अमेरिकामा कोरोना खोपलाई अनिवार्य नबनाउने पक्षमा जो बाइडेन

अमेरिकामा कोरोना खोपलाई अनिवार्य नबनाउने पक्षमा जो बाइडेन

अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो  बाइडेनले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध भएको अवस्थामा नागरिकहरूलाई त्यो लिन बाध्य नबनाइने बताएका छन् । आफ्नो घरबाहेक बन्द कोठा भएका जुनसुकै स्थानमा मास्क लगाउन सेन्टर्स फर डीजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) ले पहिलो पटक आग्रह गरेपछि  बाइडेनले त्यस्तो बताएका हुन्।

सीडीसीले अमेरिका कोरोना भाइरसको 'उच्च दर रहने समयमा प्रवेश गरेको' बताएको छ। शुक्रवार अमेरिकामा २,५०० संक्रमितको मृत्यु र झन्डै २,२५,००० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ १.४३ करोड मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। त्यस्तै मृत्यु हुनेको कुल संख्या २,७९,००० छ।

जनवरी २० तारिखमा पदभार ग्रहण गर्न लागेका  बाइडेनले उक्त समारोहमा ठूलो भिड नहुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्। क्लिनिकल परीक्षणले आफूले विकास गरेको खोप ९५ प्रतिशत प्रभावकारी देखाएको बताउने फाइजर र ९४ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको बताउने मोडेर्ना दुवैले खोप वितरणका लागि अनुमति माग गर्दै फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशनमा आवेदन दिएका छन्।

फाइजरले बनाएको खोपको प्रयोगलाई विश्वमै पहिलो पटक बुधवार बेलायतले अनुमति दिएको थियो।

शुक्रवार अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अबको एक हप्तामा कोभिड-१९ खोपलाई अनुमिति दिने विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने बताएका थिए । तर राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेनले भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई अनिवार्य बनाउन आवश्यक नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। पीउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार ६० प्रतिशत अमेरिकीहरू मात्रै कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लिन तयार देखिन्छन्। उक्त संख्या गत सेप्टेम्बर महिनामा ५१ प्रतिशत थियो।

 बाइडेनले खोपबारे व्यक्त गरिएका सम्भावित चिन्ता कम गराउने पहलस्वरूप आफू सार्वजनिक रूपमा खोप लिन तयार रहेको बताएका थिए। अमेरिकाका तीन पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामा, जर्ज डब्ल्यू बुश र बिल क्लिन्टनले पनि आफूहरू सार्वजनिक रूपमा खोप लिन तयार रहेको बताएका छन्।

 बाइडेनले अमेरिकीहरूलाई १०० दिनसम्म मास्क लगाउन आफ्नो आग्रह दोहोर्याएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.