चुरेप्रतिको नियतमै खोट

चुरे संरक्षणमा संघीयताले त झनै अग्निमा चरु हाल्ने काम गरिरहेको छ

चुरेलाई नियाल्दा नेपाल हिमालयमा पर्ने चुरे पर्वतका चट्टानहरू भौगर्भिक समयअनुसार मायोसिन युगको मध्य (आजभन्दा करिब १.५ करोड वर्षपहिले) देखि प्लेइस्टोसिन युगको पछिल्लो समय (आजभन्दा करिब १० लाख वर्षअघि) सम्मको कालखण्डबीच हिमालय पर्वत शृंखला अग्लिँदै गर्दा हिमालय र हिमालयपारि तिब्बती पठारबाट बगेर आउने नदीले थुपारेका थेगरबाट बनेको देखिन्छ। भौगर्भिक समयअनुसार मायोसिनको पछिल्लो युगदेखि थुप्रिन सुरु गरेका थेगरले बनेका पत्रे चट्टान भएकाले चुरे क्षेत्रमा पाइने चट्टान पूरै खँदिलो भइनसकेकाले छिटै क्षयीकरण हुने अवस्थामा छन्।

बलौटे ढुंगा, माटे ढुंगा र संगुटिका गरी यस क्षेत्रमा तीन प्रकारका ढुंगा पाइन्छ। यी तीनथरीका चट्टानका अतिरिक्त धेरै स्थानमा खासगरी ठूलाठूला नदीका किनारमा खुकुलो गरी बसेको गेग्र्यानजन्य थेगरको बाक्लो थुप्रो टारका रूपमा बसेको र भूक्षयका दृष्टिले संवेदनशील अवस्थामा छन्। झट्ट हेर्दा कडा चट्टान झैं लाग्ने बलौटे ढुगा अरूभन्दा बलियो पनि छ, तर नरम माटे ढुंगासित पत्रपत्र मिलेर बसेको हुँदा नरम चट्टान छिटै खिइने र बलियो भए पनि आड गुमाउँदा बलौटे चट्टान पनि भत्किएर जाने उच्च जोखिममा रहन्छ। चुरेलाई भौगर्भिक भाषामा शिवालिक अथवा सबहिमालय पनि भन्ने गरिन्छ।

चुरे क्षेत्र नेपालमा मात्र सीमित छैन्। अर्थात् यो क्षेत्र पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ। नेपालमा भने पूर्वइलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा झन्डै आठ सय किमिमा फैलिएको र कूल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ। अधिकांश ठाउँमा तराईका भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ। चुरे पहाडको उचाइ समुद्र सतहबाट १२० मिटरदेखि सुरु भई १९७२ मिटरसम्म पुगेको र यही भागलाई हामी चुरे भन्ने गर्छौं।

वन स्रोत सर्वेक्षण, २०१५ अनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ४४.७४५ भूभाग ओगटेको छ। त्यसमध्ये ७२.३५ भूभाग चुरे क्षेत्रले मात्र ओगटेको छ। साथै २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छ भने करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या चुरे क्षेत्रमा मात्र बसोवास गर्छ। यसका अलावा चुरे क्षत्रमा ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जका र वन्यजन्तु आरक्षण रहेको, १३२ वटा जलाधार प्रणाली रहेको साथै यसै क्षेत्रभित्र भएर १६४ वटा नदी प्रणाली बहने गर्छन्।

भूगोलको दृष्टिकोणबाट चुरेलाई हेर्दा नेपालको कूल भूभागको थोरै भाग ओगटेको भए पनि जैविक विविधताका आधारमा यस भागले धेरै संकटापन्न प्रजातिका जनावरका साथै रूख–बुट्यानलाई आश्रय प्रदान गरिरहेको छ। नेपालको ११८ पारिस्थितिकीय प्रणालीमध्ये १४ वटा चुरे क्षेत्रभित्रै पर्छ। यस क्षेत्रमा २८१ प्रजातिका रूख, १८६ प्रजातिका झाडी–बुट्यान र ३२२ प्रजातिका झारपात वनस्पति रहेको अभिलेख छ। चुरे क्षेत्रमा अभिलेख गरिएका ६५ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुमध्ये ८ वटा आईयूसीएन रेड लिस्टको संकटापन्न समूह र १५ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले संरक्षित सूचीमा समावेश गरेको छ। जीवजन्तु विविधताको हिसाबले नेपालमा पाइने १९१८ प्रजातिमध्ये १३०८ चुरे तथा तराईमा पाइन्छ र संकटमा परेका ४९३ प्रजातिमध्ये ३१९ यही क्षेत्रमा पाइन्छ। चुरे क्षेत्रमा करिब ९५ लाख वर्ष पुराना प्रागैतिहासिक वन्यजन्तुका अवशेष रहेको अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रगत आधारमा थोरै भूभाग ओगटेको भए पनि नेपालको भविष्य चुरेमै निहित रहेको छ चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासमा होस् वा आर्थिक विकासमा।

