काठमाडौं : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता तथा श्रमिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नीतिगत समस्या सल्टाउँदै आकर्षक स्किम ल्याएसँगै योगदानमा आधारित कार्यक्रमप्रति रोजगारदाता तथा श्रमिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म १२ हजार ९ सय १५ रोजगारदाता सामेल भएका छन्। एक लाख ७९ हजार ७ सय ९१ जना श्रमिक आबद्व भएका छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म ३ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइसकेको छ। त्यसमा सरकारले करिब १ अर्ब रकम जम्मा गरिदिएको छ। गत वर्ष १८ करोड मात्रै जम्मा भएकोमा लकडाउनअघिसम्म ८३ करोड रकम जम्मा भएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका रोजगारदाता र श्रमिक सामेल भएका छन्। बाग्मति प्रदेशका ८ हजार ७ सय ३१ रोजगारदाता र १ लाख ३४ हजार ५ सय ७३ जना श्रमिक सामेल भएका छन्। प्रदेश १ का १ हजार ८ सय ६० रोजगारदाता र १८हजार १ सय २७ श्रमिक, लुम्बिनीमा ९ सय २४ रोजगारदाता र ५ हजार ७ सय ९ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ९५ रोजगारदाता र ६ हजार ८ सय ९६ श्रमिक, प्रदेश २ मा ५ सय २३ रोजगारदाता र १३ हजार ३ सय १५ श्रमिक, सुदूरपश्चिममा १ सय ४५ रोजगारदाता र ६ सय ४९ श्रमिक र कर्णालीमा १ सय ३२ रोजगारदाता र ४ सय ४७ जना श्रमिक सामेल भएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिक आउन माहोल बन्दै गएको बताए। ‘सबै क्षेत्रका रोजगदारता र श्रमिक आउँदै छन्’ उनले भने। सरकारले लगानी कार्यविधि बनाएर कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार धितो राखेर एक करोडसम्म कर्जा दिन सकिनेगरी कार्यविधि पारितको अन्तिम तयारीमा छ। कोषले सामाजिक, शैक्षिक र घरकर्जा दिने योजना बनाएको छ। कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। अहिले कोषले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै रकम परिचालन गर्न पाउँछ। कार्यविधि पास हुनासाथ प्रोजेक्ट, शेयर, डिभेन्चरलगायत क्षेत्रमा कोषको रकम परिचालन गर्न बाटो खुल्ने छ।
सरकारले दुई वर्षअघिको मंसिर ११ गते तामझाम गरी कार्यक्रम गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कोषका अनुसार ठूला रोजगारदाता एवम् ठूला करदाता कोषमा सामेल भइसकेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ को नतिजा अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक काम गर्छन्। तर तथ्यांकमा प्रतिष्ठानको संख्या र श्रमिकको संख्या धेरै देखिए पनि सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान निकै कम छन्। एक हजार भन्दा बढी रोजगारी दिने ५३ वटा मात्रै प्रतिष्ठान छन्। एक जनालाई मात्रै रोजगारी दिने प्रतिष्ठानको संख्या ३ लाख ४६ हजार भन्दा बढी छ।
सरकारले सुरुमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटेको छ। तर छिट्टै ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने तयारी गरिरहेको छ। ज्ञवालीले ज्यालादारी श्रमिकलाई समेट्न बोर्डले निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिए। अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई पनि समेट्नका लागि बोर्डमा छलफल भइरहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल गर्ने घोषणा गरेको थियो। ज्ञवालीले ती श्रमिकलाई समेट्न अध्ययन भइरहेको र छिट्टै मोडालिटी तयार हुने बताए।
कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थीले कोषमा आबद्घ हुनेहरुले ५ लाखसम्मको करछुट पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। पहिला ३ लाखसम्मको मात्रै करछुट पाउने व्यवस्था थियो। यस व्यवस्थाले वार्षिक १६ लाखसम्म कमाउनेले दोहोरो कर तिर्नुपर्दैन। यसअघि दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्दै बैंकर लगायत न्यूनतम पारिश्रमिक धेरै पाउने श्रमिकहरु यस कार्यक्रममा सामेल हुन आनकानी गरिरहेका थिए।
कोषले ६० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ दोस्रोपटक संशोधन गरी २८.३३ प्रतिशत वृद्घभत्ता सुरक्षाको रकम पेन्सन र आवश्यक परे निश्चित रकम सापटीको रुपमा निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँछन्। योगदानकर्ताको मृत्यु भए आस्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाइन्छ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आस्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाशपछि जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।
मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता वृत्ति योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
