औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अन्योल

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अन्योल

सुर्खेत : जग्गाको टुंगो नलाग्दा कर्णालीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा अन्योल देखिएको छ। संघीय सरकारले चार वर्षअघि सुर्खेतमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणाअनुसार बजेट पनि विनियोजन भयो। तर, हालसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा नभेटिँदा बजेट नै फिर्ता हुँदै आएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सुर्खेतका विभिन्न दुई स्थानमा प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन पनि गरे। तर, ती स्थान औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएनन्। औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त जग्गा नभेटिँदा स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको हो। जग्गाको खोजीमै चार वर्ष बिते पनि हालसम्म टुंगो भने लाग्न सकेको छैन।

यसअघि सुर्खेतको साटाखानी र चौरासेमा पनि अध्ययन गरिएको थियो। तर, त्यहाँ भिरालो जमिन र धेरै जंगल फँडानी गर्नुपर्ने भएकाले उपयुक्त भएन। कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले २०७३ सालदेखि नै जग्गा खोजी थालेको हो। २०७४ मा आएर साटाखानी र २०७५ मा चौरासेमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। तर, दुवै क्षेत्र उपयुक्त नरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। जहाँ सामुदायिक वनले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने एक हजार बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए।

२०७४ सालमा संघीय सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। तर, त्यसका लागि जग्गा नै भेटिएन। आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम फिर्ता भयो। त्यस्तै २०७५ सालमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न संघीय सरकारबाट ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो। जसबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भयो। तर, अध्ययनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा उपयुक्त देखिएन। जग्गा नभएकै कारण हालसम्म कर्णालीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको छ। 

चालू वर्षमा पनि जग्गाको टुंगो लाग्न नसके अर्थतन्त्रमा कर्णाली धेरै पछाडि पर्ने वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जीवनारायण बञ्जाडे बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघिका दुवै ठाउँ उपयुक्त नभएपछि हाल जिल्लाकै छिन्चुलाई सम्भावित क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ। भेरीगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ६, ९, १० र ११ को बीच भागमा रहेको क्षेत्र उपयुक्त भएको बञ्जाडेको भनाइ छ। त्यस स्थानमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्राविधिक सहितको टोलीले  पहिलो चरणमा सम्भावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। यदि उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले सहयोग नगरेको खण्डमा अर्कोमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन थालिनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.