सुर्खेतः प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर आवश्यक तयारी र साक्षरता अभियान प्रभावकारी नहुँदा तोकिएकै अवधिमा कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्न भने सम्भव देखिदैन । प्रदेशमा अहिले पनिसाधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र अक्षर नै चिन्न नसक्ने नागरिकको संख्या धेरै छ ।
प्रदेश सरकारले आउँदो फागुनभित्र कर्णालीलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने योजना बनाएको छ । सोही अनुसार सम्बन्धित निकायले तयारी पनि गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समय साक्षरता अभियान रोकिएका छन् । अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण पनि अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसकारण पनि तोकिएको मितिमा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न मुश्किल देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७६ मा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोहीअनुसार नै विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न र बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔं र सिकाऔँ’ जस्ता अभियान पनि संचालन भए । तर ती कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले पुनः दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने बाचा गर्यो । तर त्यो बाचा पनि पूरा भएन ।
बरु २०७६ पुसमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले एक वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने अर्को निर्णय ग¥यो ।परिषद्को निर्णयअनुसार आउँदो फागुनमा कर्णाली साक्षर प्रदेश घोषणा हुनुपर्ने छ । तर फागुनसम्म साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नभने सहज छैन । किनकी कर्णालीमा अझैं साढेचार लाखभन्दाबढी नागरिक निरक्षर छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझैचारलाख ७७ हजार आठसय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । कर्णाली योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले कर्णालीमा हाल७३ प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर रहेको बताए ।
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रुकुमपश्चिमसाक्षर घोषणा भइसकेका छन् । तर कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पाभने साक्षरघोषणा हुन बाँकी छन् ।आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, रुढीवादी मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वासका कारण साक्षर कर्णाली अभियान थप चुनौतीपूर्ण बनेको हो । अर्कोतर्फ यसअघि नै साक्षर घोषणा भएका प्रदेशका पाँच जिल्लामा पनि हाल दुईलाख भन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेको पाइएको छ । कर्णाली योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार यसअघि साक्षर घोषणा भइसकेका जाजरकोटमा अहिले पनि ४३ हजार ६ सय ३७, दैलेखमा ६४ हजार ६ सय ७६, सुर्खेतमा ५४ हजार चारसय दश, सल्यानमा ५३ हजार पाँचसयर रुकुमपश्चिममा २७ हजार २३ जना नागरिक निरक्षर छन् ।
त्यस्तै साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका हुम्लामा १७ हजार आठसय १७, मुगुमा १९ हजार ६ सय ५७, डोल्पामा ११ हजार तीनसय ७२, कालिकोटमा २६ हजार पाँच सय ४३र जुम्लामा ३१ हजार आठसय १३ जना नागरिक निरक्षर छन् ।साक्षरता अभियान सञ्चालन भएपनि १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिक कालापहाड र विदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुलाई साक्षर गराउन समस्या छ ।साक्षर घोषणा गर्नकै लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
तर कोरोना भाइरसका कारणा कर्णाली प्रदेशमा साक्षरता अभियान हाल रोकिएको छ । ‘कोरोनाका कारण साक्षरता अभियान रोकिएको छ’ शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक दिपा हमालले भनिन्,‘तोकिएकै समय आउँदा फागुनभित्र साक्षर घोषणा गर्न मुश्किल छ ।’ कर्णालीमा मुख्यगरी जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउँदै आएका राउटे समुदाय, हिमाली जिल्लाका भोटे र लामा समुदाय र माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई साक्षर बनाउन मुश्किल छ । अर्कोतर्फ आर्थिक अभावका कारण पनि स्थानीयले बालबालिकालाई नियमित विद्यालय नपठाउने र साक्षरता कक्षामा पनि सहभागि नहुँदा थप जटिलता देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