क्षेत्रगत आधारमा थोरै भूभाग ओगटेको भए पनि नेपालको भविष्य चुरेमै निहित रहेको छ चाहे त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासमा होस् वा आर्थिक विकासमा। नेपालको कूल भूभागको १७ प्रतिशत भाग तराईले ओगटेको छ र यही १७ प्रतिशतलाई शासक वर्गको रटानमा हामी ‘अन्नको भण्डार हो’ भन्न पछि परेका छैनौं। चुरेको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै वन विकास गुरुयोजना, राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति, नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना र कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजनाले विशेष कार्यक्रम लागू गर्न सुझाए पनि २०६५ सालसम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसिरह्यो। जब गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो तब १७ प्रतिशत भूभागलाई जोगाउन हो वा १२.७८ प्रतिशत भूभागको महत्व बुझेर हो, तत्कालीन सरकारले चुरे संरक्षणप्रति चासो लियो र आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ बाट ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ मार्फत बजेट छुट्यायो। सोही कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ देखि राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गर्‍यो। यतिले पनि अपेक्षित नतिजा आउन नसकेकाले नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते चुरेलाई ‘वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो र राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी सम्पूर्ण चुरे क्षेत्रलाई सोही समितिमार्फत हेर्ननिम्ति कानुनी मार्ग खुला गर्‍यो। यसका अतिरिक्त २०७४ साल जेठ ४ गते चुरे क्षेत्रको संरक्षणनिम्ति ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारासहित नेपाल सरकारले २०७२ सालको मूल्यमा दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमानसहित २० बर्से गुरुयोजना ल्यायो र सो योजनालाई चार भागमा खण्डीकरण गरी कार्य थालनी गरिरहेको छ।

चुरे संरक्षणप्रति नेपाल सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। एकातिर खर्बौं रुपैयाँको लगानी लाग्ने अनुमानसहित चुरे संरक्षणनिम्ति गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनतर्फ लागिरहेको छ भने अर्कातर्फ चुरे क्षेत्रको विनाश हुन्छ भन्ने चाल पाउँदापाउँदै पनि भौतिक संरचना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा गरिरहेको छ। उदाहरणस्वरूप दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, काठमाडौं–तराईमधेस द्रूतमार्ग, सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय, मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण आदि। यसबाट हामी स्पष्ट हुन सक्छौं– सरकारले विकास र वातावरणको तुलोलाई सन्तुलन रूपमा राख्ने सकिरहेको छैन। सन्तुलन कायन गर्ने नसक्नुमा मूलतः दुइटा कारण हुन सक्छन्। प्रथमतः विकास र वातावरणको अवधारणामा स्पष्ट नहुनु र दोस्रो– बुझेर पनि बुझ पचाउनु। शासक वर्गको नजरमा चुरे क्षेत्र जुन समयमा पनि क्रीडा गर्ने स्थल मात्र बनिरहेको तीतो यथार्थ पंक्तिकारले भनिरहनु नपर्ला। यसको ताजा उदाहरण २०२१ सालतिर खोलिएको द टिमर कर्पोरेसन र इन्धन संस्थानदेखि चुरेको भर्जिनिटीमाथि प्रश्न गर्नाले नै स्पष्ट पार्छ।

शासक वर्गले चुरे विनाश गरेर विकास शोषित वर्गको सहजतानिम्ति गरेका हुन् भने उनीहरू या त भ्रममा छन् या भोट बटुल्ने दाउमा छन् योभन्दा माथि उनीहरू छैनन्। भौतिक पूर्वाधारको विकासले मात्र मानव सूचकांकमा सकारात्मक दिशा तय गर्छ भन्ने सोचमा शासक वर्ग छन् भने प्रदेश २ को मानव सूचकांक हेर्दा शासक वर्गले बुझ्नुपर्ने हो। यहाँ सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारको विकास भएकै छ तर पनि मानव सूचकांकमा यही प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा किन धेरै पछाडि छ ? शासक वर्गको दोहोरो चरित्रले संविधानको धारा ३० र ३५.४ माथि पनि प्रश्न उत्पन्न गराइदिएको छ। साथै अनुसूची ८ को अधिकारमाथि त झनै प्रश्नजालो निर्माण गरिदिएको छ।

चुरे क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आएको कुरा शासक वर्गलाई थाहा भए पनि स्वार्थमा लिप्त भएर सबैजना चुप लागेर बस्नु ५१ प्रतिशत जनता बसोवास गर्ने स्थलनिम्ति हितकारी छैन्। ५१ प्रतिशत गणको जिउने आधार पानी र उर्वर भूमि नै हो र यसको प्रमुख स्रोत नै चुरे हो। तराईका निम्ति पानी रिचार्ज हुने स्थल नै चुरे क्षेत्र हो। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ– प्रत्येक वर्ष १.७ प्रतिशतका दरले चुरेको वन विनाश भइरहेको छ। शासक वर्गमा जब सुशासनयुक्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ वा भनौं जबजब राज्य कमजोर हुन्छ वा व्यवस्था परिवर्तननिम्ति आन्दोलन हुन थाल्छ तब सबैभन्दा बढी आक्रमण प्राकृतिक स्रोतमाथि हुन्छ। अहिलेको अवस्था त्यही हो। चुरे संरक्षणमा संघीयताले त झनै अग्निमा चरु हाल्ने काम गरिरहेको छ। शासक वर्गको यस्तो रबैयाले प्रस्ट पार्छ– चुरेप्रति उनीहरूको नियत स्पष्ट छैन वा भनौं नियतमै खोट छ।