धान उत्पादन बढ्यो

धान उत्पादन बढ्यो

सुर्खेत : कर्णालीमा यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा साढे पाँच प्रतिशतले धानको उत्पादन बढेको हो। यस वर्ष कर्णालीमा १ लाख २० हजार ९ सय ७१ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै साढे पाँच प्रतिशतले बढी हो। 

समयमै मौसम सुरु भएका कारण धानको उत्पादन बढेको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ। ‘यो वर्ष वर्षात् धेरै भयो, किसानले पनि समयमै धान रोप्न पाए’, निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले भने, ‘किसानको मेहनत र मौसमले पनि साथ दिँदा धानको उत्पादनमा बढ्यो।’ यो वर्ष कर्णालीमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म धानको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। 

तर, रासायनिक मलको अभाव र सलह कीराले धानको बीउमा क्षति पुर्‍याउँदा अपेक्षाअनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको निर्देशनालयको भनाइ छ। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका केही क्षेत्रमा रासायनिक मल प्रयोग गरिन्छ। धान रोप्ने र गोडमेल गर्ने समयमा रासायनिक मल नपाउँदा अपेक्षा गरेअनुसार धान उत्पादन नभएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार, सुर्खेतमा ४२ हजार ८ सय ३ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। तथ्यांकअनुसार रुकुम पश्चिममा ८ हजार ९ सय ७६ मेट्रिकटन, सल्यानमा २८ हजार ९ सय, दैलेखमा ४ हजार ४ सय ४९ र जाजरकोटमा १० हजार ६ सय ६५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। त्यस्तै, डोल्पामा ६ सय ५, जुम्लामा २ हजार ९ सय, कालीकोटमा ९ हजार ४ सय ८९, मुगुमा ७  हजार ५ सय ७६ र हुम्लामा ७ सय ९० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। 

उत्पादनमा केही सुधार भए पनि कर्णालीका ६ जिल्लाले भने खाद्य संस्थानकै चामलमा निर्भर हुनुपर्ने देखिएको छ। यो वर्ष पनि जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट र जुम्लावासी खाद्य संस्थानकै चामलमा निर्भर हुनुपर्ने भएको हो। सिँचाइको अभाव र हिमाली जिल्ला भएका कारण ६ जिल्लामा धान उत्पादन न्यून हुन्छ। ती जिल्लामा बर्सेनि खाद्य संस्थानले सहुलियतको चामल आपूर्ति गर्दै आएको छ। कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार ४ सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ। निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशको कुल खाद्यान्न आवश्यकता ३ लाख ५० हजार ९ सय ९८ मध्ये वार्षिक ३ लाख २७ हजार ५ सय ७८ मेट्रिकटन मात्र उत्पादन हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.