काठमाडौं : पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ४८.५९ प्रतिशत पुगेको छ। लोकमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये ९ सय १३ किमि कालोपत्रे भइसकेको छ। आयोजना निर्देशनालयका अनुसार ६ सय ४५ किमिमा कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ। बाँकी ३ सय २१ किमि सडकमध्ये ९३ किमि कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्न चालु आवमा सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। १ सय २८ किमि सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का व्यवस्थापनका क्रममा छ।
कोभिड–१९ का कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउनले कालोपत्रे गर्न समस्या भएको निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन्। नेपालमा फागुन, चैत र वैशाख कालोपत्रे गर्न उपयुक्त समय हो। चैत दोस्रो साता लकडाउन सुरु भएकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप कालोपत्रे गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। विषम परिस्थिति भए पनि ३९.३३ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ। ८४.२ किमि ग्राभेल सडक निर्माण, ७०.४२ किमि सडक चौडा गर्ने कार्य र ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। लोकमार्गका कुल १ सय २९ पुलमध्ये ८३ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनामा ०७६/७७ सम्म १ सय २९ वटा चालु ठेक्का छन्।
लोकमार्ग निर्माण सुरु भएसँगै आसपासका बस्ती जाने सडक बनेको निर्देशनालयका इन्जिनियर सुरज अधिकारी बताउँछन्। ‘यसले मानिसको गतिशीलता बढाएको छ’, इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्, ‘यातायात सञ्चालनमा आउन थालेपछि पहाडी जिल्लाका कृषि उपजले बजार पाउन थालेको छ।’ सडकले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गरेको उनको भनाइ छ।
मध्यपहाडी क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि लोकमार्ग निर्माण थालिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा बताउँछन्। ‘मध्यपहाडमा जनसंख्या घट्दो छ। यो क्षेत्रबाट सहर तथा तराईमा बसाइँसराइ बढ्दो क्रममा छ’, उपमहानिर्देशक सापकोटा भन्छन्, ‘पहाडी क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार निर्माण नगर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरू पातलिने सम्भावना छ।’ जनसंख्यालाई सन्तुलनमा राख्न पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग महत्वपूर्ण हुने सापकोटाको भनाइ छ। धेरै जलविद्युत् आयोजना मध्यपहाडी क्षेत्र आसपास छन्। पहाडी क्षेत्रमा बन्ने सडकले ती आयोजनाको लागत पनि घटाउनेछ। यस्तै लोकमार्ग आसपास १० वटा नयाँ सहर बनाउने योजना छ।
यो आयोजना ०६४/६५ देखि सुरु गरी ०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनाको प्रारिम्भक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। हाल संशोधित कुल लागत करिब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। हालसम्म ४७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
कोभिड–१९ ले आयोजनालाई तोकिएको अवधिभन्दा पछि धकेलेको छ। यस्तै आयोजनाका केही स्थानमा मुआब्जा र रेखांकनको विवाद कायमै छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् र सुनकोसी जलविद्युत् परियोजना पनि यो मार्गभित्र पर्ने देखिएको छ। रेखांकन र मुआब्जाको विषय सुल्झाउन अबेर गरिए तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न असहज हुने निर्देशनालयले जनाएको छ। विस्तार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न निर्देशनालयअन्तर्गत ५ वटा योजना कार्यालय छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
