सामूहिक राजीनामा विकल्प

यही एजेन्डामा अबको दलीय बैठक केन्द्रित गर्ने हो भने पार्टी फुटको सँघारबाट जोगिनेछ

सत्तारूढ दलभित्रको कचिंगल उत्कर्षमा पुगेको छ। सिद्धान्तका लागि भएको द्वन्द्व नभई मात्र शक्ति लिप्साका कारण यो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। दलहरूबीच एकता प्रक्रियाले लामो समय लिई पाँच वर्षको अवधिलाई आधाआधा बन्डा गरेर राज गर्ने सहमतिका साथ कपाली तमसुक गरेका अध्यक्षद्वयबीचको असन्तुष्टि सतहमा छताछुल्ल भएको छ।

अध्यक्षद्वयले आआफ्नो समूह तयार गरी गणितीय आधारमा अघि बढ्दा स्थिति नाजुक भइराखेको छ। उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गत भदौ २६ गते स्थायी समितिको बैठकबाट अध्यक्षद्वयबीच जिम्मेवारी प्रस्ट पार्ने काम भएको थियो। प्रचण्डले कार्यकारिणी अध्यक्ष भई पार्टी सञ्चालन गर्ने र ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउने। दल र सरकार सञ्चालन गर्दा महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्यक्षद्वयबीच समझदारी गर्ने सहमतिसहितको निर्णय भएको थियो।

समस्याका कारण
सैद्धान्तिक हिसाबले विपरीत धारमा रहेका दुई साम्यवादीको एकता नै गठबन्धन मात्र बन्यो। सत्तामा पुग्नका लागि क्षणिक उपायका रूपमा दलीय मेलमिलापको आवरणमा मात्र यी दल देखा परेका हुन्। यी दुई दलबीच सबै प्रकारका मतभेद र मनोमालिन्यता समाप्त गरी भएको मेलमिलाप र एकता थिएन। प्रधानमन्त्रीकै भाषा सापट लिँदा यो दलीय मोर्चा मात्र थियो। स्वार्थका कारण एकत्रित बनेका हुन्। स्वार्थ पूरा हुन नसकेको अवस्थामा यो दलीय रोइलो प्रारम्भ भएको हो। पूर्वएमाले खेमा अहिले पनि आफ्नो समूहमा आबद्धता दिएर बसेको छ। यस समूहभित्र विभिन्न झुन्ड उपदलको हैसियतमा स्थापित भएर बसेका छन्। उनीहरूको स्वार्थपूर्तिमा जतिखेर थोरै व्यवधान पुग्छ। समस्या सृजना गर्ने कार्य प्रारम्भ हुन्छ। त्यही तीनवटा दलीय उपगुट कमरेड प्रचण्डसँग गोलबद्ध हुन पुगेका छन्।

यी समूहले स्वार्थपूर्तिका लागि समूहको छनोट पटकपटक गरिराखेका छन्। ओलीबाट आफ्नो अनुकूल काम हुन नसक्दाको आक्रोश छताछुल्ल भएको हो। तसर्थ ओली आफ्नै दलभित्रकालाई समेटेर मिलिजुली सरकार सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ। आरामदायी बहुमतको सरकारका हिसाबले प्रभावी हुन दिइएको छैन। ओलीको आवश्यकताभन्दा बढी दम्भले पनि समस्या सृजना गरेको छ। उहाँलाई आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासबाट प्रचण्डको दलसँग गठबन्धन बनेको र आफ्नै कठोर परिश्रमबाट मात्र दललाई सरकारमा पुर्‍याउन सफल भएको विश्वास रहेको छ। प्रशंसा गरिदिने झुन्डबाट घेरिएर बालुवाटारमा आत्मरतिमा डुबुल्की मारेर रमाइरहँदा राजा निरोको अवस्थामा पुग्नुभएको छ।

प्रचण्डहरू सरकारले आफूहरूलाई सोधेर मात्र कुनै पनि कार्यकारिणी पदमा निर्णय लिनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ। ओलीलाई आफ्ना प्रशंसक झुन्डलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन हतारो छ। ओली आफ्ना पक्षका भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाहरूलाई निष्पक्ष छानबिन हुन व्यवधान सृजना गरी चट्टानसरह भ्रष्टाचारका आरोपीका पक्षमा खडा हुनुहुन्छ। अर्को गुटका समाजमा बदनाम पात्रलाई हटाउन चाहनुहुन्छ। यो हर्कत प्रचण्ड समूहका लागि सुपाच्य हुन सकेको छैन।

