चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं : चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफूहरुको १८ बुँदे माग पूरा नगरिए सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उक्त आन्दोलनपछि सरकारसमेत परिवर्तन हुनसक्ने उनीहरुले उद्घोष गरे।

नेपाल चिकित्सक संघको संयोजकत्वमा देशका १९ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघसंगठन तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनमा आवद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उक्त चेतावनी दिएका हुन्।

१९ वटा संघसंगठनले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका थिए। सोही समितिले मंसिर ७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष २१ दिने अल्टिमेटमसहित १८ बुँदे माग पेस गरेका थिए।

सरकारले देशभरका ३ सय ९६ वटा स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा कोभिड अस्पताल उद्घाटन गरेकै दिन सोमबार उक्त समितिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुको १८ बुँदे माग पूरा नगरिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको हो।

१८ बुँदे मागपत्रको पहिलो बुँदामै कोभिडलगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायतका उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने दोस्रो महत्वपूर्ण माग गरिएको छ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनेको कोभिड जोखिम भत्ता, बीमालगायतका सुविधा सरकारी तथा निजी दुवै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सबैका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै कोभिड संक्रमण भएका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।उनीहरुले कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि गरिने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण, आइसोलेसन, उपचारलगायतका सम्पूर्ण कार्यको दायरा बढाउन गरेका छन्।

स्वास्थ्य सेवालाई संघअन्तर्गत राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक डा. कार्कीले आफूले दिएको समयभित्र माग पूरा नगरिए सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।

कोभिड १९ लाई खेलाची गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचन हार्नुपर्‍यो’, उनले भने, ‘हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरेर नेपालमा पनि सरकारले राज्यसत्ता गुमाउनुपर्ला।’

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका सबै संघसंगठन संयुक्त भएर आएकाले अब हुने आन्दोलन निर्णायक हुने उनको दाबी थियो।

संयोजक डा. कार्कीले नेपालमा कोरोना भाइरस परीक्षण भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई संक्रमण पुष्टि भएको अवस्थाले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘तर हामीकहाँ कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण नै कम भइरहेको छ’, उनले थपे, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हुन सकेको छैन। संक्रमित खुलमखुला हिँडिरहेका छन्।’

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वलकुमार शर्माले सरकारको असफलता र असक्षमताको कारण कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्दागर्दा स्वास्थ्यकर्मीले नै उपचार नपाई मर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको सुनाए।

तैपनि कोरोना संक्रमणका कारण मरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकिएको उनको गुनासो थियो।

‘घरपरिवारको अभिभावक रहेका स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणले मर्दा उल्टै घरपरिवारलाई ऋण बोकाएर जानुपरेको छ’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी त्यसमाथि सरकारी कर्मचारीकै अवस्था यस्तो छ भने सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला अनुमान लगाउन गार्‍हो छैन।’

उनले सरकारले दावी गरेअनुसार कोभिड १९ नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुनै भत्ता वा सुविधा नपाएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले वर्तमान दुईतिहाइ नजिक गणतान्त्रिक एवं समाजवादउन्मुख सरकार पञ्चायत सरकारभन्दा गएगुज्रेको र असक्षम रहेको जिकिर गरे।

‘पञ्चायत सरकारले त्यसबेला संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न छुट्टै संक्रमण ऐन ल्याएको थियो’, उनले भने, ‘तर केपी ओलीको गणतान्त्रिक तथा समाजवादउन्मुख सरकारले पञ्चायत सरकार जत्तिको पनि क्षमता देखाएन।’

कोभिड १९ विरुद्ध दिनरात खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाउने तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन समितिका बसेर टेबलकुर्सी हल्लाउनेले पाउन यो कस्तो व्यवस्था भन्दै उनले अध्यक्ष घिमिरेले प्रश्न गरे।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली असफल भइसकेको हुँदा तत्काल संघमातहत ल्याएर रेस्क्यु गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

नेपालमा कोभिड १९ को पहिलो केस आउँदा नै गर्नुपर्ने तयारी, कोभिड १९ नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरुको टोली बनाई उनीहरुले दिएको सुझावको आधारमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीतिनियम बनाउन आफूहरुले समयमै ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो थियो।