गोरखा : ब्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)ले ७१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो।
‘हामीलाई ठेकेदारलाई जस्तो भवन बनाउने मेसो पनि हुँदैन, ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा भवन छिटो बन्ला, राम्रो पनि बनाउला, झन्झट पनि नहोला र दुई चार लाख बच्यो भने निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउन सजिलो होला भनेर जिम्मा दिएका हौं,’ विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निरबहादुर गुरुङले भने।
भवन दुरुस्त बनाएर साँचो मात्र बुझाउने सर्तमा आएको जति सबै बजेटमा ठेकेदारलाई काम सुम्पिएको तत्कालीन प्रअ धनबहादुर सुर्खेती बताउँछन्। ‘डिजाइन स्टिमेट अनुसारको भवन बनाएर हामीलाई साँचो बुझाउने र डीएलपीआईयू (आयोजना कार्यान्वयन इकाइ) बाट आउने सबै रकम ठेकेदारलाई दिने सर्तमा दीपक बोहोरालाई ठेक्का दिने व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको थियो। दीपक बोहोराले फेरि कुमार श्रेष्ठलाई पेटी ठेकेदार बनाए,’ सुर्खेतीले भने, ‘तर ठेकेदारले दोस्रो ढलानको तयारी गर्दागर्दै बीचैमा छाडेपछि पुनः मोहन खत्रीलाई प्रतिस्क्वायर फुट ३ सय ५० रुपैयाँका दरले समितिले ठेक्का दियो।’
ठेकेदार फेर्दाफेर्दै विद्यालयलाई घाटा पर्यो। अनि अध्यक्ष र प्रअबीच विवाद सुरु भयो। ‘पहिलो भवनमा परेको घाटा दोस्रो भवन बनाउँदा उतार्ने भनेर भनसुन गरेर फेरि दोस्रो पटक चार कोठे भवन पारियो। तर, दोस्रो पटक पनि घाटा पर्यो। डीएलपीआईयूले पनि अन्तिम भुक्तानी रोकिरहेको छ,’ सुर्खेतीले भने, ‘त्यसपछि अध्यक्ष ज्यूले प्रअको कोठामा ताला लगाउनु भयो। विवाद चर्किँदै गयो। मलाई र उहाँलाई पनि गाउँपालिकाले पदबाट हटायो।’ सदरमुकामको विन्दवासिनी माविको चारचार कोठे दुईवटा भवन पनि निर्माण व्यवसायीको हातमा पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लाइसेन्सधारी ठेकेदार पर्वत खड्का र देवेन्द्रजंग कुँवरले दुवै भवनबाट पाँचपाँच लाख रुपैयाँ विद्यालयलाई फिर्ता गर्ने लिखित शर्तनामा गरी निर्माण गरेका विद्यालयले जनाएको छ।
ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार गुणस्तरीय भवन निर्माण नभएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। सो मुद्दाबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विन्दवासिनी मावि र ब्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयको यो अनियमितताका केही उदाहरण मात्र हुन्। ठेकेदारसँग केही रकम फिर्ता पाउने प्रलोभनमा गोरखाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको मिलेमतोमा निर्माणको काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरेका छन्।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार समितिले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तीन सय ४२ विद्यालयमध्ये हाल दुई सय ३२ विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण भएका छन्। एक सय १० वटा विद्यालय निर्माणाधीन रहेका इकाइ प्रमुख विष्णु मिश्रले बताए। मिश्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९९ वटा विद्यालय निर्माण हुनुपर्नेमा ९३ वटा निर्माण भएका छन्। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९९ वटा बन्नुपर्नेमा ८३ वटा, आव २०७५/७६ मा ५१ वटा बन्नुपर्नेमा ४५ वटा, सोही वर्ष ३८ वटा बन्नुपर्नेमा आठवटा, र ०७६/७७ मा ५५ वटा बन्नुपर्नेमा कत्ति पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
