बालिका हत्या प्रकरण : वार्ता टोलीले गर्‍यो गृहमन्‍त्रीसँग छलफल

बालिका हत्या प्रकरण : वार्ता टोलीले गर्‍यो गृहमन्‍त्रीसँग छलफल

बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबासमा बालिका हत्यापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठिन वार्ता समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भेट गरेको छ। 

वार्ता समितिका संयोजक चिरञ्जिवी हमालको टोलीले पीडित परिवारले राखेको माग बारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हो।

‘गृहमन्त्रालयले तीन सदस्य छानबिन टोली गठन गरेको छ,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेले भने,‘पीडित पक्षले उठाएको माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री सहमत हुनुभएको छ।’

घटना मन्त्री पोखरेलकै निर्वाचन क्षेत्रमा भएको हो। मन्त्री पोखरेलले वार्ताका लागि गृहमन्त्री र वार्ता टोलीलाई भेटाउने पहल गरेका थिए। भेटमा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष सशीकला दाहाल पनि त्यहाँ उपस्थित थिइन्।

‘प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सञ्जय न्यौपानेलाई सहिद घोषण गर्ने प्रक्रियामा लैजाने मन्त्री ज्यूले हामीलाई आश्वासन दिनुभयो,’ वार्ता टोलीका सदस्य तथा बर्दिबास नगरपालिका– १ वडा अध्यक्ष चुडामणि पोखरेलले भने।

प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका सञ्जयका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने गृहमन्त्रीले वार्ता टोलीलाई जानकारी गराए। बालिका हत्यारा हदैसम्मको कारवाही गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको वर्ता टोलीका सदस्य हिरा गौतमले बताए।

महोत्तरीको बर्दिबासकी ६ बर्षीय बालिका गुलाब्सा खातुनको हत्या गरेर फालेको अवस्थामा सोमबार मध्यरातमा शव भेटिएको थियो। बालिकाका हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर बर्दिबास १ का ४२ वर्षीय सञ्जय भनिने बुद्धिराज न्यौपानेको उपचारको क्रममा ज्यान गएको थियो।

बालिका हत्या आरोपी अरुण साहले गत वैशाखमा आफ्नै साथीलाई हत्या गरेका थिए। पछि उनलाई अदालतले धरौटी राखेर तारिखमा रिहा गरेको थियो। उनी आइतबार बालिकाको अपहरण पश्चात हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

गोली चलाएर प्रहरीले दमन गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले तेस्रो दिन पनि दिनभरी टायर बालेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग ठप्प पारे। बजार बन्द रह्यो। साँझ ५ बजे प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर सात घण्टापछि राजमार्ग खुलाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.