मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग

भक्तपुर : डेढ महिनादेखि जारी नगरपालिकाको गतिरोध अन्त्य गर्न मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपमेयरसहित ८ जना कार्यपालिका सदस्यले तत्काल कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित उपमेयर अञ्जनादेवी मधिकर्मी, २ जना वडा अध्यक्ष र ५ जना कार्यपालिका सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन्।

मेयर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीच भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कार्तिक ७ गतेदेखि मध्यपुर थिमि नपा डेडलकको अवस्थामा रहँदै आएको छ। 

मेयर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नपामा डेडलकको अवस्था आएको हो। जुन गतिरोध अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन।

मेयर श्रेष्ठ आफैले पत्र काटेर बोलाएको नगर कार्यपालिकाको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता गरेर नयाँ ल्याउने निर्णय गरे पनि मध्यपुर थिमिले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छैन। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मध्यपुर थिमिमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन दुई हप्ता लाग्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। 

जसले गर्दा नपाको गतिरोध थप लम्बिने देखिएपछि उपमेयर मधिकर्मीसहितका ८ जना कार्यपालिका सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेको नपाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर २ का अध्यक्ष राम थापामगरले जानकारी दिए।

प्रवक्ता थापामगरले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर उपमेयर मधिकर्मीसहित ८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गर्न मेयर श्रेष्ठसँग गरेको मागलगायत नपाको अहिलेसम्मको अवस्थाबारे नगरवासीलाई अवगत गराएका छन्।

मेयर श्रेष्ठले नपामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआए पनि बहालवाला रिजाललाई कामसमेत गर्न दिइएको छैन। जसले गर्दा नपाको काम कारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ।

नपाले दसैं अगावै वितरण गरिसक्नुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपांगता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेसम्म गरेको छैन। कर्मचारीहरुको तलब भत्ता रोकिएको छ। जनप्रतिनिधिकै बैठकभत्ता तथा पारिश्रमिक वितरण ठप्प हुन पुगेको छ।

नक्सापास प्रक्रिया अवरुद्ध छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरुको तलबभत्ता रोकिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीलाई आवश्यक औषधि तथा उपकरण खरिद गरेर दिन सकिएको छैन।

नपाले सञ्चालन गरेका जग्गा एकीकरण आयोजनाले सर्वसाधारणले रकम भुक्तानी गरे पनि जग्गा पास गरेर दिन सकेको छैन। अघिल्लो नगरसभाले पास गरेका विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न सम्झौता तथा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।

जबकि बहालवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले नगर कार्यपालिकाले वातावरण सहज बनाइदिए नपाको डेडकलक अन्त्य गर्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर मेयर श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसबाटै निर्वाचित ४ जना वडा अध्यक्ष र ३ जना कार्यपालिका सदस्यहरु रिजाललाई कुनै हालतमा काम गर्न दिने पक्षमा छैनन्। यसमा मेयर श्रेष्ठकै पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित, नेमकिपाबाट निर्वाचित र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित गरी ३ जना वडा अध्यक्ष पनि सहमत हुँदै आएका छन्। मेयर श्रेष्ठ लगायत यी नै ११ जना कार्यपालिका सदस्यहरुको बैठकले रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने र मन्त्रालयमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त बैठकमा सहभागी नभएका कार्यपालिका सदस्यहरुले नपाका अधिकांश काम कारबाही ठप्प हुँदा पनि आफै नगरसभा र नगर कार्यपालिका भनी दावी गर्दै आएका मेयर श्रेष्ठले नपाको गतिरोध अन्त्य गर्न कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरुले मेयर श्रेष्ठको घमन्डी र दम्भी स्वभावको कारण डेढ महिनादेखिको नपाको गतिरोध अन्त्य गर्ने परिस्थिति सहज हुन नसकेको बताए।

नपाका प्रवक्ता थापामगरले मेयर श्रेष्ठको मागअनुसार मन्त्रालयले तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइसकेको अवस्थामा बहालवाला रिजालबाटै डेडलक फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘मन्त्रालयले तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइसकेपछि बहालवालाबाटै नपाको डेडलक फुकाउन मेयरलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘मेयर एक्लैको आग्रह पूर्वाग्रहले नगरको साग गुम्ने, नगर सरकारको बद्नाम हुने र नगरवासीहरु पीडित हुने कार्य सह्य हुँदैन।’

उनले अरु नगरपालिकाले हिउँदे नगरसभा आह्वान गरिसकेको अवस्थामा मध्यपुर थिमि नपाको कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्न र गतिरोध अन्त्य गर्नेतर्फ अघि बढ्न मेयर श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.