आर्थिक विकासका पक्षमा काम गर्ने मेरो लक्ष्य हो

उद्योग व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि राजधानीमा ५४ औं वार्षिक साधारणसभा र  अधिवेशन हुँदैछ। अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्षसहित ६४ जना पदाधिकारी चयन गर्नेछ। महासंघसँग आबद्ध देशभरका उद्योग व्यवसायीका लागि यो अधिवेशन र साधारणसभा कुम्भमेलाभन्दा कम हुनेछैन। आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदका लागि शेखर गोल्छा विधानतः स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालले उम्मेदवारी दिएका छन्। दुवै पक्षधर आफूहरू विजयी हुने दाबी गरिरहेका छन्। ढकालसँग अन्नपूर्णकर्मी तुलसी सुवेदीले गरेको कुराकानी :

तपाईंको चुनाव जित्ने आधार के हो ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा मेरो र हाम्रो समूहको चुनाव जित्ने मुख्य आधार भनेकै आम व्यवसायी साथीहरूको विश्वास हो। जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ तथा एसोसिएट र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघबाट प्राप्त सहयोग र समर्थन तथा मप्रति गर्नुभएको म उहाँहरूको भरोसाका आधारमा म निर्वाचनमा जित्नेमा विश्वस्त छु। ७७ जिल्ला नगरसम्म फैलिएको मेरो व्यावसायिक नेटवर्क र जिल्ला नगरका साना, मझौला व्यवसायीसँगको सम्बन्ध पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। यससँगै हाम्रो सशक्त र सन्तुलित टिम पनि छ, जसले महासंघ र निजी क्षेत्रसामु देखिएका चुनौती समाधान गर्ने क्षमता राख्छ। हाम्रा एजेन्डा, विगतका अनुभव र भविष्यप्रतिको चिन्तनका आधारमा आम व्यवसायी साथीहरूले हाम्रो टिमलाई मतदान गर्नुहुनेछ।

कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ, यसै समयमा महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै छ, अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, के छन् तपाईंका एजेन्डा ? 

विगतमा कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन, निषेधाज्ञा लागू भयो, जसको प्रभाव भनेको अर्थतन्त्रमा पर्‍यो। त्यसैले कोरोनाले प्रभाव पारेका मुख्य क्षेत्रको पुनस्र्थापना पहिलो प्राथमिकता हो। लगानी, उत्पादकत्व, रोजगार, आवागमन र उपभोग सबै पक्षमा कोभिड– १९ ले पारेको असरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ। पर्यटन, आतिथ्य र चलचित्रजस्ता उद्योगहरू विगत आठ महिनादेखि आंशिकरूपमा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित र अनौपचारिक क्षेत्रका चार लाख उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। तीमध्ये अधिकांश प्रत्यक्ष नगद राहत कार्यक्रमविना पुनर्जीवित हुनै नसक्ने जोखिम देखिएको छ। अब महासंघको पहिलो जिम्मेवारी बन्द भएका उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गराउनमा केन्द्रित हुनेछ। नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरेर कोभिड– १९ ले बन्द हुने सँघारमा पुगेका उद्योग व्यवसाय बचाउन महासंघले सिर्जनात्मक र निर्णायक पहलकदमी लिनेछ।

पछिल्लो समय महासंघको भूमिका देखियो, यसलाई सशक्त बनाउन तपाईंका कस्ता योजना छन् ?

महासंघको भूमिकालाई लिएर धेरै साथीहरू चिन्तित भएको मैले पाएको छु, यो स्वाभाविक हो। महासंघ निश्चय पनि हामी सबै निजी क्षेत्रको आस्थाको धरोधर हो। त्यसैले आम व्यवसायीको महासंघप्रति अपेक्षा पनि धेरै छन् र गुनासो पनि उत्तिकै छन्। व्यापार व्यवसायको आकार फराकिलो बन्दै जाँदा महासंघभित्र सधैंजसो भइरहने पक्ष विपक्षको लडाईंले महासंघको शाख घटाएको छ। यसको उन्मूलन आवश्यक छ। महासंघमा सबैलाई समेट्ने गरी अघि बढाउने मेरो योजना छ। यसले निश्चय पनि महासंघको छवि सुधार्नेछ।

महासंघको चुनावमा राजनीतीकरण भएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने प्रावधान राखियो, तर वरिष्ठ उपाध्यक्षमै चर्को चुनाव लागिरहेको छ, विधान संशोधन भएको एक कार्यकाल नबित्दै संशोधन प्रयास पनि भयो, अन्तिममा आएर त्यो रोकियो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने प्रावधान ठीक थियो कि बेठीक ?

वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बनाउने भन्ने प्रावधान राखिनु महासंघको शाख र गरिमा बढाउने तथा नेतृत्वका लागि ठूलो किचलो नहोस् भन्ने थियो। तर, हामीले नीति फेरे पनि प्रवृत्ति फेर्न सकेनौं। समस्या विधिमा भन्दा पनि व्यक्तिमा रहेछ भन्ने अहिलेको निर्वाचनबाट झन् प्रस्ट देखियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने प्रावधान नेतृत्व विकास र योजनाबद्ध ढंगले महासंघलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सोच्ने हो भने एकदमै प्रगतिशील अवधारणा हो। यसलाई पदमा पुग्नेहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने रहेछन् भन्ने विषयले ठूलो असर पारेको छ। कार्यकालपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकाले यो नीति गलत थियो कि भन्ने बहसको अन्त्य गर्नेछ।

भावी अध्यक्षलाई खासमा चुनाव नलाग्नुपर्ने हो तर तपाईं प्रत्याशीका पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको छ, यसले उहाँलाई नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा आफूले चाहेको उम्मेदवार आउन सकेन भने कसरी नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुहुन्छ ?

आम मतदाता साथीहरूले म र हाम्रो टिममाथि गरेको विश्वास र निर्वाचनपछिको सम्भावित नतिजाको विषयमा उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न। भोलिका दिनमा उहाँले चाहेको उम्मेदवार आउन सकेन भने पनि महासंघलाई अघि बढाउने हाम्रो रचनात्मक र सिर्जनात्मक साथ र सहयोगको निश्चय पनि महसुस गर्नुहुनेछ। उहाँलाई सहयोग गरेर उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने हो। हामीले व्यक्तिगत इगोको सिकार राख्ने छैनौं। आम व्यवसायी र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका पक्षमा काम गर्ने हो भने कसैलाई पनि समस्या पर्दैन। 

तपाईंले मेरो नेतृत्वमा सहमति भए ठीक छ नत्र चुनाव लड्छु भन्ने अडान लिइरहनुभएको थियो, सहमतिका लागि ठोस प्रयास नभएको हो कि सहमतिका नाममा पूर्वअध्यक्षहरूले तपाईंलाई रोक्न खोजेका हुन् ?

सहमतिका लागि प्रयास गर्नु पूर्वअध्यक्षहरूको नैतिक र सामाजिक दायित्व पनि हो। सहमतिका लागि जुन समयमा उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो, त्यो निश्चय पनि धेरै ढिला भइसकेको थियो। यसैले सहमतिको प्रयासलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि हट्ने कुरै छैन। हामी आफ्नो विजयप्रति ढुक्क छौं। निर्वाचनपछि अर्को पक्षलाई पनि समेटेर लैजान तयार छौं भने हाम्रा आदरणीय पूर्वअध्यक्षहरूले निर्वाचन हुँदैमा समस्या आउँछ भनेर बुझ्नुभएन।

महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो सुनिन्छ, तपाईं निर्वाचित भएपछि साना तथा मझौला व्यवसायीको हितका लागि के काम गर्नुहुन्छ ?

म महासंघको जग बलियो बनाउन आएको हो। नेतृत्वमा पुगेर महासंघलाई नीति निर्माणदेखि साना मझौला उद्योगका सारथि बनाउने अभियानमा लाग्ने छु। नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत विकासमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको समेत ठूलो योगदान छ। रोजगार सिर्जना, उपादकत्व बढाउन योगदान रहे पनि संस्थागत कदर हुन नसकेको साना व्यवसायीको अनुभव छ। अब यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्न महासंघभित्र औपचारिक संचरनागत व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। 

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित छ। व्यवसायीहरू पनि विदेशी सामान बेच्नतर्फ केन्द्रित छन्, देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउन र पर्याप्त मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न महासंघको ध्यान जाँदैन ?

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। तर त्यो रेमिट्यान्स आयलाई भविष्य सुरक्षित हुने प्रकृतिको लगानीमा सदुपयोग गर्ने ठोस योजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। महासंघले सदस्य संस्थामार्फत मानव र आर्थिक स्रोतलाई उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा र व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने योजना ल्याउन आवश्यक छ। औद्योगिक वातावरण निर्माणविना आर्थिक विकासको कल्पनै गर्न सकिँदैन। ठूला उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जनामात्र नभई स्वरोजगारमूलक आर्थिक नीति आवश्यक छ। महासंघले यसचर्फ ध्यान दिनेछ।

महासंघभित्र कृषि उद्यम केन्द्र भए पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन,  निजी क्षेत्रले यसमा किन ध्यान दिन नसकेको ?

