठबन्धनले बहुमत ल्याएको कुरा त्यहाँका बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक विश्लेषकले भनेका त छँदैछन् तर स्वच्छ छवि एवं इमानदारीको कारण दोस्रोपटक पनि मोदी अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भई प्रधानमन्त्री बन्न सके। हाल कोभिड— १९ संक्रमणको समयमा गरिब, मजदुर र किसानका लागि प्रदान गरिएको राहत कार्यक्रमका कारण बिहारमा बहुमत हासिल भयो। मोदी यही रफ्तारमा अघि बढे भने अर्को पाँचै वर्ष उनलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन र अन्य राज्यमा समेत भाजपा उदाउनेछ।

पार्टीको बहुमतले देश र जनताका पक्षका काम नभएको भनेर राखेको असफलताको पुलिन्दालाई हल्का ढंगले लिइनु मुलुक र जनताका हितमा कदापि हुने छैन।

नेपालमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ। समाजवादी दृष्टिकोण बोकेको वामपन्थी पार्टीको पछिल्लो ३० वर्षकै शक्तिशाली सरकार छ नेपालमा। सरकार विज्ञको सल्लाहमा इमानदारीपूर्वक राष्ट्र निर्माणमा लागेको भए आगामी दश वर्ष कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन। विडम्बना देश र जनताका लागि कुनै नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन सकेन सरकारले। यो नेकपाको नभई नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य बन्दैछ। २४० वर्ष वंशवादबाट ठगिएका नेपाली त्यसैभित्रको १०४ बर्से राणाशासन र ३० बर्से निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाबाट पिल्सिएका जनताले बहुदल र गणतन्त्रमा पनि अपेक्षाअनुसार शासनको भागीदार बन्न सकेनन्। त्यसै त प्रदेश र स्थानीय तहले पाँच सय गुणासम्म कर बढाएका कारण जनता आजित भएका छन् भने संघीय सरकारको भ्रष्टाचार, नातावाद, असफल शान्तिसुरक्षाका कारण यस सरकारको विकल्प जनताले छिटोभन्दा छिटो खोजेका छन्।

दुई पार्टी एकीकरणका नाममा आएको करिब दुईतिहाइको जनादेश। २०७२ सालको प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनपछि एकीकरण भई बनेको नेकपा। जनताले फुटलाई होइन एकताका लागि पनि मतदान गरेको पार्टी। दुई पार्टी एकीकरण भन्नेबित्तिकै दुई पार्टीबीचको लेनदेन र सम्झौता हो। सम्झौता भन्नेबित्तिकै कार्यान्वयनका विषय स्वाभाविक रूपमा आउँछन्। एउटा पक्ष इमानदार हुने र अर्को पक्ष कैले इमानदार नहुने हो भने पार्टी एकीकरण धरापमा पर्नेछ।

देशको प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको अध्यक्षले म मात्र सबैथोक हुँ; म नरहे पार्टी नै रहँदैन र मेरा कारणले मात्र झन्डै दुईतिहाइ आएको हो भन्ने घमण्ड पाल्नु हुँदैन। पार्टीलाई दुईतिहाइनजिक पुर्‍याउन सबै नेता–कार्यकर्ता र आम नागरिकको उत्तिकै भूमिका छ।

बहुलवादी व्यवस्थामा स्वतन्त्रबाहेक निर्वाचनमा सबै पार्टीले भाग लिन्छन् र व्यक्ति प्रतिनिधि मात्र हो। पार्टीबाट चुनिएको व्यक्ति उसको पार्टीको विधि, विधान, सिद्धान्तबेगर चल्यो भने पार्टीले कुनै पनि प्रतिनिधि जुनसुकै तहमा भएको भए पनि तुरुन्त पदमुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण संघीय समाजवादी कि सांसद सरिता गिरीले पार्टीको निर्णयविपरीत वा अनुशासन भंग गरेकी कारण उसको पार्टीले पदमुक्त ग¥यो। संविधानमै यी सबै व्यवस्थित हुँदाहँुदै कुनै व्यक्तिले पार्टी पद्धत्तिलाई अटेर गर्दै अहमता प्रदर्शन गर्छ भने त्यसको नतिजा राम्रो आउने छैन। आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने शैली जारी रहने हो भने राजतन्त्रभन्दा यो कम्युनिस्ट भनिएको सरकार कसरी भिन्न हुन सक्छ ? दुई पार्टी मिलेरै बहुमत आएको हो। विद्या भण्डारी र केपी ओलीको स्थान त्यही बहुमतले दिलाएको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।

आधाआधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने प्रचण्डसँगको लिखित सम्झौता केपीले च्यातेका होइनन् र ? त्योभन्दा ठूलो प्रचण्डको त्याग के हुन सक्छ ? उनको त्याग वामपन्थी पार्टी एक बनून् भन्नकै लागि थियो। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बाह्रबुँदे पत्र यतिबेला आम नागरिकको आवाज बनेको छ।

आफ्नो पार्टीलाई सही दिशामा ल्याउन दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायती प्रधानमन्त्री नेविल चेम्बरलनको राजीनामा उनकै कन्जरभेटिभ पार्टीका लर्ड अर्मी र चर्चिलले हाउसमा नै मिस्टर प्राइमिनिस्टर ‘इनफ इनफ’ हामीमाथि दया गर, त्यो कुर्सी छोडिदेऊ भन्न बाध्य भएका थिए। हाम्रो देशमा पनि आफ्नै पार्टीको बहुमतले देश र जनताका पक्षका काम नभएको भनेर राखेको असफलताको फेहरिस्तसहितको जनआवाजसहितको पुलिन्दालाई हल्का ढंगले लिइनु मुलुक र जनताको हितमा कदापि हुने छैन। क्षणिक लाभको विकल्प छाडेर व्यक्ति नभई विधिलाई प्रधान ठान्ने शैलीले अघि बढे अझै केही बिग्रिएको छैन।