‘मध्यपुर थिमिमा तत्काल नयाँ प्रशासकीय प्रमुख आउँदैन’
भक्तपुर : भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउने भएको छ।
बहालावाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई काम गर्न नदिइएपछि नपाले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेको छैन।
मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच पानी बाराबारको अवस्थाले मध्यपुर थिमि नपा कार्तिक ७ गतेदेखि डेडलकको अवस्थामा रहेको छ।
नगर कार्यपालिका बैठकले माग गरेअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नपामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको पनि छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मध्यपुर थिमि नपामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन अझै १५ दिन लाग्ने बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएकाले १५ दिनअघि मध्यपुर थिमिले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउने स्पष्ट पारेका हुन्।
‘मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तैपनि एकजनालाई मध्यपुर थिमिको लागि प्रस्ताव गर्ने प्रक्रियामा छौं। उहाँ आइपुग्न १५ दिन लाग्छ।’
मन्त्रायलले मध्यपुर थिमि नपा एउटामात्रै पालिकालाई ध्यान दिएर बस्ने विषय नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले मध्यपुर थिमि नपामा विकास भएको पछिल्लो अवस्थाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न चुनौती रहेको बताए। जुन चुनौतीबारे कर्मचारी वृत्तले बुझिसकेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
‘त्यसैले त्यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने कर्मचारीलाई पठाउने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको छ’, उनले थपे, ‘एकजना कर्मचारीलाई पठाइसकेपछि फेरि पुरानै विवादले फिर्ता बोलाउन कुरा पनि हुँदैन।’
उनले एकचोटी आइसकेको कर्मचारीलाई कम्तीमा २ वर्ष काम गर्ने वातावरण नगर कार्यपालिकाले तयार गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रालयले तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्ने स्पष्ट भन्दै आए पनि मेयर श्रेष्ठले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलिपर्सिभित्र आइपुग्छ भन्न छाडेका छैनन्। उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रमाना नै लिइसकेको दावी गरिरहेका छन्।
मेयर श्रेष्ठको खल्तीका सात वटा उपभोक्ता समितिले नपासँग सम्झौता नै नगरी करिब ७ करोड रुपैयाँको योजना सञ्चालन गरेका थिए। नपाको योजना सञ्चालन तथा उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेका ती ‘नक्कली’ उपभोक्ता समितिलाई पेश्की र भुक्तानी दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मेयर श्रेष्ठले दबाब दिए। मेयरको मात्रै दबाबले काम नगरेपछि उपभोक्ता समितिको नाउँमा अन्यत्रबाट समेत रिजाललाई दबाब दिइएको थियो। चौतर्फी दबाब आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ‘नक्कली’ उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृत रुपमा पेश्की तथा भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै अडान लिए।
उनले कार्यपालिकाबाट विधिसम्मत निर्णय गरेमा भने ती ‘नक्कली’ उपभोक्ता समितिलाई पेश्की तथा भुक्तानी दिन सकिने सुझाए तर मेयर श्रेष्ठलाई कर्मचारीको सुझाव अपाच्य भयो।
आफ्नो कुरा नमानेपछि मेयर श्रेष्ठले एकलौटी ढंगले रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भन्दै कार्तिक ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका थिए। तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेयरको एकलौटी प्रस्तावलाई लत्याएर कार्यपालिका बैठकको निर्णय ल्याउन भनेको थियो।
त्यसैअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बोलाउनुपर्ने कार्यपालिका बैठक मेयर आफैले पत्र काटेर कार्तिक २३ गते बोलाए। उक्त बैठकको बहुमतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो। १९ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात १५ जना सदस्य रहेका छन्। तर कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपमेयरसहित २ वडा अध्यक्ष र ५ सदस्य गरी ८ जना एकातिर र ४ वडा अध्यक्ष तथा ३ सदस्य गरी ७ जना अर्कोतिर रहेका छन्।
कांग्रेस दुई समूहमा बाँडिएपछि मेयर श्रेष्ठले कांग्रेसको ७ जनाको समूहलाई लिएर कार्यपालिका बैठकमा बहुमत पुर्याएका थिए।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय मन्त्रालयमा जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म मध्यपुर थिमि नपाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेको छैन। बहालवाला रिजाललाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। जसले गर्दा नपाको काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ।
नपाले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। कर्मचारीहरुको तलब भत्ता रोकिएको छ। जनप्रतिनिधिहरुकै बैठकभत्ता तथा पारिश्रमिक वितरण हुन सकेको छैन।
नक्सापास प्रक्रिया ठप्प छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता रोकिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद प्रक्रिया ठप्प हुन गएको छ।
नगरसभाले पास गरेअनुसारको विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन हुन सकेको छैन।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुको गएको साउन महिनादेखिको चौमासिक भत्ता दसैंअघि नै वितरण गरिसक्नुपर्ने थियो। दसैंपछि तिहार र छठ पर्व सकिइसकेको छ तर ज्येष्ठ नागरिकहरुले भत्ता पाउन सकेका छैनन्। ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफ्नो भत्ता माग गर्दै नपा कार्यालय घेराउसमेत गरिसकेका छन् तैपनि उनीहरुको माग सुनुवाइ भएको छैन।