टर्बाइन टेस्टिङमा स्वदेशी ल्याब

टर्बाइन टेस्टिङमा स्वदेशी ल्याब

काठमाडौं : धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाकै पहिलो विद्युत् टर्बाइन टेस्ट ल्याबले व्यावसायिक टर्बाइन टेस्टिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको ल्याबले सरकारीस्तरबाट नै टर्बाइन टेस्टिङको काम सुरु गर्न लागेको काठमाडौं विश्वविद्यालय, मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्राध्यापक डा. भोला थापाले जानकारी दिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्रिशूली ए को ७ वटा युनिटको सुदृढीकरण गर्दै छ। त्यसका लागि टर्बाइन टेस्टिङ नेपालमा गर्दा राम्रो भन्ने उल्लेख गरिएकाले नेपाली ल्याबले मौका पाउन सक्ने सम्भावना रहेको थापाले बताए। डा. थापा टर्बाइन टेस्टिङ ल्याबका संस्थापकमध्ये हुन्। 

नेपालको टेस्टिङ ल्याबलाई बाहिरी संसारले विश्वास गर्ने अवस्था नभएकाले आन्तरिक ठूला आयोजनाको टर्बाइन टेस्ट गर्न पाउनु उपलब्धिमूलक हुने थापाले बताए। उक्त ल्याबले नेपाली साना आयोजनाको टर्बाइन टेस्ट भने गर्दै आएको छ। टर्बाइनले नै जलविद्युत् आयोजनाको कार्यक्षमताको निर्धारण गर्छ। विदेशमा बनेका टर्बाइनले नेपाली माटो सुहाउँदो कार्यदक्षता देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नेपाली अनुसन्धानकर्ताले नै थाहा पाउन सक्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको उनले बताए। थर्ड पार्टी टर्बाइन टेस्टका लागि नेपाली ल्याब सक्षम भएको थापाको भनाइ छ। 

रन अब रिभर (आरओआर) प्रोजेक्टमा टर्बाइन खिइने समस्या बढी रहेको नेपाली जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविकता हो। आरओआर प्रकृतिको १२ मेगावाटको झिमरुक खोला आयोजनामा टर्बाइन खिइने समस्या सबैभन्दा पहिले नोटिस गरिएको थियो। निजी प्रवद्र्धक प्रविधिको हिसाबले संसारमै उत्तम मानिए पनि नेपाली प्रवद्र्धकलाई सधैंभरि ‘टर्बाइन’को समस्याले पिरोल्ने गरेको छ।

यसपछि टर्बाइन किन खिइन्छ र यसको आयु कसरी बढाउने सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको डा. थापा बताउँछन्। टर्बाइन खिइँदा एक सय मेगावाटको आयोजनामा एक मेगावाटको उत्पादन क्षमतासम्म ह्रास हुनु भनेको आयोजनाका लागि ठूलो क्षति हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.