काठमाडौं : नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकमा सीमा विवादको मुद्दाले औपचारिक प्रवेश नपाउने भएको छ। उक्त बैठकपछि हुने अनौपचारिक भेट र छलफलमा नेपालले सीमा विवादको विषय उठाउने तयारी गरेको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले बैठकको एजेन्डा तय गर्दा सीमा विवादको मुद्दालाई समावेश नगरेको स्रोतले बताएको छ।
भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार नेपाल आउँदै छन्। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेल र भारतका तर्फबाट विदेशसचिव शृंगलाले बैठकमा नेतृत्व गर्दै छन्। यो बैठक नेपाल र भारतबीच तत्काल देखिएका समस्याबारे छलफलभन्दा पनि नियमित र औपचारिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन। सचिवस्तरीय बैठकमा सीमा विवादको मुद्दा नउठाउने पक्षमा भारत देखिएको छ। एजेन्डामा नभए पनि नेपालले कुनै न कुनै रूपमा भारतीय विदेशसचिवसँग कालापानी क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादबारे कुरा राख्ने तयारी गरेको छ। परराष्ट्रसचिव पौडेलले शृंगलासँगको एकान्त (वान टु वान) बैठकमा सीमा विवादका कारण देखिएको समस्याबारे छलफल गर्ने तयारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्रविदहरूले भने बैठकमा नेपालले सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनबारे गम्भीर रूपमा कुरा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
भ्रमणका क्रममा शृंगलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उक्त भेटमा सीमा विवाद समाधानका विषयमा कुरा राख्ने स्रोतले बताएको छ।
ती स्रोतका अनुसार शृंगलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केही नेतासँग शृंगलाको भेट गराउने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ। भेटको चाँजोपाँजो मिलाउन भारतीय राजदूतावासले काम गरिरहेको छ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाबारे पनि सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुनेछ। सीमापार अपराध, आतंकवादलगायत सुरक्षासँग जोडिएका विषयवस्तु बैठकका एजेन्डा बनेका छन्। बैठकमा हवाई तथा रेल सञ्जाललगायत आर्थिक सहायताका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाउँदै आएका छन्। सचिवस्तरीय बैठकमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उपायबारे पनि छलफल हुने स्रोतले बताएको छ। भारतीय लगानीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन परियोजनाको समीक्षा बैठकमा हुनेछ।
सीमा विवादका कारण एक वर्षदेखि नेपाल र भारतबीच औपचारिक संवाद हुन सकेको थिएन। भारतीय गुप्चतर संस्था रअ प्रमुख सामान्तकुमार गोयल र भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणपछि औपचारिक संवादको वातावरण बनेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