कृषिमा गर्नसक्ने काम धेरै छन्। कृषि उपजमा आधारित आपूर्ति सञ्जाललाई सम्पूर्ण रूपले यथासक्य छिटो पुनस्र्थापित गर्न सक्दा मात्र उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले राहत पाउनेछन्। माग र आपूर्तिको सन्तुलनले मूल्यस्थिति नियन्त्रित रहने छ। कृषि सामग्री आपूर्ति र उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच दुवैतर्फ देखिएका समस्या समाधान गर्न सके मात्र कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनको आकांक्षा पूरा हुन्छ। कृषिमा आधारित व्यवसाय र रोजगार पुनस्थापित हुन सघाउ पुग्नेछ। महासंघले कृषिजन्य व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर सहकार्य गर्नेछ। यसबाहेक भूउपयोग नीति, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार पनि कृषिका लागि महत्वपूर्ण छन्।

महासंघको नेतृत्वले संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो व्यापार व्यवसायको फाइदाका लागि मात्र काम गरेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसलाई कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ ?

यसअघि भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा महासंघले गर्नुपर्ने मुख्य काम दुइटा काममा आम व्यवसायीको हकहित तथा सुरक्षा र नीतिगत पैरवी हो। सरकारका आर्थिक नीतिले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन महासंघले नीतिगत पैरवी गर्दछ। हामीले अहिलेसम्म बाटो बिराएका छैनौं। तर जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न सकिएन। यसमा हाम्रा आन्तरिक कमजोरी प्रशस्तै छन्।

कर छली, अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका क्षेत्रमा नियमक निकाय र सरकारबीच बेलाबेलामा जुहारी चलेको देखिन्छ, यसमा महासंघको भूमिका के हुन सक्छ ?

हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्वच्छ व्यवसायका हिमायती हौं। हामीले एफएनसीसीआई भिजन २०२५ मा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका दिएका छौं। जसरी अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई आर्थिक समृद्धिको मूल बाधक मानिएको छ, त्यसरी निजी क्षेत्र पनि यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ। मुलुकको सुशासनमा स्वच्छ व्यवसायको महत्त्वलाई आत्मसात गरेरै महासंघले स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन अभियान यसअघि नै आरम्भ गरिसकेको छ। यसलाई व्यवहारमै प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक छ।

तपाईंले चुनावी घोषणामै आर्थिक समृद्घिका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीका कुरा उठाउनुभएको छ, कसरी सहकार्य हुन सक्छ ?

हामीले निर्वाचनको मूल नारा ‘समृद्धिको आधार–सरकार निजी क्षेत्र साझेदार’ भनेका छौं। आर्थिक विकासमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले नीतिगत तहबाट सहजीकरण गर्ने र हामीले लगानीका माध्यमले रोजगार सिर्जना तथा राजस्व जम्मा गरेरै मुलुकको दिगो आर्थिक विकास सम्भव छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमले सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। छरिएर रहेको पुँजी परिचालन गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्छ। सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका क्षेत्र विराट् भए पनि नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ।

उद्योगी र बैंकको जुहारी बेलाबेलामा चलिरहन्छ, यस्ता समस्या समाधानका लागि के सोच्नुभएको छ ?

वित्तीय क्षेत्र र उत्पादन एवम् सेवा क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन एवम् परिचालनमा परिपूरक हुन्। बैंकिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रले आरोप–प्रत्यारोप होइन समन्वयात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ। दुवै क्षेत्रका समस्याको सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गरी सहकार्यमूलक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र महासंघ दुवैको हो। बैंकविना व्यवसाय अगाडि बढाउन सम्भव छैन। व्यवसाय नै नरहे बैंक पनि रहन नसक्ने भएकाले सहअस्तित्व स्वीकार्नैपर्छ।

बैंकहरूले लिने चर्को ब्याजका कारण पनि औद्योगिक विकास हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ, सस्तो ब्याजमा उद्योगीले कहिले ऋण पाउने ?

बैंकमा सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापनको भन्दा राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताका निक्षेपलाई लगानी गरेर थोरै प्रतिफलका लागि ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रीय बैंकमार्फत नीतिगत सहजीकरण हुने हो भने सुलभ ब्याजदरमा कर्जा असम्भव पनि छैन। बैंकको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्ने भनेर हामीले महासंघबाट नै लबिइङ गरिरहेका छौं। म बैंकको सञ्चालक भए पनि खासमा मलाई पनि बैंकबाट आउने मुनाफाभन्दा मेरो व्यवसायबाट धेरै गुणा फाइदा छ।