नेकपा आफैंमा साम्यवादी दल भएको विश्वास गर्दै संसदीय लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्छ। यी दुई विरोधाभासयुक्त विषय हुन्। साम्यवादीहरू सिद्धान्ततः सर्वसत्तावादी हुन्। एकै व्यक्तिको दल र शासनमा नेतृत्व हुन्छ तर दुवै सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दै कम्युनिस्ट दलमा दुइटा अध्यक्ष कल्पनाभन्दा टाढाको विषय हो। यस्ता कारणले यी दुई समूहबीचको मिलनबिन्दु निश्चित गर्न कठिन हुँदै छ। यो आचरणगत पक्ष हो र सबैको यस्ता आचरणमा सुधार सम्भव देखिएको छैन। त्यसैले यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान देखिँदैन।
नैतिकताका आधारमा राजीनामा जरुरी

अध्यक्षद्वयले एकअर्कालाई संगीन आरोप लगाएका छन्। दोस्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएका आरोपले प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारी सावित गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फिरादपत्रमा उनीविरुद्ध लगाएका आरोपलाई राजनीतिक दस्ताबेज नभई आरोपपत्रको संज्ञा दिएका छन्। यथार्थमा अध्यक्षहरू दुवैका आरोप–प्रत्यारोप राजनीतिक दस्ताबेज र करिब दुईतिहाईको जनमत प्राप्त गर्न सफल सत्तारुढ दलले छलफलको विषय बनाउनु उचित होइन। व्यक्तिगत कुण्ठा र आक्रोशमिश्रित एवं सत्ता गुम्ने सन्त्रास र सत्तामा पुग्ने लालसाबाट अभिप्रेरित पुलिन्दा मात्र हो। देश जनता र दलका पक्षमा यी प्रकरणमा दलका दुवै अध्यक्षलगायत गुटका अन्य सतहमा आएका नायकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनन्। यस दलमा राजनीतिमा महत्त्व राख्ने नैतिकताका पक्षलाई सबैले विस्मरण गरेका छन्।

ओलीबाटै प्रारम्भ गरौं, उनी महाकाली सन्धिका आलोचित पात्र हुन्। नागरिक तहबाट वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आशंका गरिँदा प्रधानमन्त्री तिनीहरूकै पक्षमा उभिएका छन् । छानबिन गराउने साहस गर्न सक्नुपथ्र्यो, भ्रष्टाचारविरोधीका रूपमा आफूलाई उभ्याउने हो भने। वाइड बडी विमान प्रकरणदेखि गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरणसम्म आइपुग्दा सबै आरोप सही नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए उनले। ३८ किलो सुनदेखि ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही गर्ने जाँगर र उत्साह उनीमा नदेखिएको मात्र होइन, भ्रष्टाचारका आरोपीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउँदा प्रधानमन्त्रीमा थोरै मात्र लघुताभाष भएन।

आफ्नो दलको मुख्यालय एक व्यापारी घरानाको कृपामा प्राप्त भवनमा सञ्चालन गर्नु, उनै व्यापारीलाई ट्रस्टका बहुमूल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा लामो समयका लागि लिजमा दिइनु, यती एयरको जहाज चीन भ्रमणमा प्रयोग गरी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रयोग नगर्नु, ओम्नी समूहलाई अनाधिकार रूपमा कमसल खालका उपचार सामग्री आपूर्ति गरेको विषय विवादमा आएपश्चात् यसमा छानबिन गर्न लगाउनुको अलावा उक्त ओम्नी समूहको बिल भुक्तानी गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई दबाब दिनु र अनियमित कार्य गर्न अस्वीकार गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नु, यस अवस्थामा कमरेड प्रचण्ड समूहले लगाएका आरोप सबै मिथ्या हुन् भन्ने अवस्था विद्यमान छैन।

प्रचण्डले युद्धमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिन आफू तयार रहेको बताएका छन्। मुक्तिको नारा दिएर अघि बढेका प्रचण्ड सशस्त्र युद्धलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र परिवारवादमा सीमित गराएको देखिन्छ अहिलेको गतिविधि हेर्दा। आफ्ना सहयोद्धामाथि पटकपटक धोका दिएकाले सबैले छाड्दै गएका छन्। पुत्रीमोहका कारण निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने सम्भावना नदेखिएपश्चात् मतपत्र च्यात्नेसम्मको गलत कर्ममा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न सक्ने अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुन् उनी।

