जग्गा नभेटिदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अन्यौल

जग्गा नभेटिदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अन्यौल

सुर्खेतः जग्गाको टुंगो नलाग्दा कर्णाली प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अन्यौल देखिएको छ । संघीय सरकारले चार वर्षअघि सुर्खेतमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार बजेट पनि विनियोजन भयो । तर हालसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा नभेटिँदा बजेट नै फिर्ता भएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सुर्खेतका विभिन्न दुई स्थानमा प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन पनि गरे । तर ती स्थान औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएनन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त जग्गा नभेटिदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा नै ढिलाइ भइरहेको हो । जग्गाको खोजीमै चार वर्ष विते पनि हालसम्म टुंगो भने लाग्न सकेको छैन ।

यसअघि सुर्खेतको साटाखानी र चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि अध्ययन गरिएको थियो । तर त्यहाँ भिरालो जमिन र धेरै जंगल भडानी गर्नुपर्ने भएका कारण औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त भएन । कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले २०७३ सालदेखि नै जग्गाको खोजी थालेको छ । २०७४ मा आएरसाटाखानी र २०७५ मा चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । तर दुबै क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त नरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाए ।जहाँ सामुदायिक वनहरूले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने एक हजार विगाह जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए ।

२०७४ सालमा संघीय सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नै भेटिएन । आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम फिर्ता भयो ।

त्यस्तै २०७५ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संघीय सरकारबाट ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन भयो । जसबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यको थालनी पनि भयो । तर अध्ययन अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपयुक्त भएन । जग्गा नभएकै कारण हालसम्म कर्णालीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि झण्डै पाँच करोड बजेट गुमाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा पनिजग्गाको टुङ्गो लाग्न नसके अर्थतन्त्रमा कर्णाली धेरै पछाडिपर्ने वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जीवनारायण बन्जाडे बताउँछन् । उनका अनुसार यसअघिकादुबै ठाउँहरु औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त नभएपछि हाल जिल्लाकै छिन्चु क्षेत्रलाई सम्भावित औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका रुपमा हेरिएको छ । 

अब औद्योगिक क्षेत्रका लागि भेरीगंगा नगरपालिकाको ६, ९, १० र ११ को बीच भागमा रहेको क्षेत्र उपयुक्त भएको बन्जाडेको भनाइ छ । त्यस स्थानमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्राविधिक सहितको टोलीले  पहिलो चरणमासम्भावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । यदी उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थानीयले सहयोग नगरेको खण्डमा भने अर्का क्षेत्रमासमेतसम्भाव्यता अध्ययन थालिने छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.