भारतका किसानहरु आन्दोलितः सरकारको विरोधमा ५० हजार किसान दिल्ली जाँदै

भारतका किसानहरु आन्दोलितः सरकारको विरोधमा ५० हजार किसान दिल्ली जाँदै

नयाँदिल्ली : भारतमा दशौँ हजारको संख्यामा किसानहरु सरकारको विरोध गर्दै राजधानी दिल्लीतर्फ जाँदैछन् ।

५० हजारको संख्यामा हरियणाबाट उनीहरु दिल्लीतर्फ मार्च गरिरहेका हुन् । यस क्रममा प्रहरीले उनीहरुमाथि बल प्रयोग गरेको छ । प्रहरीसँग झडपको क्रममा प्रहरी टोलीले पानीको फोहोरा, टियर ग्यास र रबरका गोली समेत प्रहार गरेको छ । बिहीबार दिनभर प्रदर्शन गरेका उनीहरुलाई दिल्लीको सिमानामा पर्ने एउटा पुलबाट प्रहरीले अघि बढ्न दिएको छैन ।

किसान अगुवाहरुले यस आन्दोलनमा ५० हजार भन्दा धेरै किसान सहभागी भएको बताएका छन् । सत्तारुढ दल भाजपाले भने प्रतिपक्षी दल कंग्रेसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि किसानलाई उचालेको आरोप लगाएको छ ।

किसानहरु भने विभिन्न माग गर्दै दिल्लीको सिमानामा बिहीबार साँझ अवेरसम्म धर्ना गरिरहेका थिए । किसानका विभिन्न संगठनको आह्वानमा विशाल प्रदर्शन उठेको हो । केही महिना अघिदेखि नै भारतका विभिन्न सहरमा किसानहरु सरकारको कृषि विधेयकको विरोधमा आन्दोलित बनेका थिए ।

यसै आन्दोलनलाई लिएर हरियणा र पन्जाबका मुख्यमन्त्रीहरुबीच मनमुटाब सुरु भएको छ । किसानको आन्दोलनलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी दबाएकोमा हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टरलाई पन्जाबका मुख्यमन्त्रीले कडा आलोचना गरेका छन् ।

पन्जाबका मुख्यमन्त्री अमरेन्द्र सिंहले खट्टरलाई महामारीको बेलामा सस्तो राजनीति गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । र मुद्दाबाट भागेर ट्वीट मात्रै गरिरहेको उनको भनाइ छ । आन्दोलनमा पन्जाब र हरियाणाका किसानहरु पनि सहभागी छन् । उनीहरुले केन्द्र सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै दिल्लीसम्म मार्च गरिरहेका हुन् ।

बुधबारदेखि नै उनीहरुले दिल्लीका लागि मार्च गरेकोमा प्रहरीको अवरोधपछि सिमानामा रोकिएका छन् । तर बिहीबार दिउँसो दुई घण्टा लामो झडपको क्रममा ठूलो हताहत भएको बताइएको छ । दिल्लीको सिमाना नजिकै २०० किमि टाढा पर्ने पुलमा किसानहरु रोकिएका छन् । उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, राजस्थान, केराला र पन्जाबका किसानहरु प्रदर्शनमा सहभागी छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.