काठमाडौं : सरकारले मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै कारागारलाई चार भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय, प्रादेशिक, विशेष र खुला कारागारमा वर्गीकरण गरी कैदीबन्दी व्यवस्थापन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा कारागारलाई पनि संघ र प्रदेशमा विभाजन गरी जिम्मेवारी विकेन्द्रीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए। कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत कारागारको वर्गीकरण गर्न लागिएको सचिव न्यौपानेको भनाइ छ।
मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार विधेयकमा कारागारहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलता एवं उपयुक्तता, कसुरको गाम्भीर्य, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थितिसमेतका आधारमा संघ र प्रदेश कारागारको वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ।
अदालतको फैसलाअनुसार नै कुन कैदीलाई कुन कारागारमा राख्ने भन्ने व्यवस्थापन हुने सापकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार सामान्य धरौटी पनि नबुझाएका र अपराधको गाम्भीर्य हेरेर खुला कारागारमा राखिनेछ। त्यस्ता कैदीबन्दीले कारागारले तोकेको स्थानमा गएर काम गर्न सक्ने र आवश्यक परे पुनः कारागारमा आउन मिल्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
उनका अनुसार खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ३८ मा गरिएको छ। कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था यो दफामा उल्लेख छ। खुला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिने वा प्रशिक्षण दिने, खेलकुद प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यमा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारले खुला कारागारको अवधारणा २०६६ सालमै ल्याएको थियो। कारागार व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, २०६६ मार्फत समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने अवधारणा ल्याइएको थियो। सरकारले २०७० मा खुला कारागार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरी बजेटसमेत विनियोजन गरे पनि भौतिक पूर्वाधार बनेको थिएन।
अब पूर्वाधारसहित खुला कारागार अवधारणाले पूर्णता पाउने जानकारी गृहसचिव न्यौपानेले दिए। विशेष कारागारमा जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, वन्यजन्तु तस्करीलगायत अपराधमा संलग्न दोषी र लामो समय कैद सजाय ठेकिएकालाई राखिनेछ।
विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा गएपछि प्रदेशमा भएका कारागारको सुरक्षा, प्रहरी खटनपटन, कारागार व्यवस्थापनलगायतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ। संघीय कारागारअन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार र नख्खु कारागार पर्छन्।
संसदीय समितिमा प्रश्नै प्रश्न
सांसदहरूले दुईथरी कारागार राख्दा कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीलगायतमा खर्च बढ्ने भन्दै एकै तहमा मात्र राख्न सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गत सोमबार विधेयकबारे छलफलमा सत्तापक्षकै सांसद पम्फा भुसालले संघीयता बढी खर्चिलो भयो भनेर आलोचना भइरहेका बेला दुई तहमा कारागार किन चाहियो भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रश्न गरेकी थिइन्। भुसालले संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने र कारागारको सबै व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी जान सकिने नत्र संघ मातहत मात्रै राख्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।
अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले संघीय र प्रदेश कारागार छुट्ट्याउँदा त्यसको मापदण्डबारे प्रश्न तेस्र्याएका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री थापाले संविधान र संविधान जारी भएपछि बनेका ऐन कानुनमा प्रादेशिक कारागार रहने कल्पना गरिएअनुसार नै संघ र प्रदेशमा कारागारको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने बताएका थिए। संघले मात्रै कारागार हेर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
