सरकारले ढिलै भए पनि क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालन गरेको छ। स्थानीय प्रशासनबाट सूक्ष्म अध्ययन गरेर अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने र वैधानिक रूपमा सञ्चालितलाई पनि कसरी पर्यावरणअनुकूल हुने गरी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक हो। राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा मानव बस्तीमा परेको असर र वन विनाशमा चासो नै नदिई जसरी पनि कमाउधन्दामा मात्र उत्रेका व्यवसायीलाई ठेगान लगाउन गरिएको यो पहललाई सफल पार्नैपर्छ।
विकास निर्माणले तीव्रता पाएसँगै मुलुकभर क्रसर व्यवसाय निकै फस्टाएको छ। व्यवसाय फस्टाउँदै जाने क्रममा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै सुनिए। कानुन पालना नगर्ने, वन विनाश र बस्तीमा पारेको जोखिमबारे पनि सचेत नहुने र मनपरी मूल्य राखेर नाफा मात्र आर्जन गर्ने अभियानमा व्यवसायी लागे। यस्ता उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको गुणस्तरबारे त झन् बहस नै हुन पाएको छैन। प्रशासनले नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने आर्थिक, राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक शक्तिकै प्रभाव पारेर विफल तुल्याउन व्यवसायी सफल छन्। किनकि उनीहरूसँग मनग्गे आम्दानी छ। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको यो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको भए पनि नतिजा आइसकेको छैन। फेरि पनि विगतकै नियति दोहोरिन दिनु हुँदैन।
प्रचलित मापदण्डअनुसार घना बस्ती र वन क्षेत्रका दुई किलोमिटरभित्रको दूरीमा बालुवा, ढुंगा र गिटी निकाल्न पाइँदैन। राजमार्गबाट पाँच सय मिटर, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलबाट एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने छैन। क्रसर सञ्चालनका लागि न्यूनतम २० रोपनी निजी तथा लिजमा लिएको जग्गा हुनुपर्छ। यस्ता व्यवसायीको उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म पहुँच रहन्छ। कुस्त कमाइ हुने हुनाले उनीहरू दलका नेतालाई चुनाव तथा अन्य समयमा आर्थिक गर्जो टार्न अघि सर्छन्, जसकारण व्यवसायीका समस्यामा दलका नेताले साथ नदिने कुरै हुन्न। कतिपय क्रस उद्योगमा राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेता तथा प्रशासन क्षेत्रमा नेतृत्वदायी तहमा पुगेकाहरूकै प्रत्यक्ष लगानी छ। यो व्यवसायमा मापदण्ड कायम हुन नसक्नुको यो पनि मुख्य कारण हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। कतिपय प्रशासन र स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। तत्कालको आर्थिक लाभ हेरेर उत्खननलाई निरन्तरता दिइरहँदा भविष्यमा पर्यावरणीय मात्रै होइन, मानव जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्छ भन्नेतर्फ स्थानीय सरकार सचेत हुन आवश्यक छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नियन्त्रण गर्न यससँग सम्बन्धित गृह, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयको समेत सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, अन्यथा सरकारले निर्देशन दिइरहने तर क्रस व्यवसायीले पर्यावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी उत्खननलाई निरन्तरता दिइरहने अवस्था आउन सक्छ। साथै सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर राज्यलाई नियमित कर तिरिरहेका र मापदण्डअनुसार चलिरहेका व्यवसायलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
