काठमाडौं : सरकारले ३ सय ९६ स्थानीय तहमा सोमबार एकै दिन आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी पालिका तहमा अस्पताल निर्माणलाई सरोकारवालाले ‘युगान्तकारी कदम’को संज्ञा दिएका छन्।
‘यो युगान्तकारी कदमको सुरुआत हो। एउटा पालिकामा एक अस्पताल बन्दै छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस खालको युगान्तकारी काम पहिले भएको थिएन।’ सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको पनि शिलान्यास गरिएको गौतमले जनाए।
यसअघि स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई खर्चका रूपमा लिने गरिएको थियो। तर, अहिले स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजनलाई लगानीकै रूपमा हेर्न थालिएको विज्ञको टिप्पणी छ। चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पालिकामा ५, १० र १५ शड्ढयाको अस्पताल र सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनाएको थियो। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अस्पताल नभएकाको संख्या ६ सय ४९ छ। बाँकी पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्न आगामी वर्ष बजेट व्यवस्थापन गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए।
जिल्ला अस्पतालबाट प्रवाह गरिँदै आएको स्वास्थ्य सेवा गाउँपालिकास्तरमै उपलब्ध गराउने प्रयास सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि ०४८ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. रामवरण यादवको पालामा हरेक गाउँ विकास समितिमा उपस्वास्थ्य चौकी बनाउने कार्य थालिएको थियो। ‘त्यो बेला पनि धेरैले युगान्तकारी भनेर प्रशंसा गरेका थिए’, गौतमले भने, ‘अहिले एउटा पालिकामा डाक्टरसहितको अस्पताल निर्माणको सुरुवात भएको छ।’ दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ।
डा. यादवका पालामा भएको उपस्वास्थ्य चौकी बनाउने कामको थालनीलाई २३ वर्षपछि स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीका पालामा उपस्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। अहिले वडामा स्वास्थ्य चौकी छन्। स्वास्थ्य चौकी नभएको स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र छन्। आधारभूत अस्पतालमध्ये प्रदेश १ मा ८६ वटा बनाइने भएको छ। त्यस्तै, प्रदेश २ मा ५३, बाग्मतीमा ५१, गण्डकीमा ५३, लुम्बिनीमा ५७, कर्णालीमा ४२ र सुदूरपश्चिममा ५४ वटा अस्पताल निर्माण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसपटक ५ शयाका ५२, १० शड्ढयाका १ सय ९, १५ शैड्ढयाका २ सय ३५ वटा अस्पताल निर्माण गरिनेछ। ३ सय ९६ वटा अस्पताल निर्माण पूरा हुँदा देशभर थप ४ हजार ८ सय ७५ शड्ढया थपिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य संरचना निर्माणको कार्यारम्भ हुँदा स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुग्ने बताउँछन्। ‘जिल्लामा पाइने स्वास्थ्य सेवा पालिका तहमा पुगेको छ। यसले सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्छ’, डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी क्षेत्रको भर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ।’ ७ सय ५३ पालिकामा अस्पताल स्थापना गरी सेवा पु¥याउने योजना बनाइनु महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ।
५८ अर्बको स्रोत सुनिश्चित
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बज्रवाराही चापागाउँ अस्पताल भवन शिलान्यास कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको कमी नहुने बताए। मन्त्रालयले अस्पताल निर्माण गर्न ६ अर्ब १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार सात प्रदेशमा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि ५०÷५० शड्ढयाका अस्पताल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन ५६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ। ‘अस्पताल निर्माण क्रममा थप बजेटको निकासा हुन्छ। बजेट अभाव हुँदैन’, उनले भने। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ। त्यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक हक छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मौलिक हकअनुसार स्थानीय तहमा पूर्वाधारसँगै जनशक्ति र सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा महाअभियानका रूपमा एकसाथ अस्पतालको शिलान्यास गरिएको बताए। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, अर्थमन्त्री पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलगायत मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूलाई शिलान्यास गर्न दौडधुप गर्नुपरेको थियो। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दुईवटा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको जानकारी दिए।
के छ चुनौती ?
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको नीतिलाई भौतिक संरचना निर्माणले सघाए पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा चुनौती छ। पूर्वमन्त्री अधिकारी स्वास्थ्य क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै चुनौती पनि थपिएको बताउँछन्। ‘पूर्वाधार निर्माणसँगै जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन र पहुँच र सेवा पाउने ग्यारेन्टी गरी जनतालाई अनुभूति दिलाउने चुनौती छ’, उनी भन्छन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वउपकुलपति प्राडा गणेश गुरुङ चिकित्सकहरू सहरकेन्द्रित रहेकाले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताउँछन्। ‘भौतिक संरचना निर्माण हुनु राम्रो हो। तर, यससँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई दिगो बनाउनु ठूलो कुरा हो’, गुरुङ भन्छन्। उनका अनुसार झन्डै ९० प्रतिशत चिकित्सक सहरमुखी छन्।
स्थानीय तहमा भार
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीका अनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि गाउँपालिकालाई भार थपिन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई अस्पतालमा खटाइने बताए। सामुदायिक वन, समुदायले चलाएका विद्यालय सञ्चालनको मोडालिटी प्रभावकारी भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘वन, विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले पैसा दिएर मात्र हुँदैन। नयाँ मोडालिटीमा अस्पताल सञ्चालन गर्न गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
