सत्यनिरूपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्नुको प्रमुख चार उद्देश्य थिए– दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत् अन्त्य गरी देशमा दिगो शान्ति कायम गर्ने, द्वन्द्वका आधारभूत कारण पहिचान गरी तिनलाई स्थायीरूपले सम्बोधन गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने र फेरि त्यस्ता ज्यादती दोहोरिन नदिने। यो प्रतिबद्धतासहित तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि १४ वर्ष नाघिसकेको छ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताले तय गरेका तीन प्रमुख लक्ष्यमध्ये संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापन गर्ने कार्य एक हदसम्म पूरा भएको छ। तर शान्तिसम्झौताको अर्को महŒवपूर्ण कार्य द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने विषय अझैसम्म निप्टारा हुन सकेका छैनन्। प्रतिबद्धताअनुरूप द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन तथा सत्य उजागर हुन सकेन।
ऐन–कानुन बनाएर दुइटा आयोग गठन पनि भए। बृहत् शान्तिसम्झौतापछि बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दसबर्से द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या एवम् अपराधको स्वतन्त्र छानबिन गरी समाजमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि मेलमिलापको आधार तय गर्ने पवित्र उद्देश्यसहित यी आयोग गठनको परिकल्पना गरिएको थियो। द्वन्द्वकालीन अपराधका विषयमा सत्यनिरूपण आयोगमा पीडितबाट न्यायको मागसहित ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भए। यता बेपत्ता आयोगमा पनि तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परे। दुवै आयोगले अहिलेसम्म सबै छानबिन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो। तर आयोगको म्याद बारम्बार बढाउँदा पनि हालसम्म उपलब्धि निस्केको छैन। छानबिनको ढिलाइले तथ्य–प्रमाणसमेत लोप हुने खतरा छ। चार वर्षसम्म केही उपलब्धि हात नलागेपछि पीडितहरू घोर निराशामा छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गरी संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय आधार तय हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडितका आवाज मलिन भएको छ।
युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने गरी सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसला र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतालाई नजरअन्दाज गरेर दण्डहीनताको अन्त्य सम्भव छैन। सर्वोच्चले युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा क्षमादान र उन्मुक्ति नहुने भन्दै सरकारलाई परमादेश दिएको इतिहास नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। संक्रमणकालीन न्यायको विषय सही तरिकाले सम्बोधन भएन भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पनि पूरा हुन सक्दैनन्। चित्तबुझ्दो ढंगले पीडितको न्याय सम्बोधन हुन सकेन भने भोलि कुनै न कुनै रूपमा घाउ बल्झिने ठाउँ रहन्छ नै। भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्तिन नदिन सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक दल सबैले मुलुकभित्रै समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक विमर्श गर्न जरुरी छ, अन्यथा सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगमा परेका उजुरीलाई सुरक्षित ढंगले निश्पक्ष छानबिन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने विषयमा देशभित्र र बाहिर सन्देह उत्पन्न हुन सक्छ भन्नेतर्फ सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ।
मुलुकको छवि गिर्न नदिन संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुवै आयोगलाई आर्थिक, भौतिक, जनशक्ति, कानुनी सबै रूपमा सम्पन्न बनाएर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सहयोग र
समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को पीडितलाई सरकार र राजनीतिक दलले पीडितलाई विश्वास दिलाएर आश्वस्त पार्न जरुरी छ। ता कि यी आयोग द्वन्द्वका घाउमा पीडितलाई मलम लगाउन सक्षम होऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
