व्यवसायीलाई राहत

कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई उकास्न सरकारले ढिलै भए पनि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कोरोनाले निम्त्याएको लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण थलिएको आर्थिक क्षेत्र उकास्न यो व्यवस्थाबाट निकै मद्दत पुग्नेछ। आर्थिक क्रियाकलाप शून्यप्रायः भएर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने भएकाले व्यवसायीलाई पनि यो व्यवस्थाले प्रसन्न बनाएको छ। धीमा गतिमा दौडिरहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने विश्वास यो व्यवस्थाले जगाएको छ। कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर सरकारले कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गरेको छ। राष्ट्रबैंकले निजी वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ। पर्याप्त अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले पनि ढिला नगरी कर्जा प्रवाहलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ।

कोभिड– १९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र तंग्रिन जति बढी समय लाग्छ, त्यसको प्रभाव त्यति नै गहिरो हुन्छ। शिथिल अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न र आर्थिक क्रियाकलापलाई माथि उकास्न पनि पुनर्कर्जा प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यो प्रावधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आवश्यकता र उपलब्ध सामग्रीसुहाउँदो व्यवस्था आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। सबै क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सक्ने गरी पुनर्कर्जा वितरण गरिनुुपर्छ। यसको विस्तारीकरण तथा लक्षित क्षेत्रमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ। विशिष्ट व्यवस्था मिलाएर जरुरत हुनेलाई मात्र उपलब्ध हुने र जरुरत नहुनेलाई कर्जालगायतका सुविधा दिनु उपयुक्त नहुने भएकाले सोहीबमोजिमको व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्छ।

सरकारले गरेको व्यावसायिक वर्गीकरणअनुसार महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले बढीमा १० करोडसम्म ऋण पाउन सक्छन् भने मध्यम प्रभावितले ७ करोड र कम प्रभावितले अधिकतम ५ करोडसम्म यस्तो कर्जा पाउन सक्छन्। महामारीबाट प्रभावित व्यवसायले श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिकबराबरको रकममा थप ५० प्रतिशत जोडेर ऋण लिन पाउनेछन्। उक्त थप ५० प्रतिशत रकम व्यवसाय निरन्तरताका लागि खर्चन सक्नेछन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा हुनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका र राष्ट्रिय आम्दानीमा महŒवपूर्ण योगदान दिइरहेका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। विगतमा भूकम्पपीडितलाई पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो, तर यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खासै चासो दिएनन्। जसका कारण नगण्य व्यक्ति तथा संस्थाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका थिए। अहिले प्रदान गर्न लागिएको पुनर्कर्जालाई भने यस्तो नियतिबाट बचाउनुपर्छ। झन्झटिलो प्रक्रियालाई नीतिगत सुधार गरेर भए पनि सरल बनाउनुपर्छ। विगतका अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने बैंकहरूले पनि ब्याजको थोरै स्प्रेड दर हुने हुनाले कर्जा प्रवाहमा अरुचि देखाउने गरेका छन्। संकटको घडीमा बैंकहरूले यस्तो मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ।

ऋणीको व्यावसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पुँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेछ। पुनर्कर्जाका रूपमा वितरण गरिएको रकम तोकिएको समयमै उठाउनुपर्छ। शक्ति र पहुँचका आधारमा कर्जा प्रवाह हुने र पहुँचकै भरमा कसैको नवीकरण हुने र कसैको नहुने पद्धति अन्त्य हुनुपर्छ। व्यवसायीले पनि सहुलियत दरमा पाएको कर्जालाई दुई वर्षभित्र फर्काउनुपर्छ भन्ने वास्तविकता बिर्सनु हुन्न। पहुँचका भरमा कर्जा लिने र विविध बहाना पारेर छुट लिन खोज्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।