आफूविरुद्ध लागेका आरोपको छानबिन गराउन तयार रहेको र प्रचण्डलगायत अन्य नेतालाई स्वतन्त्र आयोगमार्फत छानबिन गराउन तयार हुन आग्रह गर्दै नयाँ पुस्तालाई सरकार र दलको नेतृत्व सुम्पन आफू तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्नुपर्छ।

राजनीतिक यात्राका क्रममा आफ्ना राजनीतिक गुरु किरणदेखि डा. बाबुराम, विप्लव हुँदै गिरिजाबाबु, माधव नेपाललाई धोका दिएको विषयले प्रचण्डको पहिचान बनेको छ। अत्यन्त सामान्य सम्पत्ति भएको सार्वजनिक गर्दै विलासी जीवन व्यतीत गर्न सफल मात्र होइन, बिरामी पत्नी सीतालाई सिंगापुरको विश्वकै खर्चिलो अस्पतालमा उपचार गर्न सक्ने हैसियत प्रचण्डजीको बनेको छ। जनताका बीचबाट युद्धनायक भएर राजनीतिक छलांग मार्न सफल प्रचण्ड आज सरकारी र आफ्ना विश्वासपात्र झुन्डहरूको घेराबन्दीमा रहेर भयभीत हुँदै दिनचर्या बिताउन बाध्य छन्। यस्ता पात्रबाट देश र जनताका लागि योगदान गर्ने विषय स्वार्थलोलुप झुन्डबाहेक अन्यलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
नैतिकता नभएको राजनीतिको कल्पना आधुनिक लोकतन्त्रमा गरिँदैन। सन् २०२०, अगस्ट ११ मा बेरुतमा भएको विस्फोटमा ठूलो धनजनको क्षति भएपश्चात् त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले

राजीनामा दिएका छन्। सन् १९५६ मा भारतका रेलमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले आदियालुरमा ट्रेन दुर्घटना भएको विषयमा जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिएका थिए। नेपालमै पञ्चायती प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर बिस्ट र शिक्षा सहायकमन्त्री कल्पना बिस्टले क्रमशः सिंहदरबार आगलागी, रंगशालामा खेलकुद भइराखेको स्थितिमा ठूलो हुरीबतास आई भागदौड मच्चिँदा केही दर्शकको मृत्यु हुनु र सोभियत संघमा नेपाली खेलाडी पठाइने अभिव्यक्ति दिएवापत राजीनामा दिएको इतिहास छ। दरबार हत्याकाण्डपश्चात् र होलेरी प्रकरणमा दरबारले सरकारलाई सहयोग नगरेको विषयमा गिरिजाप्रसादले र दुनै घटनामा सेनाको सहयोग प्राप्त नभई द्वन्द्वरत पक्षबाट ठूलो संख्यामा प्रहरी मारिएको विषयलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा आएको थियो।

नेकपाभित्र पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा आएका छन्। लामो समय माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेपश्चात् माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रिमण्डलका आलोचित पात्र गोकुल बाँस्कोटाले टेप प्रकरणको छानबिन सहज होस् भनेर सार्वजनिक समारोहमा  दिएको अभिव्यक्तिमा त्रुटि भएकाले कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नैतिकताकै आधारमा राजीनामा दिएकै हुन्। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारा दिइरहँदा उनकै कार्यकालमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिवर्ष अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन दिँदै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशको अध्ययन गर्दै नेपाललाई सबैभन्दा भ्रस्ट देशका रूपमा चित्रित गरेको छ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको नामै संरक्षकका रूपमा किटानी उल्लेख गरिएको छ। यस अवस्थामा पनि सत्तामा रहिरहनुले देश, नेकपा र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रत्युपादकसिद्ध हुनेछ। प्रचण्डबारेमा हत्या–हिंसादेखि भ्रष्टाचारका असंख्य आरोप जनस्तरबाट लागिराखेका छन्। गुटका नायकका असलियत अध्यक्षद्वको फिरादपत्र र प्रत्युत्तर पत्रमा स्पष्टसाथ आएका छन्। तसर्थ अध्यक्षद्वयका साथै अन्य गुटउपगुट सञ्चालकसमेतको राजीनामा शीघ्र आउन जरुरी छ। आफूविरुद्ध लागेका आरोपको छानबिन गराउन तयार रहेको र प्रचण्डलगायत अन्य नेतालाई स्वतन्त्र आयोगमार्फत छानबिन गराउन तयार हुन आग्रह गर्दै नयाँ पुस्तालाई सरकार र दलको नेतृत्व सुम्पन आफू तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्नुपर्छ। यही एजेन्डामा अबको दलीय बैठक केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट भएको छ।